काठमाडौँ । राहदानी विभागले ई पासपोर्ट छपाई र प्रणाली खरिद प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।

विभागले आह्वान गरेको दुईवटा प्याकेजको बोलपत्रमा सरकारी अधिकारी र विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबिच मिलेमतो गरी राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाई, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानून) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेष प्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानून) पुस्करराज नेपाललाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ ०१ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै मुल्हबाउर कम्पनी र प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मौरर, पाभ्ले राकिक र मणिन्द्रराज मल्ललाई १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै भेरिडस र प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलरशेम, फ्लोरियन पाकुलिन र सिद्धार्थ थापालाई ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँ ३९ पैसा विगो कायम साथै मुख्य कसुरदार सरह कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना र १८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको छ ।

राहदानी विभागका पदाधिकारीहरूले दुई जर्मन कम्पनीहरू मुल्हबाउर र भेरिडोसलाई ठेक्का सुम्पिन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत बोलपत्रका सर्त र मापदण्डहरू फेरबदल गरेका थिए । प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा बदनियतपूर्ण निर्णय गरी ती कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरिएको र आंशिक रकम समेत भुक्तानी दिइएको पाइएको छ ।

राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागी ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्याङ्कनको लागी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन् । त्यही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले आरजुले भने अनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतको भनाइ छ ।

छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले लिएका थिए । मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार राहदानी छपाई र प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छैन । तर, ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिएको थियो । त्यतिबेला ठेक्का प्रक्रियाबाट फ्रेन्च कम्पनी आइडिमिया बाहिरिएको थियो ।