काठमाडौँ । नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा लामो समयदेखि देखिएका विभिन्न प्राविधिक तथा व्यापारिक समस्याहरूको पहिचान र स्थायी समाधानका उपायहरू पहिल्याउन सरकारले एक उच्चस्तरीय विशेष कार्यदल गठन गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, निर्यातमा देखिएका अवरोधहरूलाई हटाएर नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो ।

नवनियुक्त कार्यदललाई चिया निर्यातका क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरूको विस्तृत अध्ययन गरी आगामी दुई हप्ता भित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि तोकिएको छ । कार्यदलले समस्याहरूको प्रकृति हेरी तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, केही समयभित्रै गर्नुपर्ने र नीतिगत सुधारमार्फत गरिने समाधानका सुझावहरू सहितको स्पष्ट खाका सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सह–सचिवको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा सरकारका विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू र सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

कार्यदलका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहेका छन् ।

चिया निर्यातका प्राविधिक पक्षहरूलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्न कार्यदलमा विषयगत विज्ञ र विभागीय नेतृत्वलाई पनि समेटिएको छ । जसमा भन्सार विभागका उप–महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका निर्देशक, र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन (भारत) शाखाका उप–सचिवलाई पनि सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । कार्यदलको सदस्य सचिवको भूमिका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै उपसचिवले निर्वाह गर्नेछन् ।

नेपाली चिया भारतीय बजारमा जाँदा पटक–पटक गुणस्तर परीक्षण, भन्सार अवरोध र अन्य गैर–भन्सार अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन् । यस कार्यदलले ती समस्याहरूको जड पत्ता लगाई भारतसँगको व्यापारिक सन्धि र सम्झौताका आधारमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो कार्यदलको गठनसँगै नेपाली चिया किसान र व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका निर्यातजन्य समस्याहरू समाधान भई नेपाली उत्पादनको निर्यातमा सहजता आउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।