पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सहकारीबाट ९ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको छ । प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने १९ वटा ठुला सहकारीबाट ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको हो ।

कार्यालयले सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको वित्तीय विश्लेषण गरेर प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सबै सहकारीको फाइल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएर अनुसन्धान अघि बढेको छ । हालसम्म २३ वटा सहकारीमा प्रारम्भिक छानबिन सम्पन्न भइसकेको छ भने १९ वटालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको रजिष्ट्रार भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।

यसबाहेक पोखरामा कार्यक्षेत्र भएका ३ वटा सहकारीमा थप २ अर्ब हिनामिना भएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी हिनामिना राष्ट्रिय रूपमै चर्चित काण्ड हो । गोर्खा मिडिया समेत जोडिएका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यसमा आरोपित छन् । उनी ३ महिना हिरासत बसेर ६५ करोड धरौटी बुझाएर हिरासत मुक्त भएका थिए ।

गण्डकीमा सबैभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको सहकारी पोखराको प्राइम हो । प्राइमको मात्रै १ अर्ब ५४ करोड हिनामिना भएको छ । त्यसपछि म्याग्दीको कुमारी सहकारीमा १ अर्ब ४९ करोड हिनामिना भएको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको पनि १ अर्ब ५२ करोड हिनामिना भएको अध्ययन रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ । सबैभन्दा बढी कास्की र पर्वतका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश मातहतका मात्रै कास्कीका ६ वटा र महानगर मातहतका ३ गरी ९ वटा सहकारीमा समस्या छ ।

पर्वतका ५ वटा र लमजुङका ३ वटा सहकारीमा समस्या देखिएको हो । ‘अनुसन्धान भएका फाइलका आधारमा सहकारीलाई बचत फिर्ताको ताकेता गर्छौं । दिइएको समयभित्र बचत फिर्ता भएन भने अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरीलाई लेखी पठाउने गरेका छौँ,’ रजिष्ट्रार रिजालले भने, ‘प्रदेश मातहतका १९ सहकारीको फाइल प्रहरीलाई पठाएका छौँ । अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

हिनामिना भएकोमध्ये पनि केही सहकारी मिलापत्र भइसकेको छ । लमजुङको कालिका सहकारीको पूर्ण मिलापत्र सकिएको छ भने बागलुङको इमेज सहकारी, पर्वतको बैशाली र नागढुंगा सहकारीको आंशिक मिलापत्र गरिएको छ । ३ वटा सहकारीको ऋणीसहित सबै व्यक्तिको बिगो यकिन गर्न अदालतबाट आदेश भएको छ ।

सरकारले सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मातहत पर्ने गरी छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको मातहतमा ८७८ सहकारी रहेकोमा ५९४ वटामात्रै सक्रिय छन् । २८४ वटा सहकारी दर्ता भए पनि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको रिजालले बताए ।

निष्क्रिय भएका ३५ सहकारी खारेज भइसकेका छन । स्याङ्जाका १२, गोरखाका ६, पर्वतका ५, तनहुँका ४, कास्कीका ३ र म्याग्दीका २ वटा सहकारी खारेज गरिएको हो ।

लमजुङ, बागलुङ र नवलपुरका १–१ वटा सहकारी खारेज भएको रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै २२ वटा सहकारी खारेज गरिएका हुन् ।

यो वर्ष कार्यालयले ६१ सहकारीको अनुगमन गरेर नियमानुसार चल्न निर्देशन दिएको छ । नियम विपरीत काम गरेका ३२ सहकारीबाट २० लाखभन्दा बढी जरिबाना असुलेको छ । सञ्चालकहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि रकम चलाउँदा धेरै सहकारीमा समस्या आएको रिजाल सुनाउँछन् ।

‘नक्कली खाता खोल्ने, कार्यक्षेत्र बाहिर लगानी गर्ने र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएका सहकारी बढी समस्यामा देखिएका छन् । त्यसमा मुख्य दोष सञ्चालकमा छ,’ रिजालले भने, ‘बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरूले नियमित ध्यान नदिँदा सहकारीहरूले आफूखुसी गरेका छन् । कतिपय सहकारी चरम अवस्थामा छन् ।’

संस्थामा समस्या आउँदा सञ्चालक मात्र नभई ऋणी पनि कानुनी दायरामा आउने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा धेरै सहकारी सञ्चालकको बदमासीपछि ऋणीहरूले ऋण तिर्न छोडेका छन् । समयमै ऋण नतिर्नेहरू कानुनी दायरामा आउने रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

‘ऋण लगेपछि त्यसको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्ने दायित्व ऋणी सदस्यहरूको हो,’ रिजालले भने, ‘मिनाहा हुन्छ भन्ने भ्रममा परेर केही ऋणीले ऋण मिलान नगरेको पनि देखिन्छ । सहकारीबाट लगेको ऋण मिनाहा हुँदैन, समयमा ऋण मिलान गर्नुहोला ।’

गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७१ को उपदफा (३)को खण्ड (क)मा लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको पाइए त्यस्ता सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आगामी वर्ष १ सयभन्दा बढी सहकारीको सघन अनुगमन गर्ने र निष्क्रिय सहकारीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने कार्यालयको लक्ष्य छ ।

गण्डकीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र करिब तीन हजारको हाराहारीमा सहकारी छन् । महानगर मातहतका थप सहकारीमा पनि समस्या देखिएको र अहिले अध्ययन भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।

पीडित बचतकर्ता सङ्घर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ पीडितहरू पैसा पाउने आसमा बस्दाबस्दै धेरैको ज्यान गइसकेको बताउँछन् । ‘सहकारीमा पैसा छ, चाहिएको बेला निकालौँला भनेर बसेका बचतकर्ता अहिले बिरामी हुँदा पनि उपचार गर्ने पैसा नपाएर मर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘न आन्दोलन गरेर पैसा पाइएको छ, न अड्डा अदालत गुहारेर पाइएको छ ।’

राज्यविहीनताको अवस्था आफूहरूले महसुस गरेको श्रेष्ठले बताए । केही सहकारीमा रकम फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरेर पीडितसँग मिलापत्र गरिएको छ । पोखरा सहकारीका आरोपित प्रतिवादीहरू पक्राउ परेकोमा फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टीपछि उनीहरू हिरासत मुक्त भएका छन् ।

• ६ अर्ब ऋणको भाखा नाघ्यो

पूरा सहकारीको लगानीमध्ये ६ अर्बभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण छ । केही सहकारीमा ऋणीले समयमा ऋण नतिरेका कारण पनि समस्या भएको छ । प्रदेश मातहतका सहकारीबाट गण्डकीमा ६१ अर्ब ७८ करोड बचत छ भने ६१ अर्ब ६५ करोड लगानी गरिएको छ ।

लगानी पनि सहकारीको मर्म अनुसार गरिएको छैन । कृषि क्षेत्रमा ३ अर्ब ९७ करोड र औद्योगिक क्षेत्रमा करिव ५८ करोड लगानी छ । यस्तै, १ अर्ब ७४ करोड अन्य लगानी छ । धेरैजसो लगानी घरजग्गामा भएको र घरजग्गा कारोबार खुम्चिएका कारण धेरै सहकारी मारमा परेका छन् ।