काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा हुने अवाञ्छित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न र उपभोक्ताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभागले एक  सूचना सार्वजनिक गर्दै वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र पारदर्शिताका सम्बन्धमा रहेका कानुनी प्रावधानहरूको कडाइका साथ पालना गर्न सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक हकलाई मध्यनजर गर्दै विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सूचनामा उल्लेख भए अनुसार अब बजारमा बिक्री गरिने जुनसुकै वस्तुको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य तोक्दा सबै प्रकारका करहरू समावेश गरिएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

विभागले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट लुकाएर, ढाँटेर वा झुक्याएर बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गरी झुटो वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न र कमसल, न्यूनस्तरको वा नक्कली वस्तुको बिक्री वितरण गर्न पनि पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

ऐनको दफा ११ र १२ बमोजिम जुनसुकै वस्तु वा सेवाको बिक्री गरेपछि बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले अनिवार्य रूपमा बिल वा रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नेदेखि पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेता सबैलाई आफूले खरिद गरेका वस्तुको बिल वा बीजक कारोबार स्थलमै अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिएको छ । साथै, उपभोक्ताहरूलाई पनि आफूले उपभोग गरेको वस्तु वा सेवाको बिल अनिवार्य रूपमा लिन आग्रह गरिएको छ ।

विभागले सूचनाको बेवास्ता गरी वा अटेर गरी अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ । बजारलाई सहज, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न विभागले आह्वान गरेको छ ।