नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) गरिनुको मुख्य उद्देश्य विकास आयोजनाहरूको वातावरण, समाज र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई पूर्वपहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु हो। अझ भनौँ, आयोजनाले वन, पानी, माटो, जैविक विविधता, हावा आदिमा के–कस्ता असर पार्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन आईईई र ईआईए गरिन्छ। नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ अनुसार निश्चित आकार र प्रकृतिका आयोजनाका लागि आईईई वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ। 

आईईई र ईआईएबिना विकास अन्धो हुन्छ, र विकास बिना संरक्षण अधुरो हुन्छ। त्यसैले दुवैबीच सन्तुलन राख्न यी अध्ययन गरिन्छन्। तर, व्यवहारमा हेर्दा,आईईई र ईआईए प्रक्रिया निकै झन्झटिलो, समयसाध्य र बहुतहको हुने भएकाले यसलाई विकासका काममा ढिलाइ गराउने प्रमुख कारणका रूपमा लिने गरिन्छ। धेरैजसो अवस्थामा प्रतिवेदन तयारीदेखि स्वीकृतिसम्म लामो समय लाग्ने, विभिन्न निकायबीच समन्वय अभाव हुने, र प्रक्रिया स्पष्ट तथा समयसीमा(आधारित नहुँदा अनावश्यक ढिलाइ हुने देखिन्छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिपछिको जटिलता

सामान्य बुझाइ के छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि रुख कटान गर्ने काम सजिलो हुन्छ। तर वास्तविकता अलि जटिल नै छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भइसकेपछि पनि सोही प्रतिवेदन अनुसार रुख कटान तथा वनक्षेत्र उपयोग अनुमतिका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, बहुस्तरीय र समयसाध्य रहेको व्यावहारिक अनुभवले देखाउँछ। 

रुख कटान अनुमतिको बहु–स्तरीय प्रक्रिया

एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रुख कटान अनुमतिको प्रक्रिया क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्छ। सुरुमा सम्बन्धित आयोजनाले स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार वनक्षेत्र उपयोग तथा रुख कटान अनुमतिका लागि टिप्पणी उठाई तालुक विभागमा पेश गर्दछ, जसमा शाखा अधिकृत, उपसचिव र आयोजना प्रमुख सहित तीन तह संलग्न हुन्छन्। त्यसपछि विभागले फाइल तालुक मन्त्रालयमा पठाउँछ, जहाँ न्यूनतम चार तह (शाखा अधिकृत, उपसचिव, उपमहानिर्देशक, महानिर्देशक) पार गर्नुपर्छ। आवश्यक परेमा कानुन तथा लेखा शाखाको राय समेत लिइन्छ र तोक आदेशमार्फत फाइल पुनः आवत–जावत हुने गर्दछ।

मन्त्रालयबाट फाइल वन मन्त्रालयमा पठाइन्छ, जहाँ न्यूनतम चार तह (सचिवबाट तोक भई शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव) सम्म प्रक्रिया अघि बढ्छ, कानुनी राय मागिएको अवस्थामा थप चरणहरू समावेश हुन्छन्। वन मन्त्रालयबाट फाइल वन विभागमा पठाइन्छ, जहाँ पुनः चार तह (महानिर्देशकबाट तोक भई शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र महानिर्देशक) सम्म प्रक्रिया सञ्चालन हुन्छ। वन विभागले आवश्यक विवरण यकिन गर्न आयोजनास्थित जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालयमा पठाउँछ, जहाँ चार तह पार गरिन्छ।

अन्त्यमा, डिभिजन वन कार्यालयले सव(डिभिजनमा पत्राचार गर्दछ, जसमा दुई तह संलग्न हुन्छन्। उपरोक्त चरणहरूमा मात्र (तोक आदेश बाहेक) कम्तीमा २१ पटक टिप्पणी र सही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुसार वनक्षेत्र तथा रुख संख्याको स्थलगत यकिन गरिन्छ। साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वीकृत सिफारिस संकलन गरिन्छ, जुन प्रक्रिया आफैंमा अत्यन्त समयसाध्य र जटिल हुन्छ। सव(डिभिजनले सो सिफारिससहित डिभिजनमा पठाउँछ। 

थप स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया

सबै विवरण मिलान भएपछि फाइल पुनः सव–डिभिजनबाट डिभिजन, डिभिजनबाट वन विभाग, वन विभागबाट वन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिन्छ, जस क्रममा (तोक आदेश बाहेक) थप कम्तीमा १६ तहको स्वीकृति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि पनि प्रक्रिया समाप्त हुँदैन। यसपछि फाइल वन मन्त्रालय हुँदै पुनः वन विभागमा फर्किन्छ। आयोजनालाई आवश्यक वनक्षेत्र बराबरको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ वा सो सम्भव नभएमा सट्टा जग्गा उपलब्ध नभएको प्रमाणसहित वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ, यो प्रक्रिया पनि जटिल र समयसाध्य छ। त्यसपछि वन विभाग र आयोजनाबीच विभिन्न शर्तसहित सम्झौता सम्पन्न हुन्छ र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश वन निर्देशनालय हुँदै डिभिजन वन कार्यालयमा पठाइन्छ। अन्ततः रुख गणना, टाँचा लगाउने, कटान, घाटगद्दी, परिमाण यकिन, हस्तान्तरण लगायतका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ। एउटा साधारण देखिने “रुख कटान अनुमति” पछाडि यति लामो, जटिल र समयखाने प्रक्रिया लुकेको छ। 

प्राविधिक जनशक्तिको मनोवैज्ञानिक दबाब

यी सबै प्रक्रियाबीच एउटा गम्भीर तर प्रायः बेवास्ता गरिने पक्ष भनेको प्राविधिक जनशक्तिको मानसिक अवस्था हो। एउटा इन्जिनियरले भोग्नुपर्ने अवस्था केवल प्राविधिक चुनौती मात्र होइन – यो प्रशासनिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक दबाबको मिश्रण हो। यसै सन्दर्भमा एकजना इन्जिनियरको अनुभव छस् “फाइल अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न तहका कार्यालय धाउनु, स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत ताकेता गराउनु, र आफ्नै कामलाई व्यक्तिगत स्वार्थ जस्तो व्यवहार सहनु – यो केवल प्रक्रिया होइन, पेशागत अपमानजस्तो अनुभूति हो।” अझ विडम्बना के छ भने – यत्रो जटिल प्रक्रिया पार गर्दा ढिलाइ भए पनि म्याद थप नहुने, कामको दायरा परिवर्तन आदेश नआउने तर काम समयमै सक्नुपर्ने दबाब भने यथावत रहने। यस्तो अवस्थाले प्राविधिक जनशक्तिमा मानसिक थकावट, निराशा र निरुत्साह बढाउने जोखिम उच्च हुन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अब केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौँ। भारतमा वन स्वीकृति प्रक्रिया स्टेज १ र स्टेज २ मा विभाजन गरिएको छ। धेरै राज्यहरूले एकद्वार प्रणाली अपनाएका छन्, जहाँ प्रारम्भिक स्वीकृति ६०–९० दिनभित्र दिने लक्ष्य राखिन्छ। सिंगापुरमा पूर्ण रूपमा समन्वित निर्माणपूर्व स्वीकृति प्रणाली लागू गरिएको छ र अधिकांश स्वीकृति १४–३० दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ।

अष्ट्रेलियामा स्पष्ट मार्गदर्शन, समयसीमा र जवाफदेहितामा आधारित प्रणाली छ, जहाँ धेरै मूल्यांकन प्रक्रिया ४०–६० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्य राखिन्छ। बेलायतमा योजना अनुमति र वातावरणीय स्वीकृतिको एकीकृत प्रणाली छ, जहाँ साना र मध्यम आयोजना करिब ८ हप्ता ९५६ दिन० भित्र स्वीकृत हुन्छन्। भुटानमा ुउच्च मूल्य तर कम प्रभावु नीतिमा आधारित प्रणाली छ, जहाँ स्पष्ट मार्गदर्शन, सानो तर प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्र र उच्च अन्तर(निकाय विश्वासका कारण प्रक्रिया अपेक्षाकृत छिटो र अनुमानयोग्य हुन्छ। न्युजिल्यान्डमा स्रोत व्यवस्थापन ऐन २०४८ अन्तर्गत वातावरणीय स्वीकृति र भूमि उपयोग अनुमति एकीकृत छन्। सार्वजनिक परामर्श व्यवस्थित हुन्छ र धेरैजसो निर्णय २०–६० कार्यदिन भित्र गरिन्छ। यी उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने – प्रक्रिया छोटो हुनु मात्र होइन, स्पष्ट, समयबद्ध र जवाफदेही हुनु नै मुख्य कुरा हो। 

सुधारका सम्भावित बाटाहरू

नेपालमा सुधारका लागि निम्न बुँदाहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिन्छन्। सबै स्वीकृति एउटै विद्युतीय मञ्चबाट प्रदान गरिने एकद्वार प्रणाली लागू गर्नु आवश्यक छ। प्रत्येक चरणका लागि कानुनी समयसीमा तोकेर समयसीमाभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। वास्तविक समयमा फाइलको अनुगमन गर्न सकिने विद्युतीय अनुगमन प्रणालीको विकास र प्रयोग अपरिहार्य छ। मानक न्यूनीकरण उपायसहितको पूर्वस्वीकृत ढाँचा निर्माण गरी द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। नियमित समन्वय संयन्त्रको स्थापना गरी अन्तर(निकाय समन्वय सुदृढ गर्नुपर्छ। ढिलाइमा स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने जवाफदेहिता संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ। प्रदेश र डिभिजन स्तरमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी क्षेत्रगत स्तरमा सशक्तीकरण गर्नु आवश्यक छ। अन्त्यमा, सामुदायिक प्रक्रियामा सरलता ल्याउन सामाजिक तथा सामुदायिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ।

निष्कर्ष

समस्या केवल वनमा छैन, केवल कानुनमा पनि छैन – समस्या प्रक्रिया, समन्वय, पूर्वतयारी र कार्यसंस्कृति सबैमा छ। आजको मितिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति कामको अन्त्य होइन कि त्यो त केवल अर्को जटिल यात्राको सुरुवात मात्र हो। त्यसैले यदि हामीले प्रक्रिया सरल बनाएनौँ, समयसीमा तोकेनौँ, र जिम्मेवारी स्पष्ट गरेनौँ भने विकास सधैं कागजमै सीमित रहनेछ।

अन्तिम प्रश्नः 

हामी विकास चाहन्छौं भने, के हामी प्रक्रिया बदल्न तयार छौँ ? 

(लेखक पुल्चोक क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर वातावरणीय इन्जिनियरिङ हुन्।)