काठमाडौँ । नेपालमा बजार अनुगमन र एमआरपीको कुरा गर्दा सधैँ चर्चामा आउने एउटा नाम हो कुमार दाहाल । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक हुँदा उनले बजारमा एमआरपी र बिल बिजकलाई अनिवार्य गराउन ठुलो साहस देखाएका थिए ।

अहिले सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । बजारका ठुला खेलाडी र इन्ट्रेस्ट ग्रुपको दबाबका बिच उपभोक्ताको अधिकारका लागि लडेका दाहालसँग वर्तमान सरकारको कार्ययोजना, बजारको यथार्थ अवस्था, राजस्व चुहावटको गम्भीरता र शासकीय सुधारका उपायबारे कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

सरकारको शासकीय सुधारको सय बुँदामा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र एमआरपी कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकता राखिएको छ । तपाईंले वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा यिनै विषयमा निकै जोड दिनुभएको थियो । वास्तवमा त्यसबेला कस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको थियो र अहिले सरकारले लिएको यो लक्ष्य कत्तिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ ?

एमआरपी र बिलबिजकको विषय कुनै नयाँ कुरा होइन, यो त उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको प्रावधान हो । आज पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै नयाँ नीति, कार्यक्रम वा ऐन संशोधन गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । ऐनमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै पालना गर्ने हो भने बजारमा धेरै सुधार आउँछ । 

तर विडम्बना के छ भने हाम्रा ऐनमा भएका ६० देखि ७० प्रतिशत प्रावधानहरू व्यवहारमा लागु नै हुँदैनन् । ऐनहरू वास्तविकताको धरातलमा टेकेर बनाइएका हुन्छन्, तर जब तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिन्छ, तब बजारका शक्तिशाली सरोकारवालाहरू वा स्टेकहोल्डरहरू प्रभावित हुन्छन् । उनीहरूलाई नियममा बाँध्दा उनीहरूको अनुचित नाफामा धक्का लाग्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा ठुलो अवरोध र दबाब आउँछ । 

म त्यहाँ रहँदा बजारमा पारदर्शी प्रणाली बसाउन खोजेकै हो । काम गर्दै जाँदा कसैलाई चित्त बुझ्छ, कसैलाई बुझ्दैन । बजारका ठुला खेलाडीहरूको स्वार्थमा ठेस पुगेपछि स्वाभाविक रूपमा दबाबहरू आउँछन् । त्यतिबेला पनि थुप्रै दबाब र प्रभावहरू थिए, तर मेरो मुख्य उद्देश्य भनेको कानुनको पालना गराउनु नै थियो । अहिले सरकारले फेरि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यो सकारात्मक छ तर यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति र स्वार्थविहीन नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ ।

किन यो प्रणाली लागु गर्न यति धेरै महाभारत भइरहेको छ ?

यसलाई अलि गहिराइबाट बुझ्नुपर्छ । एमआरपी र बिल बिजक भनेको बजारलाई पारदर्शी बनाउने, उपभोक्तालाई मूल्यप्रति सचेत गराउने र चोरी बजार नियन्त्रण गर्ने कडी हो । जब बजारमा बिलबिजकको प्रणाली अनिवार्य हुन्छ, तब राज्यको राजस्वमा ठुलो वृद्धि हुन्छ । तर यहाँ राजस्वको निकै ठुलो चुहावट छ । यो चुहावटबाट जसले लाभ लिइरहेका छन्, जो यो अपारदर्शी बजारमा नाफा कमाइरहेका छन्, उनीहरूले नै यो प्रणाली लागु हुन दिँदैनन् । 

यो एउटा ठुलो स्वार्थ समूह हो । उनीहरू एमआरपी र बिल बिजकको कुरामा कहिल्यै सहमत हुँदैनन्, किनकि यसले उनीहरूको लुकेको नाफा बाहिर ल्याइदिन्छ । माइक्रो इकोनोमिक्सको हिसाबले हेर्ने हो भने बजारमा अर्बौँ मात्र होइन, खर्बौँ रुपैयाँ हराइरहेको छ । यो पैसा न राज्यको ढुकुटीमा जान्छ, न त उपभोक्ताले यसको लाभ पाउँछन् । यो केवल बिचौलिया र अपारदर्शी कारोबारीहरूको गोजीमा जान्छ । त्यसैले उनीहरूले यस्तो प्रणालीको प्रतिरोध गर्छन् ।

खर्बौं रुपैयाँ बजारमा हराइरहेको छ भन्नुभयो, यो कसरी सम्भव छ ? एमआरपी र बिलबिजक कार्यान्वयन मात्रै यो सबै चुहावट रोक्न सक्छ र ?

अवश्य सक्छ । एमआरपी र बिल बिजक भनेको बजार सुधारका मुख्य औजारहरू हुन् । म एउटा उदाहरण दिन्छु, हामी अहिले एउटा पिँध चुहिएको भाँडो लिएर हिँडिरहेका छौँ । माथिबाट जति पानी खन्याए पनि पिँधबाट चुहिएपछि भाँडो कहिल्यै भरिँदैन । हामी माथिबाट पानी खन्याउने नीति मात्र बनाउँछौँ, तर पिँध टाल्ने कुरा गर्दैनौँ । बजारको उत्पादन र स्रोतको बिन्दुमै चुहावट छ । 

जबसम्म हामीले खरिददेखि बिक्रीसम्मको हरेक बिन्दुलाई ट्रयाक गर्दैनौँ, तबसम्म राजस्व वृद्धि हुँदैन । कन्जुमरले सामान किन्दा पैसा तिरिरहेकै हुन्छ, तर त्यो पैसा राज्यको कोषसम्म पुग्दैन । यो प्रणाली सिमेन्टेड भएर बसेको छ, जसलाई भत्काउन कसैले आँट गर्दैनन् । किनभने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोलिपल्टैबाट ठुला व्यापारी र कारोबारीमा परिहाल्छ । त्यसैले यसलाई लागु गर्न खोज्दा अनेक खालका प्रतिरोध र अवरोध सिर्जना गरिन्छ ।

अहिलेको बजारको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? के विगतको तुलनामा केही सुधार आएको छ त ?

२० वर्षअघि बजार जसरी चलिरहेको थियो, आज पनि लगभग त्यसरी नै चलिरहेको छ । बजारमा माग र आपूर्ति त भइरहेकै छ, तर त्यो माग र आपूर्तिको प्रक्रियाभित्र कति चुहावट छ भन्ने कुरा कसैले हेरेको छैन । आज पनि नेपालको बजारमा ७० प्रतिशत कारोबारको बिल बिजक जारी हुँदैन । यो निकै ठुलो हिस्सा हो । 

बिल जारी नहुनुको अर्थ के हो भने त्यो सामानको स्रोत के हो, त्यो आयातीत हो कि आन्तरिक उत्पादन हो, त्यसको वास्तविक मूल्य कति हो र त्यसले भन्सारमा कति कर तिरेको छ भन्ने कुराको कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन । उपभोक्ताले पसलमा सामान किन्दा मूल्य तिर्छन्, तर उसले तिरेको कर राज्यको ढुकुटीमा पुगेको छ कि छैन भन्ने नै आजको ठुलो चुनौती हो । यही अन्योलको बिचमा खर्बौँ रुपैयाँ लुकेर बसेको छ ।

व्यापारीहरूले बिलबिजक जारी नगर्नुको पछाडि के-के कारण होलान् ? किन उनीहरू बिल दिन हिच्किचाउँछन् ?

यसका मुख्य तीनवटा कारण छन् । पहिलो, बजारमा ४० देखि ६० प्रतिशत सामान भन्सार नै नतिरी वा अवैध बाटोबाट आएका हुन्छन् । जब सामानको वैधानिक स्रोत नै छैन भने व्यापारीले कसरी बिल बिजक जारी गर्ने ? बिल जारी गर्ने बित्तिकै सामानको स्रोत खुल्छ र त्यो अवैध ठहरिन्छ । दोस्रो कारण भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण हो । 

भन्सारमा सामानको मूल्य वास्तविक भन्दा निकै कम देखाएर ल्याइन्छ । जस्तै, १० हजार पर्ने ब्रान्डेड सामानलाई भन्सारमा ३० वा ४० डलरको मूल्यमा देखाइन्छ । अब भन्सारमा न्यून मूल्य देखाएर ल्याएको सामानको बजारमा वास्तविक बिल जारी गर्दा मूल्यको ठुलो अन्तर देखिन्छ, जसले गर्दा अडिटमा समस्या पर्छ । त्यसैले उनीहरू बिल जारी गर्दैनन् । तेस्रो कारण भनेको कर्मचारी, व्यापारी, अडिटर र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक तहसम्मको मिलेमतो हो । यो एउटा क्रोनिक समस्याको रूपमा जकडिएको छ । यिनै कारणले गर्दा बजार पारदर्शी हुन सकेको छैन ।

एमआरपी र बिलबिजकको प्रभावकारिताका लागि भन्सार बिन्दुमै केही गर्न सकिन्छ कि ? 

एमआरपी लगाउने दुईवटा बिन्दु हुन्छन् । आन्तरिक उत्पादन हो भने उद्योगको ढुकुटीमै एमआरपी लाग्नुपर्छ र आयातीत हो भने भन्सार बिन्दुमै लाग्नुपर्छ । ऐनले त प्रदेशपिच्छे वा भौगोलिक अवस्था अनुसार फरक एमआरपी राख्न सक्ने सुविधा पनि दिएको छ, किनकि काठमाडौँ र ताप्लेजुङमा सामान पुर्‍याउँदा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट फरक पर्छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले एमआरपी निर्धारणका ६ वटा आधार तोकिदिएको छ, जसमा उत्पादन मूल्य, कर, ढुवानी खर्च र उचित नाफा समावेश हुन्छ । एमआरपी लगाउनु भनेको व्यापारीलाई बाँध्नु मात्र होइन, यो त बजार प्रतिस्पर्धाको एउटा औजार पनि हो । तर विडम्बना के छ भने नेपालमा एमआरपी जथाभावी राख्ने गरिन्छ वा कतिपय वस्तुमा मापदण्ड नै हुँदैन । वास्तवमा एमआरपीले उपभोक्तालाई मूल्यको सुनिश्चितता र सन्तुष्टि दिन्छ, जुन सुशासनको एउटा पाटो हो ।

कतिपय अवस्थामा एमआरपी निकै बढी राखिएको हुन्छ र उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । यसलाई नियमन गर्ने निकायले किन ध्यान नदिएको होला ?

बजारमा एउटै गुणस्तरका वस्तुको मूल्यमा ठुलो अन्तर हुनु हुँदैन । यदि एउटा व्यापारीले एउटै गुणस्तरको सामानमा बढी एमआरपी राख्छ भने बजार प्रतिस्पर्धामा ऊ टिक्न सक्दैन । तर यहाँ समस्या के छ भने कहिलेकाहीँ उद्योगी वा ठुला ट्रेडरहरू मिलेर कार्टेलिङ गर्छन् । जब सबै उत्पादक मिलेर मूल्य निर्धारण गर्छन्, तब उपभोक्तासँग विकल्प रहँदैन र उनीहरू ठगिन बाध्य हुन्छन् । 

हामीले २०४७ सालमै लाइसेन्सिङ प्रणाली खारेज गरेर उदारीकरणको नीति लियौँ, तर अहिले नयाँ स्वरूपमा लाइसेन्सिङ र सिन्डिकेटहरू सक्रिय छन् । कतिपय ब्रान्डेड सामानहरूमा सीमित डिलरहरूको मात्रै एकाधिकार छ, जसले गर्दा बजारमा १० देखि २० प्रतिशत कृत्रिम मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । यसलाई तोड्न व्यक्तिले पनि भन्सार तिरेर सामान ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

एमआरपी र बिलबिजक कार्यान्वयन गर्दा राज्य र उपभोक्तालाई हुने ठोस फाइदाहरू के-के हुन् त ?

सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको राज्यको राजस्वमा हुने वृद्धि हो । अहिलेको जस्तो आर्थिक सङ्कटको समयमा यदि यो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने हो भने खर्बौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्छ । विकसित देशहरूमा १० रुपैयाँको सामान किन्दा पनि बिल र ट्याक्सको स्लिप आउँछ, तर हाम्रोमा हजारौँको सामान किन्दा पनि बिल आउँदैन । उपभोक्ताले तिरिरहेको कर बिचौलियाको खल्तीमा गइरहेको छ । 

जब बिल बिजक अनिवार्य हुन्छ, तब भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो स्रोत नै बन्द हुन्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य स्रोत भनेको प्राइभेट सेक्टरको यही अपारदर्शी कारोबार हो । एमआरपी सिधै राज्यको आम्दानीसँग जोडिन्छ । अहिले बजारमा उपभोक्ताले खर्च गरिरहेकै छन्, तर त्यो खर्च राज्यको खल्तीमा पुगिरहेको छैन । त्यसैले यसको कार्यान्वयनबाट राज्य बलियो हुन्छ र उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यमा सामान पाउँछन् ।

राजस्व खर्बौं उठ्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले किन यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकेको होला ?

यसका लागि पहिलो त दृढ इच्छाशक्ति र दोस्रो प्राविधिक विज्ञता चाहिन्छ । हामीकहाँ जहिले पनि वितरणमुखी कुरा मात्र गरिन्छ, तर सङ्कलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने कुरा ओझेलमा पर्छ । ऐनमा स्पष्ट लेखिएका कुराहरूलाई पनि व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । बजार अनुगमन गर्ने निकायहरूलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनुको सट्टा कतिपय अवस्थामा दबाबमा राखिन्छ ।
 
वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्न नपाउने कुनै क्षेत्र नै छैन, तर जब अनुगमनले ठुला स्वार्थ समूहलाई छुन्छ, तब नेतृत्वको सरुवा गरिन्छ । इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको प्रभाव यति बलियो छ कि उनीहरूले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर प्रणालीलाई रोक्छन् । त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै नयाँ कानुन चाहिएको होइन, भएको कानुनलाई साहसका साथ लागु गर्ने नेतृत्व मात्र चाहिएको हो ।

अनुगमनको कुरा गर्दा खुद्रा व्यापारीहरूले सधैँ आफू मात्रै मारमा परेको गुनासो गर्छन् । उत्पादक र ठुला आयातकर्तामाथि अनुगमन नहुने तर साना व्यापारीलाई मात्रै जरिवाना गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो गुनासोमा केही सत्यता छ । हाम्रो बजारमा अझै पनि पूर्ण रूपमा आधुनिक बजार संस्कृति विकास भइसकेको छैन । हामी अझै पनि धेरै हदसम्म अपारदर्शी ढङ्गले चलिरहेका छौँ । खुद्रा व्यापारीले त माथिबाट जे आउँछ, त्यही बेच्ने हो । त्यसैले अनुगमनको मुख्य निशाना त स्रोत अर्थात् उत्पादक र आयातकर्ता नै हुनुपर्छ । 

खुद्रा व्यापारीलाई जरिवाना गर्नु भन्दा पनि उनीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ कि एमआरपी बिनाको सामान नल्याऊ । म महानिर्देशक हुँदा खुद्रा व्यापारी भन्दा पनि स्रोतमा पुगेर अनुगमन गर्न जोड दिएको थिएँ । जब स्रोत नै सफा हुन्छ, तब तलका व्यापारीहरू आफैँ नियममा बस्छन् । अनुगमन भनेको जरिवाना गर्नु मात्र होइन, बजारमा प्रणाली बसाल्नु पनि हो ।

शासकीय सुधारको अभियानमा लागेको नयाँ सरकारलाई तपाईंको के सुझाव छ ? बजार सुधारका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू के-के हुन सक्छन् ?

मेरो पहिलो सुझाव भनेको नेतृत्व स्वार्थविहीन र साहसी हुनुपर्छ । कानुनमा जे लेखिएको छ, त्यसलाई बिना भेदभाव लागु गर्नुपर्छ । प्राविधिक रूपमा बजारलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । पसलको बिलिङ प्रणालीलाई सिधै आन्तरिक राजस्व विभागको सर्भरसँग जोड्ने सफ्टवेयर अनिवार्य गर्नुपर्छ । यो कुनै ठुलो वा असम्भव कुरा होइन । 

खरिददेखि बिक्रीसम्मको हरेक पाइलालाई डिजिटल रूपमा पछ्याउनुपर्छ । भन्सारबाट एक टन सामान भित्रियो भने त्यो कहाँ पुग्यो र कहाँ बिक्री भयो भन्ने कुरा सिस्टमले देखाउनुपर्छ । यसो गर्दा लिकेज हुने ठाउँ नै रहँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छिमेकी मुलुकहरूसँगको ट्याक्स रिफन्ड सम्बन्धी सम्झौताहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । भारतबाट आउने सामानमा तिरिएको जीएसटी फिर्ता गराउने तथा नेपालमा भन्सार र भ्याट लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा चोरी पैठारी घट्छ र राजस्व बढ्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र वा इन्फर्मल मार्केटलाई औपचारिक बनाउने मुख्य साँचो के हो त ?

इन्फर्मल मार्केट भनेको त्यस्तो बजार हो, जहाँ उपभोक्ताले इमानदारीपूर्वक कर तिरिरहेका छन् तर त्यो कर राज्यको ढुकुटीमा नपुगी बिचमै गायब भइरहेको छ । यसलाई फर्मल बनाउने एउटै उपाय भनेको हरेक कारोबारलाई बैंकिङ वा डिजिटल प्रणालीमा ल्याउनु र बिल बिजकलाई अनिवार्य गर्नु हो । नेपालमा झन्डै ६० प्रतिशत व्यवसाय अझै पनि दर्ता बिना नै सञ्चालनमा छन् । 

स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका हरेक साना-ठुला पसललाई दर्ताको दायरामा ल्याउनुपर्छ । हामीले अहिलेसम्म चुहिएको लोटामा पानी भरिरहेका छौँ, अब त्यो पिँध टाल्ने समय आएको छ । हरेक वस्तु र सेवाको खरिद-बिक्रीलाई पारदर्शी बनाउने, एमआरपीलाई अनिवार्य गर्ने र बिल बिजक प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुन सक्छ । शासकीय सुधारको वास्तविक सुरूवात यहीँबाट हुनुपर्छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी