काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरू पूरै बढारिए । मधेसवादी दलहरूमध्ये कुनै पनि दलले एक सिट पनि जित्न सकेनन् । २०८२ को अन्त्यतिर आएको यो नतिजा मधेसकेन्द्रित दलहरूका लागि सुखद रहेन ।

वास्तवमा २०८२ को सुरुवातसँगै यी दलहरूको ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, वृषेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी, मोहम्मद रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायत अन्य साना दलहरू मधेसमा सक्रिय थिए ।

त्यसमध्ये अहिले जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल र जनता प्रगतिशील पार्टीबिच एकता भइसकेको छ । हुन त त्यो एकतामा तमलोपा पनि सामेल थियो, तर चुनावकै समयमा आफू त्यो एकीकृत पार्टीमा नरहेको घोषणा गर्दै तमलोपा जसपा नेपालबाट अलग भएको थियो ।

• जसपाको ओरालो यात्रा

२०८१ वैशाखमा जसपा नेपालबाट अशोक राई अलग भएर जसपा गठन गरेपछि जसपा नेपालको खराब दिन सुरु भएको थियो । पार्टी विभाजन भएसँगै जसपा सङ्घीय सरकारबाट मात्र अलग भएन, मधेस प्रदेश सरकारबाट पनि हात धुनुपर्‍यो । २०८२ सुरु भएपछि सङ्घीय सरकार (कांग्रेस–एमाले गठबन्धन) लाई समर्थन गरेको जसपा नेपाल सरकारमा जान पाएन । सरकारमा जान प्रयास नगरेको पनि होइन, तर सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुनका लागि उसले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व माग गरेको थियो ।

तर मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको थियो । त्यो सरकार जसपा नेपालले पाउने सम्भावना नै थिएन । मधेस प्रदेश सरकार नपाउने भएपछि जसपा नेपालले सङ्घीय सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लियो ।

यो त्यही समय थियो, जब जसपा नेपालको एकैपटक नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीसँग दूरी बढेको थियो । आफ्नो पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै माओवादी र एमालेसँग उसको सम्बन्ध त्यतिकै नराम्रो थियो । सरकार नछाड्न आग्रह गर्दा पनि जसपा नेपालले सरकार छाडेकाले कांग्रेसले पनि जसपा नेपालसँग दूरी बढाएको थियो ।

जसपा नेपाल न सङ्घीय सरकारमा रह्यो, न प्रदेश सरकारमा । जसपा नेपाल कमजोर हुँदै गएपछि विभिन्न दलसँग एकता र सहकार्यका लागि हात बढायो । विभिन्न मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग कुराकानी गर्‍यो । अन्ततः महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपालसँग मात्र एकता भयो ।

• मोर्चा पनि रहेन

हुन त तराई–मधेसकेन्द्रित सातदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा पनि गठन भएको थियो । त्यसमा जसपा नेपालको सहभागिता थियो । तर राजनीतिक मुद्दा बढाउन मोर्चाले गति लिन सकिरहेको थिएन । चुनावमा सहमति बनाउन सकेन । मोर्चामा रहेका दलहरू एक्लाएक्लै चुनाव लडे । एकसाथ चुनाव लडेको भए यस्तो नतिजा आउँदैनथियो कि भन्ने धेरैको टिप्पणी छ । चुनावपछि मोर्चा लगभग विघटन भइसकेको छ ।

• फापेन मधेस सरकार

यता, लोसपा नेपाल र जसपा नेपालबिचको एकताले मधेसी जनतामा सन्देश दिन सकेन । एउटा कोठाभित्र भएको एकतालाई जसपा नेपाल–लोसपा नेपालले जनस्तरमा फैलाउन सकेन ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि लोसपाले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थियो, तर त्यो लामो समय टिकेन । विश्वासको मतको दिन जुन दलले धोखा दियो, त्यसपछि लोसपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि मधेस प्रदेशमा निकै लफडा भएको थियो । मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए । यसैबिच, मौकाको फाइदा उठाउँदै एमालेका सरोज यादवले महोत्तरीको एउटा कटेजमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । यस घटनाप्रति अदालतमा मुद्दा पनि चल्यो । मुद्दा मधेसवादी दलकै पक्षमा आयो, तर मुख्यमन्त्री पद कांग्रेसले हात पार्‍यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा लोसपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी पनि सहभागी भए ।

यसरी सरकारमा सहभागी भएपछि जनतामा राम्रो सन्देश गएको थिएन, त्यसको असर फागुन २१ गते भएको चुनावमा देखियो ।

देशमा जेनजी आन्दोलन भयो । परिवर्तनका लागि ठुलो बलिदानी भयो, तर मधेसकेन्द्रित दलहरू सत्ताका लागि लुछाचुँडी गरे । त्यहीँबाट सुरु भएको थियो मधेसवादी दलहरूको ओरालो यात्रा ।

• लोसपाको खै महाधिवेशन ?

२०७८ मा जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरू अलग भएर लोसपा नेपाल गठन गरेका थिए । पार्टी गठन भएदेखि नै महाधिवेशनको तयारी गरेको लोसपा नेपालले पटक–पटक मिति तय गर्‍यो, तर २०८२ अन्त्य हुन लाग्दासम्म महाधिवेशन गर्न सकेन । लोसपा नेपाल चलायमान पार्टी नभए पनि मधेस प्रदेश सरकारको साथ कहिल्यै छाडेन । कुनै न कुनै बहानामा सरकारमा रहिरह्यो । यता सङ्घीय सरकारमा पनि आफ्नो सहभागिता जनाइरह्यो । सरकारमा शरतसिंह भण्डारीलाई मात्र पठाएको भन्दै पार्टीभित्र विवाद मात्र भएन, पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पार्टी छाड्ने धम्कीसमेत दिएका थिए, तर लोसपा नेपालमा महन्थ ठाकुरको एकल वर्चस्व रहेका कारण त्यसको कुनै सुनुवाइ भएन ।

पछि जसपा नेपालसँग एकता भएपछि पार्टीको विवाद सामसुम भयो । तर महन्थ ठाकुरले आफू राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा चुनिएपछि आफू चुनाव लड्ने ठाउँ (महोत्तरी–३) मा आफ्नी छोरी मिनाक्षी झालाई उम्मेदवार बनाएका थिए, त्यसको विषयमा पनि पार्टीमा विवाद भएको थियो । यसको असर चुनावमा पर्‍यो । अर्थात् एकीकृत जसपा नेपालले एक सिट पनि जित्न सकेन । महन्थ ठाकुरकी छोरी मिनाक्षी झाले पनि चुनाव हारिन् ।

• जनमतमा ‘संकट’

२०८२ सुरु भएदेखि नै डा. सीके राउत अध्यक्ष रहेको जनमत पार्टीमा संकट सुरु भएको थियो । रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गर्ने सबै तयारी पूरा भएको थियो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिएको थियो । तर एकताको घोषणा हुनुपूर्व नै रेशम चौधरी पक्राउ परेका थिए, तर एउटा फर्जी पत्रका आधारमा पक्राउ परेकाले उनी तत्कालै रिहा भए ।

तर जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिच एकता भएन । एकातर्फ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता भएन, अर्कोतर्फ जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई कारबाही गरिएको विषय पनि तातिएको थियो । जनमत पार्टीले त सुरेन्द्रनारायण यादवलाई थुनामा समेत पठाएको थियो । अर्कोतर्फ उपाध्यक्ष साहलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।

पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू बिस्तारै–बिस्तारै पार्टी छाड्न थालेका थिए । त्यहीबिचमा अध्यक्ष राउतले आफ्ना दाइ जयकान्त राउतलाई उपाध्यक्ष बनाए । त्यो पनि पार्टीभित्र एउटा विवादकै विषय बन्यो । तर त्यसको विरुद्धमा बोल्ने कोहीले आँट गरेनन् ।

जेनजी आन्दोलनकै क्रममा अध्यक्ष राउतले मधेस प्रदेशका आफ्ना मुख्यमन्त्री सतिश सिंहलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशनअनुसार फेसबुकमार्फत राजीनामा दिएका थिए, तर पछि उनी पुनः मुख्यमन्त्री भएर काम गर्न थालेपछि जनमत पार्टीले उनलाई जबर्जस्ती मुख्यमन्त्री पदबाट हटाएको थियो ।

त्यतिबेला उनको पार्टी नै विभाजन भएको थियो, जब दीपक साहले ४० प्रतिशत सदस्य कायम गरेर जनमत पार्टी विभाजन गरेका थिए । तर, सीके राउतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि पार्टी विभाजन हुन पाएन । त्यति नै बेला उपाध्यक्ष अब्दुल खान, प्रवक्ता डा. शरतसिंह यादवलगायत नेताहरू पार्टी छाडेका थिए ।

जनमत पार्टी मधेस प्रदेशको सरकारमा सहभागी भए पनि संगठन राम्रो चलिरहेको थिएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा पनि उसले फरक मत राखेर अलगथलग बसेको थियो । जेनजी आन्दोलनअघि रुपन्देहीमा हुने उपनिर्वाचनमा मोर्चा संयुक्त रूपमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको थियो, तर त्यसमा जनमत पार्टीले फरक मत राखेर आफ्नो छुट्टै उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि त्यो उपचुनाव भएन ।

जेनजी आन्दोलनपछि जनमत पार्टी साङ्गठनिक रूपमा झनै कमजोर हुँदै गयो । जसको नतिजास्वरूप चुनावमा उसले एक सिट पनि जित्न सकेन । डा. सीके राउतले जहाँबाट (सप्तरी–२) चुनाव जितेका थिए, त्यहाँ उनी तेस्रो स्थानमा सीमित भए । उनका दाइ जयकान्तले पनि चुनाव हारे ।

त्यसरी चुनावमा पराजित भएपछि अध्यक्ष राउतले आफूले अब कहिल्यै पनि संसदीय चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन् ।

• नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दुर्दशा

रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जेनजी आन्दोलनपछि विभाजन भयो । रेशमले एक जना जेनजी युवाको नाममा अर्को नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल दर्ता गराएका थिए । अर्कोतर्फ, रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्ड संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गर्‍यो ।

यो चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक सिट पनि जित्न सकेन । त्यसको कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद हो । पार्टी बनेदेखि नै पार्टी शान्त कहिल्यै रहेन । नेतृत्वको विषयलाई लिएर जहिले यी पतीपत्नीबिच लफडा भइरह्यो ।

रेशम आफू अध्यक्ष भएर त्यो पार्टी चलाउन चाहन्थे, तर रञ्जिता त्यसका लागि तयार थिइनन् । त्यसका लागि पटकपटक विवाद भएकै हो । रेशम चौधरीले राष्ट्रिय भेला बोलाएर रञ्जितालाई अध्यक्षबाट हटाएका थिए, तर निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिएन । यही लफडा चलिरहेकै बेला जेनजी आन्दोलन भयो र त्यसपछि रेशमले छुट्टै पार्टी दर्ता गराए ।

• अन्योलमा रामुपा

राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, नेपालले स्पष्ट दिशा निर्धारण गर्न सकेन । क्रान्तिको भावना लिएर खुलेको ‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति’ले एक खालको आन्दोलनको माहोल बनाएको थियो । देशभर विभिन्न मुद्दाहरू उठाएर चर्चामा आएको थियो । जब चर्चामा आयो, त्यसपछि त्यसलाई पार्टीको रूप दियो । पार्टी बनेपछि धेरै समय त पदाधिकारी चयनमा नै लाग्यो ।

जसोतसो पदाधिकारी चयन गरे पनि थुप्रै नेताहरू असन्तुष्ट बने । त्यसपछि बिस्तारै–बिस्तारै नेताहरूले पार्टी छाड्न थाले । रामुपाले एउटै चुनाव चिह्नमा चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक मोर्चामा लगेको थियो, तर त्यो प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नेतृत्वको रामुपाले अशोक राई नेतृत्वको जसपा र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालसँग मिलेर एउटै चुनाव चिह्नमा चुनावमा भाग लिएको थियो, तर त्यसले पनि चुनावमा खासै प्रभाव पार्न सकेन ।

यसरी मधेसकेन्द्रित दलहरूको २०८२ को राजनीतिक गतिविधिको समीक्षा गर्दा उन्नतिभन्दा अवनति भोगे । दलहरू अलमलमा परेजस्तो देखिए । मुद्दामा अस्पष्टता, साङ्गठनिक दिशा पनि कमजोर, हरेक दलमा आन्तरिक किचलो भएका कारणले पनि दलहरू अगाडि बढ्न सकेनन् ।

२०८२ मा मधेसवादी दलहरूले गरेको उन्नति भनेको जसपा नेपालमा रामकुमार शर्मा, रामेश्वर राय यादवजस्ता नेताहरू प्रवेश गर्नु र लोसपासँग एकता गर्नु मात्र देखिन्छ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउँदा पनि लुछाचुँडीकै कारण चाँडै ढलेको थियो । यी सबैको परिणाम फागुन २१ गते भएको चुनावमा देखियो, जसले मधेसवादी दलहरूलाई शून्यमा झार्‍यो ।