काठमाडौँ । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भित्र्याउने योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर सरकारले बनाएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । 

साथै सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिने पनि जनाएको छ । यसअघि रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा मन्त्रालय १७ बनाउने उल्लेख गरेको थियो। 

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठुला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गरिने सरकारको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । 

‘राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्याङ्क र अनुगमनमा केन्द्रित विज्ञ समूह (थिंक ट्यांक) ढाँचामा लगिनेछ भने नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठालाई पुनर्संरचना गरिनेछ’, सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासन बिच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपना हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ ।’

त्यस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । ‘आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।  

नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्य सम्पादन सूचकाङ्क, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र वृत्ति विकासको व्यवस्थासहित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन पनि जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

भत्ता लगायतका असङ्गत अतिरिक्त सुविधाहरूको सट्टा आधारभूत वेतनलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने तथा सेवा लिन कार्यालय कार्यालय धाउनुपर्ने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने, अनावश्यक हैरानी अन्त्य गरिने सरकारले जनाएको छ । 

प्रक्रिया लेखाजोखा गरी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाका साथै कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ । सरकारले दलहरूलाई प्रतिबद्धतापत्रमा वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन भनेकाे छ ।