सोमबार, ०८ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णय

सरकारी कार्यालयमा साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णयसँगै अब कार्यालय समय ९ देखि ५ सम्म

आइतबार, २२ चैत २०८२, १४ : २५
आइतबार, २२ चैत २०८२

सारांश

  • नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारी कार्यालयमा साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
  • चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ।
  • सरकारले एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट विभिन्न परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण यस्तो निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आगामी चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो । बिदाको दिन थपिएसँगै कार्यालय समयमा पनि परिमार्जन गरिएको छ।

अब सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन् । तर शैक्षिक संस्थाहरूको हकमा भने यो समय लागू हुने छैन। मन्त्री पोखरेलले बैठकका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे पनि जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत 'डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट' का लागि एसियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी, 'दिगो र समावेशी वित्त परियोजना' का लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण पनि सरकारले स्वीकार गर्ने भएको छ।

बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको छ। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

वातावरण संरक्षण र इन्धन खपत कम गर्ने उद्देश्यले डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। यस्तै, आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले यस विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय हुने जानकारी दिए।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप