काठमाडौँ । संविधान संशोधनका क्रममा नागरिक अधिकार कटौती हुने खतरा रहेकाले नागरिक समाजका अगुवाहरुले सचेत रहन अनुरोध गरेका छन्।

लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासङ्घले बुधबार आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायका लागि गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, जवाफदेहिता र पारदर्शिता’ विषयक कार्यक्रममा सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएका सन्दर्भमा नागरिकका आधारभूत अधिकार कटौती हुनसक्ने जोखिम रहेकाले सजग रहनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन्।

स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, महिला र दलितको हक, बालबालिकाको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकलाई संविधान संशोधनका नाममा सरकारले कटौती गर्न सक्ने अगुवाहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले काम सुरु गरिसकेको छ।

महिला अधिकारकर्मी कृष्णकुमारी वाइबाले संविधान संशोधनमार्फत महिलाको अधिकारलाई सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अधिकारकर्मी नारायण गिरीले संविधानको धारा १७ मा उल्लेखित ‘सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’सम्बन्धी अधिकारलाई संशोधनका क्रममा यथावत् राख्न माग गरे।

चाइल्ड एनजिओ फेडेरेसनका अध्यक्ष विजय लामाले संविधानको धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हकलाई पूर्ण रुपमा व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे। लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले नागरिकको संवैधानिक अधिकार रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण अधिकारकर्मी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।