बिहीबार, ११ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
सरकार

रास्वपामा ‘राइट टु रिकल’ को पहिलो ‘सिकार’ बने श्रममन्त्री, १३ दिनमै ‘आउट’

बिहीबार, २६ चैत २०८२, १५ : ५७
बिहीबार, २६ चैत २०८२

सारांश

  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 'राइट टु रिकल' को प्रयोग गर्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई १३ दिनमै सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ।
  • मन्त्री साहले पदको दुरुपयोग गरी आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाउन चलखेल गरेको आरोपमा पार्टीले यो कारबाही गरेको हो।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फिर्ता बोलाउने (राइट टु रिकल) को व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार रास्वपाले १३ दिनअघिमात्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाममन्त्री बनेका दीपककुमार साहलाई फिर्ता बोलाएको हो । 

मन्त्री साहले बहालमा रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउन चलखेल गरेका थिए । त्यसबारे रास्वपाको अनुशासन आयोगले अध्ययन गरेको थियो । आयोगको अध्ययनपछि पार्टीलाई सोही अनुसार कारबाहीका लागि चैत २५ गते सिफारिस गरेको थियो । 

रास्वपा पार्टी विधानको धारा २५(४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी विधानको धारा २५ (४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन (right to recall) सक्ने व्यवस्था भएकोले निज माननीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न सिफारिस गर्दछु ।’ 

हटाइएका साह महोत्तरी–२ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

यसअघि, पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले साहलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगका  कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले सिफारिस गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राप्त प्रमाण र विवरणहरु अध्ययन गर्दा माननीय दीपक कुमार साह सांसद निर्वाचित भई मन्त्रीमा नियुक्त भए पश्चात पदीय हैसियतको प्रभावमा राखि बोर्डमा पुनः सक्रिय गरिएको देखिन आएको र सो कार्य आयोगले प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन गर्दा पार्टीको विधानको धारा ७१ मा परिवारवादलाई निषेध अन्तर्गत उपधारा (२) मा पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी गम्भिर उल्लंघन भएको देखिन्छ ।’

पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सो विषयमा जानकारी माग्दा माननीय मन्त्री साहले स्पष्ट जानकारी दिन आनाकानी गरेको, अपुरो र झुठा नकारी दिएको देखिएको र जनअपेक्षा विपरित हुने लोभ राखेको देखिएकोमा, जेन जी आन्दोलन पश्चात भएको प्रतिनिधिभा सदस्य निर्वाचन २०८२मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई इमान्दार राजनीतिका लागि आशा, भरोसा र विश्वास गरी दुई तिहाई मत लगानी गरेको सन्दर्भमा माननीय मन्त्री साहले गर्नु भएको व्यवहार जनअपेक्षा विपरित र पार्टीको पान, कार्यविधि, अनुशासन आचारसंहिता, मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन गई पार्टीको छवि र मामा गम्भिर आँच पुग्ने देखिएकोले माननीय मन्त्री दीपक कुमार साहलाई आवश्यक कारवाहिका लागि पार्टी पतिज्यु समक्ष ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।’

668725798_1267854165516131_1299007880229473427_n

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप