काठमाडौँ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने मुख्य थलो हो स्थानीय तह । तर पछिल्लो समय यही ‘सिंहदरबार’ चलाउने जनप्रतिनिधिहरू भने विभिन्न अज्ञात र स्वघोषित समूहहरूको निसानामा पर्न थालेका छन् । 

‘जेनजी’, ‘नयाँ शक्ति’, र ‘परिवर्तनकारी युवा’ जस्ता विभिन्न नाम र आवरणमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा कर्मचारीहरूमाथि धाकधम्की, गालीगलौज र भौतिक आक्रमणको चेतावनी दिने क्रम डरलाग्दो गरी बढेको स्थानीय तहका संघ, महासंघले जनाएको छ । 

यसले गर्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मात्र प्रभावित भएको छैन, जनप्रतिनिधिहरू मानसिक र भौतिक रूपमा आतंकित बन्न पुगेका छन् । 

धम्की

गएको कात्तिक महिनामा खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले एउटा अकल्पनीय सास्ती भोग्नुपर्‍यो । उनलाई मध्यरातमा अज्ञात नम्बरबाट फोन आउन थाल्यो । फोन गर्ने व्यक्तिले आफूलाई ‘जेनजी’को सदस्य बताउँदै अध्यक्ष राईलाई अश्लील गाली गर्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिन थाले । 

धम्की दिने व्यक्ति छिमेकी जिल्ला उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१५ स्थित सिद्धवती माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक युवराज कार्की रहेको खुल्यो । अध्यक्ष राईका अनुसार कार्कीले फोनमा ‘तँलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ कुट्छु, सिध्याइदिन्छु’ भन्दै आतंकित पारेका थिए । 

अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘एक शिक्षक जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले राति–राति फोन गरेर ‘म जेनजी हुँ’ भन्दै अपशब्द प्रयोग गर्नु र ज्यानै लिने धम्की दिनु सामान्य कुरा होइन ।’ राईले असुरक्षा महसुस भएपछि  त्रियुगा नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा कारबाहीका लागि उजुरी दिएका थिए । 

अधिवक्ता यसलाई भीम दाहाल सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको ‘जेनजी’ शब्दलाई कतिपयले अराजकता फैलाउने र जनप्रतिनिधिलाई तेर्‍स्याउने ‘हतियार’का रूपमा प्रयोग गर्न थालेको बताउँछन् । ‘जोसुकैले आफुलाई चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाउँछ तर त्यसको नाममा अपाराधिक शैली अपनाउन हुँदैन । त्यो कानुनविपरीत हुन्छ । पछिल्लो समय यस्तो घटना बढिरहेको गुनासो छ । सरकारले बेलैमा यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ दाहालले भने ।

एक नगरपालिकाका मेयर आफ्नो पीडा सुनाउँछन्, ‘केही युवाहरू आउँछन्, जो आफूलाई नयाँ सोचको संवाहक भन्छन् । उनीहरू यस्ता सूचना माग्छन् जुन दिनै सकिँदैन वा बजेटको किताबमै नभएका योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छन् । मागेको सूचना ठ्याक्कै भनेकै समयमा नपाए सिधै भ्रष्टाचारीको ट्याग भिराइदिन्छन् ।’ 

उता सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले पनि यस्तै नियति भोगे । उनलाई कुनै विकास निर्माणको काममा चित्त नबुझेर वा नीतिगत असहमति भएर दबाब दिइएको थिएन । उनलाई त सिधै ‘जेनजी’ को नाममा राजीनामा दिन र तत्काल पालिका छोड्न धम्की दिइयो । अध्यक्ष केसीलाई दिइएको धम्कीमा कुनै ठोस एजेन्डा थिएन, केवल ‘नयाँ शक्ति’को नाममा सत्ता र कुर्सी छोड्नुपर्ने अराजक माग थियो ।

सूचनाको हक भन्दै ‘ब्ल्याकमेलिङ’

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा अहिले एउटा साझा समस्या देखिएको छ ‘सूचनाको हकको नाममा हुने हैरानी । एक नगरपालिकाका मेयर आफ्नो पीडा सुनाउँछन्, ‘केही युवाहरू आउँछन्, जो आफूलाई नयाँ सोचको संवाहक भन्छन् । उनीहरू यस्ता सूचना माग्छन् जुन दिनै सकिँदैन वा बजेटको किताबमै नभएका योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन्छन् । मागेको सूचना ठ्याक्कै भनेकै समयमा नपाए सिधै भ्रष्टाचारीको ट्याग भिराइदिन्छन् ।’ 

ती मेयरका अनुसार, कतिपय अवस्थामा सूचना माग गर्नुको उद्देश्य पारदर्शिता नभई जनप्रतिनिधिलाई मानसिक दबाबमा पारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु हुने गरेको छ । ‘बजेटमा नभएको योजना हाल्न लगाउने, ठेक्कापट्टामा आफ्नो मान्छे घुसाउन खोज्ने र नभए सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने गिरोह नै सक्रिय भएको छ,’ उनले थपे । 

अराजकताको नयाँ रूप : फिल्डमै गालीगलौज र अपमान

अर्का एक गाउँपालिका अध्यक्षका अनुसार हिजोआज गाउँमा काम गर्न जानै मुस्किल हुन थालेको छ । ‘केही युवाहरू सकारात्मक परिवर्तनका लागि सुझाव दिन्छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर धेरैजसो भने नियोजित रूपमा दुःख दिने नियतले आउँछन्,’ उनले भने । 

उनका अनुसार विकास निर्माणको अनुगमन गर्न फिल्डमा जाँदा ‘कामचोर’ भनेर सार्वजनिक रूपमै गाली गर्ने, भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा गलपासो बनाउने र चिनजानकैहरू समेत अराजक बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘हरेक दिन एउटा नयाँ विज्ञप्ति बुझाउन आउँछन्, जसमा असम्भव मागहरू हुन्छन् । यो एक प्रकारको ‘इन्टेन्सनल’ दुख दिने काम भइरहेको छ,’ ती अध्यक्षले गुनासो गरे । 

जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रतिवाद

स्थानीय तहमा बढेको यो अराजकता र असुरक्षाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न आफ्नो भेलापछि ‘ककनी घोषणापत्र’ जारी गर्दै यस्ता गतिविधि विरुद्ध राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘नयाँ शक्तिका नाममा स्थानीय तहमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई हतोत्साहित गर्ने, असम्भव सूचना माग गरी तर्साउने र कर्मचारीहरूमाथि असुरक्षा बढाउने कार्यहरू भइरहेका छन् । यस्ता गलत गतिविधिहरूले स्थानीय सरकारको साख गिराउने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।’ 

महासंघले यस्ता अराजक कार्य तत्काल रोक्न र कानुनी विधि अनुसार मात्र आफ्ना मागहरू राख्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साथै, जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न गृह मन्त्रालयसँग माग समेत गरिएको छ । 

स्थानीय तह अहिले दोहोरो दबाबमा छ । एकातिर संघीय सरकार (सिंहदरबार) ले अधिकार मुठ्ठीमा राख्न खोज्ने र विभिन्न कानुन बनाएर हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कोतिर गाउँ–गाउँमा ‘नयाँ शक्ति’ र ‘जेनजी’ को नाममा अराजकता मौलाइरहेको गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । 

महासंघले यस्ता अराजक कार्य तत्काल रोक्न र कानुनी विधि अनुसार मात्र आफ्ना मागहरू राख्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ । साथै, जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न गृह मन्त्रालयसँग माग समेत गरिएको छ । 

‘हामी दोहोरो चेपुवामा छौँ,’ एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘माथिबाट बजेट र अधिकार कटौती हुन्छ, तलबाट अराजक समूहले काम गर्न दिँदैनन् । यसले संघीयताको जग नै हल्लिने खतरा छ ।’ 

जेनजीको नाममा अराजकता छुट हुँदैन

जेनजी आन्दोलनमै सहभागी भएकाहरू पनि अहिलेको गतिविधिलाई अराजक भनिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका अभियन्ता मनोज नेपाली भन्छन्, ‘स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यहाँ हुने सानाभन्दा साना अवरोधले सिधै आम नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर पार्छ । जेनजीको नाम दुरुपयोग गर्नेहरूको विवरण सामाजिक सञ्जालमा जनप्रतिनिधिहरूले राख्नुपर्‍योे ।’ 

नेपालीले कसैले गलत प्रयोजनको लागि जेनजी भन्दै लेटरप्याड लिएर जाने, हुल गएर धम्की दिए जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूको नाम ‘एक्स्पोज’ गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तर जायज माग लिएर गएका युवालाई तँ जेनजी होस भनेर हेप्ने समेत पाइएको छ । यो दुवै गलत हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जेनजीको शब्दै सुन्न नचाहेक पनि सुनोका छौँ, त्यही भएर दोहोरो हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

युवा अभियान्ता प्रसुज मैनाली भन्छन्, ‘युवाहरूले प्रश्न सोध्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुपर्छ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर प्रश्न सोध्ने नाममा धम्की दिने, ज्यानै मार्ने चेतावनी दिने र बिनाप्रमाण भ्रष्टाचारी करार गर्नु अपराध हो । यसले वास्तविक युवा आन्दोलनलाई नै बदनाम गराइरहेको छ ।’ 

उनले युवाहरूले अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्य बिर्सँदै गएको कुरा पनि डरलाग्दो भएको बताए । अधिवक्ता दाहालले यसता घटनाको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रमाण राखेर कानुनी रूपमा बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘धम्की दियो, गयो भन्ने होइन । प्रमाण राखेर कानुनी रुपमा कारबाही गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छन् ।