काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेपाललाई सस्तो पर्यटकीय स्थलको पहिचानबाट मुक्त गरी उच्च मूल्य र गहिरो अनुभवमा आधारित प्रिमियम आरोग्य गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले केवल पर्यटकको सङ्ख्या गनेर मात्र देशको आर्थिक समृद्धि नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । 

उनले पर्यटकले पाउने अनुभवको गहिराइ र त्यसबाट हुने आम्दानीको गुणस्तर नै वास्तविक समृद्धिको आधार भएको उल्लेख गरे। आरोग्य पर्यटकहरू सामान्य पर्यटकको तुलनामा बढी खर्च गर्ने र लामो समयसम्म बस्ने हुनाले नेपालले अब आफ्नो पर्यटन रणनीतिमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।

सभामुख अर्यालले नेपालका हिमालय, पवित्र नदी र प्राचीन योग परम्पराहरू विश्वकै लागि अद्वितीय उत्पादन भएको बताउँदै यहाँका हिमालहरू केवल हिउँका थुप्रा मात्र नभएर ध्यान र आत्मानुभूतिका प्रतीक भएको चर्चा गरे। उनले खर्बौँ डलरको विश्वव्यापी आरोग्य अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन नेपालसँग अपार सम्भावना रहेको औँल्याए। पश्चिमको बडिमालिका र खप्तडदेखि कर्णालीको रारा, लुम्बिनी, मनाङ र मुस्ताङसम्मका क्षेत्रहरू आत्मिक यात्राका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको भन्दै उनले प्रकृति, संस्कृति र आध्यात्मिकतालाई एकीकृत गरी नयाँ पर्यटन मोडेल विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल सरकारको विशेष प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले अप्रिल १५ (वैशाख २)  लाई अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसका रूपमा मान्यता दिनुलाई उनले ऐतिहासिक उपलब्धिको संज्ञा दिए। यो दिवस केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई मानव सभ्यतालाई पुनः प्रकृतिसँग जोड्ने र आत्मिक शान्तितर्फ फर्काउने सशक्त सन्देश भएको उनको भनाइ छ। सभामुख अर्यालले आरोग्यको अवधारणालाई रोगको अभावका रूपमा मात्र नहेरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलनको समग्र अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।

उनले अव्यवस्थित विकास र स्पष्ट रणनीतिको अभावले चुनौतीहरू थपिएको स्वीकार गर्दै अब दिगोपनलाई आधार बनाएर पर्यटनलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रिय आरोग्य मोडेल निर्माण, स्थानीय समुदायको साझेदारी र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै नेपाललाई विश्व बजारमा विशिष्ट पहिचान दिलाउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे। 

खर्बौँ डलरको यो उद्योगमा नेपाललाई बलियो प्रतिस्पर्धी बनाउन स्पष्ट नीति, वातावरणीय सन्तुलन र पूर्वाधार विकासमा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।