काठमाडौँ । २०४६ साल चैत २४ गते बिहान रेडियो नेपालबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शाही घोषणा प्रसारण भयो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दको अध्यक्षतमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि उनले आह्वान गरेका थिए ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शाही घोषणामा भनेका थिए, ‘...लोक सम्मतिको परम्परालाई बुझी देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम राख्नुपर्नेमा सो कुरा वर्तमान मन्त्रिपरिषदले गर्न नसकी जनधनको ठुलो क्षति भएकाले नेपालको संविधान बमोजिम वर्तमान मन्त्रिपरिषदलाई विघटन गरिबक्सेका छौँ । देशमा उत्पन्न भएको यस विशेष परिस्थितिको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ८१ को उपधारा १ अनुसार आज यही शाही घोषणाद्वारा माननीय श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न आह्वान गर्न अह्राइबक्सेका छौँ... ।’

पञ्चायती व्यवस्था कुनै उपायबाट पनि नजोगिने देखिएपछि वीरेन्द्रले अघिल्लो रात नारायणहिटी राजदरबारको मंगल सदनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पूर्वमन्त्रीहरू विश्वबन्धु थापा, राजेश्वर देवकोटा, रामहरि शर्मा, वेदानन्द झा, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी लगायत सहभागी थिए ।

बैठकमा वीरेन्द्रले पञ्चायती संविधानबाट निर्दलीय व्यवस्था हटाउने र आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । मन्त्रीमण्डल गठनको विषय छिनोफानो गर्नुपर्ने भएकाले राति अबेरसम्म बैठक चलेको थियो ।

राजाको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै सूर्यबहादुर थापा र रामहरि शर्मा उठेर हिँडे । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजाको कदमलाई समर्थन गरे । बैठक चलिरहेकै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले राजाको अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

धेरै विकल्पबारे छलफल हुँदै जाँदा अन्त्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर बहुदल पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय भयो । सोही निर्णय अनुसार भोलिपल्ट बिहान रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट राजाको सम्बोधन प्रसारण भएको थियो ।

चैत २४ गते चन्दको अध्यक्षतमा चार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । चन्द प्रधानमन्त्री, राजदरबार सम्बन्धी, रक्षा, नैनबहादुर स्वाँर गृह र कानुनमन्त्री, पशुपति शमशेर राणा अर्थ, जलस्रोत, परराष्ट्रमन्त्री, अच्युतराज रेग्मी शिक्षामन्त्री भएका थिए ।

त्यस मन्त्रिपरिषदलाई आन्दोलनरत विभिन्न राजनीतिक विचारधारा राख्ने नेताहरूसँग वार्ता गर्ने, जन चाहना बमोजिम संविधान सुधारका लागि एक संविधान सुधार आयोग गठनको अधिकार दिएको थियो ।

चन्दको जीवनकालमा आफूले राजनीति सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थामात्र होइन, राजतन्त्र नै अन्त्य भयो ।

यी सबै घटनाका साक्षी रहेका पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री चन्द बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । उमेरले ८८ वर्ष लागेका उनी अहिले भक्तपुरस्थित लोकन्थलीमा माइला छोरा अरुणको निवासमा बसेका छन् ।

पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये उनीमात्र जीवित छन् । वि.सं. १९९६ साल फागुन ३ गते सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला बैतडीस्थित कुरकुटिया गाउँमा जन्मिएका चन्दले चार पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए । कमजोर आँखा र नसासम्बन्धी रोगबाट पीडित रहेका चन्दले सोमबार रातोपाटीसँग राजनीतिमा प्रवेश, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, २०६२/०६३ सालको आन्दोलन, भदौमा भएको जेनजी विद्रोह लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

चन्दको जीवनकालमा आफूले राजनीति सुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थामात्र होइन, राजतन्त्र नै अन्त्य भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री बन्दाको अनुभव, संयुक्त जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा २०४६ सालमा भएको आन्दोलन, २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र २०५८ सालमा वीरेन्द्रको वंशनासपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकाल लगायतका सन्दर्भमाथि चन्दले रातोपाटीसँग आफ्ना अनुभव सुनाएका छन् ।

२०४६ साल पुस २६ गते राजपरिवार साविक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र भ्रमणको क्रममा पोखरा गएका थिए । यता काठमाडौँमा प्रजातन्त्र स्थापना दिवसको अवसर पारेर कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाले फागुन ७ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा जनआन्दोलन सुरु गर्‍यो । आन्दोलन उग्र हुने देखिएपछि राजपरिवार चैत १० गते काठमाडौँ फर्किए ।

त्यसैबेला सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिए । उपाध्यायले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठ मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न छलफलका लागि राजदरबार गएका थिए । छलफलमा राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, पञ्चायती नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी सहभागी थिए ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसँगै सडक आन्दोलन झन चर्कियो । काठमाडौँ लगायत ठाउँमा सरकारले कर्फ्यु लगायो । आन्दोलन मथ्थर हुनुको सट्टा झन् उग्र बन्दै गयो ।

त्यही बेला राजाले मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गर्न चाहेका थिए । काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर लगायत क्षेत्रमा सरकारको दमनका कारण सडक आन्दोलन झनझन उग्र बन्दै गयो । आन्दोलनमा चर्को दमनका कारण प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष सुवेदी अलोकप्रिय थिए ।

आन्दोलन राजदरबारतर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो । तर प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको राजालाई विश्वस्त पार्दै चैत १९ गते ११ मन्त्री, ७ राज्यमन्त्री र ७ सहायकमन्त्री सहित २६ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । त्यस मन्त्रीमण्डलमा शैलन्द्रनाथ उपाध्याय, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, बद्रिप्रसाद मण्डल र लिलाराज विष्ट सहभागी भएनन् ।

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनसँगै सडक आन्दोलन झन चर्कियो । काठमाडौँ लगायत ठाउँमा सरकारले कर्फ्यु लगायो । आन्दोलन मथ्थर हुनुको सट्टा झन् उग्र बन्दै गयो । धेरै जनधनको क्षति भयो । यद्यपि त्यस आन्दोलनमा कति जना सहिद भए भन्ने अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको देखिँदैन ।

आन्दोलन उग्र हुँदै गएपछि वीरेन्द्रले तत्कालीन सेना प्रमुख सच्चित शमशेर राणा, पञ्चयत नीति तथा जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष नवराज सुवेदी लगायतसँग छलफल गरेका थिए । सुवेदीले पञ्चायत जोगाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै राजसंस्था जोगाउनका लागि श्रेष्ठ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सुझाव दिएका थिए ।

सरकार विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतमा मन्त्रीमण्डल बनाउने कि अन्य विश्वासपात्रको नेतृत्वमा सरकार बनाएर आन्दोलनरत दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन वीरेन्द्रले चैत २३ गते राति दरबारमा उच्चस्तरीय छलफल गरेका थिए । पञ्चयती संविधानबाट निर्दलीय शब्द हटाएर राजाकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न छलफलमा बोलाइएको पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द बताउँछन् ।

राजाकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न हुँदैन भनेर सुझाव दिएको चन्द सम्झन्छन् । किनकि राजाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार असफल भएमा अर्को विकल्प नहुने भएकाले त्यस्तो सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।

‘परिवर्तनकै पक्षमा राजाको इच्छा भएर मलाई बोलाइबक्सियो । अन्यलाई पनि प्रधानमन्त्री अफर भयो । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्छु, तिमीहरूले बसिदिनुपर्‍यो भनेर भन्नुभयो’, चन्दले भने, ‘सूर्यबहादुरजीले आमा बिरामी छन् भनेर बस्न मान्नु भएन । अन्यले पनि राजाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदमा बस्न मान्नु भएन । मैले सहयोग गर्छु भनेँ ।’

‘पछि मेरै अध्यक्षतामा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । वार्ता सुरु भयो । राजाबाट बहुदल दिइबक्सियो,’ उनले स्मरण गरे ।

सूर्यबहादुर, कीर्तिनिधि, नागेन्द्र प्रसाद रिजाल, राजेश्वर देवकोटा, नवराज सुवेदीमध्ये कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा राति अबेरसम्म छलफल भएको उनी स्मरण गर्छन् ।

अन्त्यमा राजाले आफूलाई ‘तिमी पनि नबस्ने ?’ भनेर सोधेको चन्दले बताए । राजाको बचन सुनेर आफूलाई अलिकति चोट महसुस भएर ‘हवस् सरकार, बस्छु’ भनेको उनले सुनाए ।

‘पछि मेरै अध्यक्षतामा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । वार्ता सुरु भयो । राजाबाट बहुदल दिइबक्सियो,’ उनले स्मरण गरे ।

तर राजाकै निकटस्थहरूबाट असहयोग भएको विषयमा वीरेन्द्रले नबोलेको चन्दले जिकिर गरे । सरकार गठन लगत्तै प्रधानमन्त्री चन्दले आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्नका लागि डा.देवेन्द्रराज पाण्डे र पद्मरत्न तुलाधरलाई आग्रह गरे ।

तर संयुक्त आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले शाही घोषणा जनअपेक्षा अनुसार नभएकाले बाहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका थिए । आन्दोलन सँगसँगै वीर अस्पतालमा रहेका गणेशमान र अन्य विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल भयो । बहुदलको घोषणा र अन्तरिम सरकार गठन एकमात्र विकल्प राखेर सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

वीर अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री चन्द निस्किएसँगै विपक्षी दलका नेताहरू आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनबारे निर्णय लिन सिंह बसेको ठाउँमा जुटे ।

‘उनीहरूको माग राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर मैले मानिनँ । के गर्ने गर्नुहोस्, म यसमा मान्दिनँ भनेँ । किनकि यो प्रधानमन्त्रीको तहको कुरै होइन । राष्ट्रिय पञ्चायत गठन गर्ने, आह्वान गर्ने, भङ्ग गर्ने अधिकार राजाको हो । त्यसो भएपछि यहीँबाट फोन गर्नोस् भनेर भने । मैले त्यसो गर्दिनँ भनेँ । यसमा निकै गलफत्ती भयो’, चन्दले भने ।

चैत २६ गते गणेशामानलाई भेट्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द वीर अस्पताल पुगे । भेटवार्तामा जनधनको ठुलो क्षति भएकाले छलफल र दर्शनभेटको कुनै अर्थ नभएको जबाफ गणेशमानले दिए । गणेशमानलाई आफूले बहुदलप्रति राजा पनि सकारात्मक भएको बताएको उनी सम्झन्छन् ।

वीर अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री चन्द निस्किएसँगै विपक्षी दलका नेताहरू आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनबारे निर्णय लिन सिंह बसेको ठाउँमा जुटे । छलफलकै क्रममा आन्दोलन पक्षधरको माग सम्बोधन गर्ने राजाको सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री चन्द फेरि वीर अस्पताल पुगेका थिए । राजाको सन्देश प्राप्त भएपछि गणेशमानले कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादलाई वार्ताका लागि दरबार पठाए ।

संयुक्त वाममोर्चाबाट साहना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली वार्तामा बसेका थिए । चैत २६ गते राति वार्ता टोलीका चारै जना सदस्यहरू वीर अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्री चन्दसहित वार्ता टोलीका सदस्यहरू राजदरबार गएका थिए । सोही दिन राति दलहरूमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाइएको घोषणा राजा वीरेन्द्रले गरे ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री चन्द राजीनामा पत्र बोकेर राजालाई भेट्न दरबार गएका थिए । त्यस भेटमा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायत भङ्ग गरिदिने प्रस्ताव ल्याएको चन्द बताउँछन् । तर पञ्चायती संविधान जीवितै रहेको अवस्थामा संविधान अनुसार चल्नुपर्नेमा राजालाई आफूले सम्झाएको उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्दा राजाले गणेशमानजीलाई बनाउने इच्छा जाहेर गरिबक्सियो । मैले उनी बिरामी भएका कारण बस्दैनन् होला, उनीहरूले जसलाई सिफारिस गर्छन्, उसलाई सरकारले नियुक्ति गरिबक्सनुपर्छ भनेर भनेँ’

‘राष्ट्रिय पञ्चायत म आफैँले भङ्ग गरिदिन्छु भनिबक्सियो । गैरकानुनी तरिकाले अहिलेदेखि नै चल्न थाल्यो भने कहीँ पुग्दैन भनेर मैले भनेँ । यो संविधान अनुसार नै हुनुपर्छ भनेपछि राजाले केही बोलिबक्सनुभएन’, चन्दले भने, ‘सरकार यो राजीनामा पत्र हो भनेर मैले देखाएँ, तर उहाँ मानिबक्सनुभएन । तिमी केही दिन बस्नुपर्छ भनिबक्सियो । हुकुम भयो भने म बस्छु भनेँ ।’

त्यतिबेला अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री गणेशमान सिंहलाई बनाउने इच्छा राजाले देखाएको चन्द बताउँछन् । सिंह बिरामी भएको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री नबन्ने कुरा आएकाले उनले जसलाई सिफारिस गर्छन्, उसैलाई मौसुफले नियुक्त गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव आफूले दिएको उनी स्मरण गर्छन् ।

‘प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्दा राजाले गणेशमानजीलाई बनाउने इच्छा जाहेर गरिबक्सियो । मैले उनी बिरामी भएका कारण बस्दैनन् होला, उनीहरूले जसलाई सिफारिस गर्छन्, उसलाई सरकारले नियुक्ति गरिबक्सनुपर्छ भनेर भनेँ,’ चन्दले भने ।

आन्दोलनकारीका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सिफारिस भयो । २०४७ साल वैशाख ६ गते चन्दले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी राजा वीरेन्द्रले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । भट्टराईको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर चन्द १३ दिन प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भए पनि राजतन्त्र जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री चन्दले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

• यसकारण माओवादीसँग वार्ता असफल भयो

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्‍यो भने पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

संसदमा ६९ सिट जितेको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रह्यो । तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र)को संसदीय मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जित्यो । राजासँग भएको सहमति धोका भएको भन्दै २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गर्‍यो ।

यता कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आन्तरिक किचलोमा फस्दै गयो । २०५१ सालमा संसदबाट धन्यवाद प्रस्ताव अनुमोदन हुन सकेन । कांग्रेसभित्रकै ३६ जना सांसदले प्रस्ताव असफल बनाएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । मध्यावधिमा एमाले ८८ सिट जितेर पहिलो दल बन्यो । कांग्रेस ८३ सिट जितेर दोस्रो बन्यो ।

एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा अल्पमतको सरकार बन्यो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढालेर २०५२ साल भदौ २७ गते कांग्रेसका नेता शेरबाहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस–राप्रपाको गठबन्धन सरकार बन्यो ।

२०५३ साल फागुन २९ गते राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले एमालेको समर्थनमा सरकार बनाए । २०५४ सालमा राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापाले कांग्रेसको समर्थनमा चन्द सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए । बहुदल स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूबिच सत्ता र शक्तिको संघर्षका कारण सरकार गठन र विघटनमै व्यस्त रहँदा जनतामा निराशा बढ्दै गयो । यसको फाइदा उठाउँदै विद्रोही माओवादीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५६ सालमा आम निर्वाचन भयो ।

त्यस निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो, तर पूरै कार्यकाल टिक्न सकेन । २०५८ साल जेठ १९ गते राति दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह नयाँ राजा घोषित भए । राजा भएको एक वर्ष चार महिना अर्थात् २०५९ साल असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए । चन्दलाई माओवादीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक नहुँदा नहुँदै राजाको जोडबलमा प्रधानमन्त्री बनेको चन्दले जिकिर गरे ।

‘वास्तवमा म प्रधानमन्त्री बन्न त्यति इच्छुक थिइनँ । मलाई बोलाएर सहयोग गर्देऊ हुकुम भयो । मैले ठिकै छ, हवस् भन्दिएँ । तर त्यो बेलाको मुख्य एजेन्डा माओवादीसँग कुरा गरेर उनीहरूलाई पनि मूल धारमा ल्याउने थियो’, चन्दले भने ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्षको वार्ता टोली बनेको र सरकारबाट डा.रमेशनाथ पाण्डे, बद्रीप्रसाद मण्डलसहितको टोली बनाइएको उनले बताए । ‘वार्ता टोलीबिच कुराकानी राम्रै चलेको थियो, तर त्यो बेला थाहै नदिइ उनीहरूले अन्य निकायहरूसँग पनि बेग्लै कुरा गर्न थालेको मैले चाल पाएँ । वार्ता असफल हुने देखिएपछि मैले राजीनमा दिएँ ।’

त्यतिबेला वार्ता सफल हुन नदिने खेलमा छिमेकी मुलुक भारत लागेको उनी सङ्केत गर्छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले दुर्घटना भएको चन्दको बुझाइ छ ।

उनीहरूकै स्वार्थ अनुसार माओवादी चलेको देखेपछि वार्ता सफल नभएको चन्दको बुझाइ छ । ‘इन्डियाको पनि त्यसमा स्वार्थ थियो । आफ्नै सहभागितामा वार्ता मिलोस् भन्ने थियो । लास्टमा त्यही भयो । वार्ता सफल नहुने देखिएपछि मैले चैतमा नै राजीनामा दिएँ । राजाले पख भन्दाभन्दै जेठ पुग्यो’, त्यतिबेलाको घटना उनी स्मरण गर्छन्, ‘पछि सूर्यबहादुरजीको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल बन्यो । त्यसपछि माओवादीहरू वार्ताबाट हटे । उनीहरू फेरि जंगल पसे । आखिर इन्डियाले सबै राजनीतिक पार्टीहरू र माओवादीलाई राखेर सम्झौता गरायो ।’

२०६१ साल माघ १९ को कदम चाल्नुमा ज्ञानेन्द्रले बुद्धिमता नदेखिएको चन्द बताउँछन् । आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा राम्रो नहुने सुझाव दिँदासमेत ज्ञानेन्द्रले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको गुनासो छ ।

‘सहयोग मागेको बेला हामीले सही सुझाव दिएकै थियौँ । राजाको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न हुँदैन भनेर सुझाव दिएकै हौँ । मानिबक्सनु भएन’, उनले भने, ‘एक जना मान्छे मलाई भेट्न आएका थिए । राजाबाट फेरि प्रधानमन्त्रीको अफर हुन सक्छ, तयार भएर बस्नु भनेका थिए । त्यतिबेला मैले अब केही गर्न सक्दिनँ भनेर जबाफ दिएँ । त्यसपछि उहाँले आफ्नै हातमा लिइबक्सियो ।’

मन्त्रिपरिषदमा डा. तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले दुर्घटना भएको चन्दको बुझाइ छ । भगवान रामचन्द्रको उदाहरण दिँदै चन्दले समय र नियतिलाई कसैले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

‘रामचन्द्र भगवानलाई सुनको मृग हुँदैन भन्ने थाहा थिएन ? थाहा थियो, तर समय थियो हुनुपर्ने । त्यसैले यस्तो हुन्छ । धेरै कुराहरू समय हाम्रो हातमा हुँदैन । नियति हाम्रो हातमा हुँदैन । जतिकै प्रयास गरे पनि हुनुपर्ने कुरा भई छाड्छ । ती कुरा ज्ञानेन्द्र नबुझ्ने होइनन् । तर समय नियतिले त्यहाँ पुर्‍यायो’, उनले भने ।

२०६५ सालमा संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुँदा चन्दले पक्षमा मत हालेका थिए । तर गणतन्त्रपछिको २० वर्षको समीक्षा गर्दै उनले देशलाई जोगाउन राजसंस्था साझा अभिभावक आवश्यक रहेको प्रस्ट पारे ।

बालेन सरकार बनेपछि अलि हतारिएर मान्छेहरूलाई थुन्ने काम भएको भन्दै चन्दले यसलाई ‘गलत’ भने ।

यस्तै भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा २७ घण्टामै सत्ता ढल्ने स्थिति कसरी पैदा भयो भन्ने विषयमा अहिले नै बोल्न हतार हुने उनको भनाइ छ । ‘जेनजी आन्दोलनले २७ घण्टा पनि सत्ता टिक्न नसक्ने गरी राज्ययन्त्र कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । पहिले आन्दोलन महिनौँ चलेपछि मात्रै परिणाम आउँथ्यो । अहिले जादुजस्तै भयो । कुन ठाउँबाट के जादु भयो ? अझै ठम्याउन समय लाग्छ । बिस्तारै खुल्दै जान्छ । अहिल्यै भन्न हतार हुन्छ’, उनले भने ।

तर बालेन सरकार बनेपछि अलि हतारिएर मान्छेहरूलाई थुन्ने काम भएको भन्दै चन्दले यसलाई ‘गलत’ भने । गौरीबहादुर कार्की आयोगले भदौ २३ को मात्र रिपोर्ट दिएकाले त्यसकै आधारमा पक्राउ गरी थुन्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । पुलिसले घटना सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरेर थुन्नुपर्छ भन्ने देखिएपछि मात्रै थुन्नु पर्नेमा त्यसो नगरी अहिले ठाडै राणा शासनजस्तो देखिएको उनी बताउँछन् ।

• अधिवक्ता बन्न लागेका चन्द राजनीतिमा मोडिए

चन्द विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै एक सफल अधिवक्ता बन्न चाहेका थिए । तर परिस्थितिले उनलाई राजनीतिमा डोर्‍यायो । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई गुरु मानेर चन्द वकालत पेसामा लागेका थिए । त्यतिबेला अधिवक्ता बन्न पञ्चयत सदस्य हुनुपर्ने भएकाले बाध्य भएर उनी राजनीतिमा होमिएका थिए ।

‘म वकालत गर्दै थिएँ । आफ्नो ठाउँमा केही विकासका लागि पञ्चायतभित्र बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसैले जिल्ला सभाको सदस्य भएँ । त्यहीँ बसेर यतासँग पनि लिङ्क हुन्छ भन्ने थियो । पछि साथीहरूले कर गरे, सभापति हुनुपर्‍यो । सभापति भएपछि फर्कने ठाउँ रहेन । त्यसपछि अञ्चलमा आएँ, अञ्चलबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा आएँ । अनि पछाडि फर्कनु परेन, अगाडि गएको गयै भयो’, चन्दले भने । फोटो/भिडियो कृष्ण खड्का