काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने समयसीमा दुई वर्ष थप गरेको छ । ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ मार्फत  रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याए पुग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । 

यसअघि यस्तो पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्रै कायम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । राष्ट्र बैंकले यसअघि चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार २०८१ सम्म ३ करोड, २०८२ सम्म ४ करोड, २०८३ सम्म ६ करोड, २०८४ सम्म ८ करोड र २०८५ सम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ संशोधनपछि उक्त लक्ष्य हटाइएको छ र सिधै २०८७ सम्म १० करोड पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले  रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । संशोधनमार्फत विप्रेषण कारोबारका लागि इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन तथा खारेज गर्ने, कसुर–दण्डसम्बन्धी व्यवस्था र कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट गरिएको छ । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछन् । साथै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरेर कारोबार गर्न र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य काम पनि गर्न पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमति दिइएको छ ।

इजाजतपत्र लिनका लागि विप्रेषण कम्पनीले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने अन्य कम्पनीका हकमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक हुनेछ ।