काठमाडौँ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल र पेट्रोल) बाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय (ईभी) मा रूपान्तरण गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा थियो । 

तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । विगतका सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा बदल्ने कानुनी व्यवस्था गरेका थिए । तर उक्त नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । करिब पाँच वर्षसम्म बनेको नीति कार्यान्वयन नभएर कागजमा मात्रै सीमित रहँदै आएको थियो ।

अर्को तर्फ सरकारले नीति बनाउने तर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र कार्यविधि नहुँदा व्यवहारमा यो असम्भवजस्तै थियो । तर नयाँ जनादेशसहित बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिका सबै कानुनी गाँठा फुकाउँदै पुराना इन्धनयुक्त गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्ने बाटो पूर्ण रूपमा खुला गरिदिएको छ ।

पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिन सक्ने सम्भावित सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यो रणनीतिक निर्णय लिएको छ । सरकारले यो निर्णयसँगै अब ग्यारेजमा कवाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका पुराना सवारी साधनले विद्युतीय पुनर्जीवन पाउने अवस्था आएको छ ।  

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउन र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कानुनी प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको बताए । 

‘हामीले एकातिर इन्धनको आयातका लागि ठुलो वैदेशिक मुद्रा खर्च गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर आफ्नै देशको स्वच्छ ऊर्जा खपत गर्न सकिरहेका छैनौँ, ‘प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘डिजेल र पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय बनाउन यसअघि देखिएका कानुनी समस्या अब समाधान हुनेछन् । यसले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउन कोशेढुङ्गा साबित गर्नेछ ।’

सरकारले पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको असहजताकै कारणले सवारी रूपान्तरणको नीति कार्यान्वयन गर्न बाध्यात्मक बाटोमा पुगेको छ । 

नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा बदल्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले सरकारले अब कार्यान्वयनमा भने पूर्वाधार विकास र सवारी साधनको फिटनेस परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उप्रेतीका अनुसार यो निर्णय पहिलेदेखि नै विचाराधीन रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो जसलाई अहिले आएर सरकारले पारित गरेको छ । उनले विद्यमान पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने विषय सम्भव रहेको जनाए ।

करिब १५–२० वर्ष पुराना गाडीहरूलाई पनि विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, यसको तत्काल कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेको उनको भनाइ छ। ‘तत्कालै गर्न त समय लाग्छ किनभने त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार अहिले छैन,’ उनले भने । 

उनले पुरानो गाडीहरूलाई रूपान्तरण गर्न सकिने भएपनि गाडीको फिटनेस परीक्षण अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । ‘गाडीको फिटनेस, ब्रेक प्रणाली लगायत सबै प्राविधिक पक्ष जाँच गरेर मात्रै कुन गाडीलाई कस्तो अवस्थामा रूपान्तरण गर्न दिने भन्ने मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उप्रेतीले भने।

पेट्रोलियम खपत घटाउने यो प्रयास राम्रो भए पनि यसको लागि पूर्वतयारी र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै,काठमाडौँ विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विराजसिंह थापाले सरकारले गरेको निर्णय नयाँ नभएको बताए । उनका अनुसार उक्त निर्णय पहिला नै नीति बनेको तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । तर वालेन सरकारले प्राथमिकता दिएर निर्णय लिन सकारात्मक छ । 

उनले भने, ‘कागजमा सीमित रहेको व्यवस्था अब कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अब यसलाई मापदण्ड बने पनि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था नहुँदा समस्या थियो । अब यसलाई कार्यविधि बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।’

विगतको प्रयास : नीति थियो, अनुमति थिएन

नेपाल सरकारले २०७८ साल चैत १ गते र २०८२ मङ्सिर ८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पेट्रोलियम इन्जिन भएका सवारीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न सकिने बाटो खुला गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को विशेष अधिकार प्रयोग गरी दफा ३९ को उपदफा (२) मा भएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई तीन वर्षका लागि खुकुलो बनाएको थियो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३९ ले सवारीको इन्जिन, रङ वा चेसिसमा फेरबदल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो फेरबदल गर्नुपरेमा दर्ता दस्तुरको ५० प्रतिशत शुल्क तिरेर मात्र अनुमति पाइने व्यवस्था भए पनि सवारीको मूल स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्न नमिल्ने कानुनी अड्चन थियो ।

 विगतमा राजपत्रमा सूचना निस्किए पनि ठोस मापदण्ड र प्राविधिक निर्देशिका नहुँदा कुनै पनि व्यवसायी वा सवारी धनीले आफ्ना गाडी रूपान्तरण गर्न पाएका थिएनन् । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यी सबै प्राविधिक र कानुनी अन्योललाई चिर्ने सरकारको दाबी छ ।

• किन आवश्यक छ सवारी रूपान्तरण ?

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । यो आयातको दर तीव्र भए पनि नयाँ ईभी खरिद गर्न सबैका लागि आर्थिक रूपले सम्भव छैन ।

अर्कोतर्फ पुराना पेट्रोलियम गाडीहरू १०–१५ वर्षपछि कवाडीमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । यदि ती पुराना गाडीको इन्जिन झिकेर विद्युतीय किट जडान गर्न सकियो भने नयाँ ईभी किन्ने तुलनामा निकै कम खर्चमा विद्युतीय गाडी चढ्न पाइन्छ ।

कवाडी बन्ने पुराना गाडीको पुनः प्रयोग हुनेछ त्यस्तै, स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपत बढ्नेछ र पेट्रोलियम आयातको अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने र सहरको वायु प्रदूषणमा उल्लेख्य कमी आउने देखिन्छ । 

• नेपालमा यसको पहिलै सफल परीक्षण र अभ्यास

नेपालका लागि सवारी रूपान्तरणको कुरा नयाँ भने होइन । सन् १९९३ मै इन्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेलको नेतृत्वमा यूएसएडको सहयोगमा डिजेलबाट चल्ने तीनपाङ्ग्रे विक्रम टेम्पोलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरिएको थियो । 

त्यही सफल प्रयोगको जगमा अहिले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा सफा टेम्पो गुडिरहेका छन् । पछिल्लो समय काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) का विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयकै पूर्वउपकुलपतिको पुरानो मारुती सुजुकी कारलाई सफल रूपमा विद्युतीय कारमा बदलिसकेका छन् । 

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सोही कारलाई हाइड्रोजनबाट चलाउने परीक्षणसमेत गरिरहेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा बदल्ने प्रविधि र उद्योग स्थापनाका लागि लामो समयदेखि वकालत र काम गर्दै आएको छ । 

निजी क्षेत्रका दी गो ग्रुप अफ कम्पनीजस्ता संस्थाहरूले समेत सन् २०१९ को नाडा अटो शोमा सन् २००० को पुरानो पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा बदलेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

नेपालमा यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक इच्छाशक्ति छ । तर सरकारले नीतिगत सहजीकरण नगर्दा समस्या हुँदै आएको थियो । सरकारको आइतबारको निर्णयले नीतिगत रूपमा बाटो खुल्ने गरी सहजीकरण हुने अपेक्षा गरिरहेको छ । 

• प्रदेश र संघबिच नीतिगत द्वन्द्व 

सवारी रूपान्तरणको बाटोमा एउटा ठुलो तगारो प्रदेश कानुन पनि हो । विशेष गरी बागमती प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ ले ७ वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको कानुन अनुसार ७ वर्षसम्मका गाडीहरू नयाँ नै मानिने भएकाले सवारीधनीले तत्कालै इन्जिन फेर्न चाहँदैनन् । तर १५–२० वर्ष पुराना गाडीलाई रूपान्तरण गर्दा मात्र त्यसको वास्तविक फाइदा देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय र प्रदेश कानुनबिच तालमेल मिलाउनु अबको मुख्य चुनौती रहेको देखिन्छ । सङ्घ सरकारले यस विषयमा अग्रसरता लिएसँगै अब प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ठोस कार्यविधि बन्ने र बाटो खोल्नु अपेक्षा गरिएको छ ।