काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ । चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको यो नयाँ मार्गचित्रले संघीयताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको कार्यक्षेत्र, स्रोत परिचालन र सेवा प्रवाहमा रहेका जटिलता सम्बोधन गर्ने विस्तृत योजना अघि सारेको छ ।

सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन संघीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने र स्थानीय तहमा अधिकारको वास्तविक प्रत्यायोजन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नयाँ कार्यसूची अनुसार प्रादेशिक सरकारहरूलाई थप अधिकारसम्पन्न र सेवामुखी बनाइने भएको छ । अबदेखि शिक्षकहरूको सिटरोल दर्ता र अवकाशपछिको सुविधा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो जिम्मेवारी प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ, प्रदेशका अस्पतालहरूमा ३० दिनभित्र ‘बर्न वार्ड’ स्थापनाको प्रक्रिया सुरू गरिनेछ, जसले जलनका बिरामीलाई आफ्नै प्रदेशमा उपचार पाउन सहज हुनेछ । यस्तै, महिलाहरूको सुरक्षित यात्राका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिने र पहिलो १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य कार्यसूचीमा रहेको छ ।

स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ४५ दिनभित्र राष्ट्रिय मापदण्ड तयार पारिनेछ । रोजगारी सिर्जनाका लागि हालका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ मा रूपान्तरण गरी ६० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ, जसमा स्थानीय तहले अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि सुधारका लागि प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार र ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ को अवधारणा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाइनेछ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर–परिवार सर्वेक्षण गर्ने र ‘ल्यान्ड पुलिङ’ वा अपार्टमेन्ट मोडलको एकीकृत आवास विकास गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

डिजिटल शासन र तीन तहबिचको समन्वय

सरकारले डिजिटल शासनमा विशेष जोड दिँदै आगामी १०० दिनभित्र सबै सरकारी निकायमा एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने योजना ल्याएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता भएका उद्योग, व्यवसाय र फर्महरूको ‘रियल टाइम डाटा’ प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । साथै, तीनै तहको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणका लागि १५ दिनभित्र राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ कदम

कार्यसूचीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ । वि. सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति रजिष्ट्री’ स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

यसैगरी, निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ दस्ताबेज तयार गरी साझा स्वामित्व स्थापित गरिनेछ । सोही आधारमा वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाले संघीयताको मर्मलाई थप बलियो बनाउने सरकारको विश्वास छ ।

कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको आवश्यकता

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तीन तहका सरकारबिच स्पष्ट कार्यविवरण र जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा केही अन्योल देखिएकाले ‘कार्यविस्तृतीकरण’ को तत्काल पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जोड दिएका छन् । उनका अनुसार प्रत्येक तहको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ भएको छ ।  निर्देशक देवकोटाले १० वर्षको अनुभवका आधारमा स्थानीय तहको पुनरावलोकन, सीमा विवाद समाधान र वडा विभाजनका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘सन्निकटताको सिद्धान्त अनुसार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह नै भएकाले यसलाई थप जिम्मेवार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासका आधारभूत कार्यहरू स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी हुने भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्रणालीगत सुधार र क्षमता विकासमा विशेष सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने उनको ठम्याइ छ । यसका लागि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको सबलीकरणका विषय अझ प्रस्टसँग आउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।