काठमाडौँ । अर्थमन्त्ती भएपछि बिहीबार डा.स्वर्णिम वाग्लेले पहिलो पटक अन्तरसरकारी वित्त परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठक राखे । 

बिहान १० बजेदेखि अर्थमन्त्रालयको सर्वणसम्शेर हलमा भएको बैठक करिब साढे दुई बजेसम्म पाँच घण्टा बस्यो । बैठकको अध्यक्षता गरेका अर्थमन्त्री डा.वाग्ले पाँच घण्टा बैठकमा बसेर स्थानीय तहका जनप्रतिनि,प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र विज्ञका सुझाव सुने । 

बैठकको सुरुवातमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्त पोखरेलले एजेन्डाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । पोखरेलले एजेन्डा सुनाएसकेपछि स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई बोल्ने समय दिइयो । स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले बैठकमा विशेषगरी आगामी बजेट र केन्द्रिय सरकारले बनाउने नीतिका विषयमा बढी प्राथमिकता पाएको थियो । 

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विगतका बैठकहरूमा राखेका मागहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्रीसँग विश्वास रहेको उल्लेख गरे । त्योसँगै अर्थमन्त्रीलाई स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले व्याङ्ग्यसमेत गरे । 

बैठकमा केही स्थानीय तह र प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले सिंहदरबार केन्द्रीकृत मानसिकताविरुद्ध आक्रोश पोखे । प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारको दोहोरो चरित्र, बजेट वितरणमा देखिएको बेइमानी र नीतिगत अव्यवस्थामाथि तिखो व्यङ्ग्रे प्रहार गरे । उनीहरूले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक नियमित कर्मकाण्ड जस्तो मात्र हुने गरेको पनि सुनाए । 

उनीहरूको एउटै स्वर थियो– ‘अधिकार तल पठाएको जस्तो गर्ने, तर साँचो र ढुकुटी माथि नै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने खेल बन्द गरियोस् ।’ 

बैठकमा गण्डकी प्रदेशका जित बहादुर शेरचनले कार्यभार सम्हालले एक दिन पनि नभएको बताए । उनले भने,‘ कार्यभार सम्हालेको एक दिन पनि भएको छैन । तर बैठकमा सहभागी भए । खासै धेरै कुरा छैनन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएका अधिकार पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।’ 

उनले वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्ने माग गरे । शेरचनले पर्यटन,जलविद्युत,सुरुङ मार्गको विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारसँग बजेट छैन । एकदमै कम बजेट निरन्तरता कायम छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारहरूलाई बजेट एजेन्सी जस्तो देखियो ।अब कायान्वयन गर्ने निकाय जसरी केन्द्र सरकारले बजेट दिनुपर्छ ।’ 

उनले अर्थमन्त्रीलाई व्यङ्ग्य गर्दै संघ सरकारको बजेट बढ्ने प्रदेशको घट्दै जाने अवस्था रहेको सुनाए । ‘संघीय सरकारले आफ्नो बजेटको आकार बढाएर २१ खर्ब पुर्‍याउने, तर प्रदेशलाई दिने समानीकरण अनुदान भने १२३ अर्बबाट घटाएर ९८ अर्बमा झार्ने ? के वित्तीय संघीयता भनेको यही हो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

किवी फल्न ४ वर्ष लाग्छ, बैंकले १ वर्षमै किस्ता माग्छ !

बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र कृषि कर्जाको अव्यावहारिक व्यवस्थामाथि कडा कटाक्ष गरे । मन्त्री तामाङले भने, ‘हाम्रो बैंकिङ नीति कति हास्यास्पद छ भने एउटा किसानले किबी खेती गर्न ऋण लिन्छ । किबी रोपेर फल लाग्न कम्तीमा चार वर्ष लाग्छ । तर, बैंकले एक वर्ष नबित्दै किस्ता तिर्न ताकेता गर्छ । अनि किसानले कहाँबाट ल्याएर किस्ता तिर्ने ? यस्तो नीतिले कृषि क्षेत्र कसरी माथि उठ्छ ?’ 

उनले राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जामा दिने ग्रेस पिरियड बालीको प्रकृति हेरेर तय गर्नुपर्ने भन्दै नीतिगत सुधारको माग गरे । मन्त्री तामाङको आक्रोश त्यतिमै रोकिएन । उनले संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम वर्षको अन्त्यमा आएर रोक्ने प्रवृत्तिप्रति कडा आपत्ति जनाए । ‘आर्थिक वर्षको बीचमा आएर तेस्रो र चौथो किस्ताको अनुदान रकम रोकिन्छ । बजेटको सुनिश्चितता नभई प्रदेशले कसरी आयोजना अगाडि बढाउने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

साथै, प्रदेशको मुख्य आयस्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन भए पनि जग्गा खण्डीकरण (प्लटिङ) को अधिकार संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जस्ता निकायलाई दिएर प्रदेशको राजस्व खुम्च्याएको उनको आरोप थियो । 

उनले ढुंगा, गिटी र बालुवाको राजस्व स्थानीय तहले संकलन गर्ने तर प्रदेशले पाउनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा नदिएको भन्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न माग गरे । 

३ करोडको सीमा तोक्ने, १५ लाखको योजना बाँड्ने ! 

संघीय सरकारले बजेट वक्तव्यमा ३ करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई छाड्ने घोषणा गरेको थियो । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो भइरहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र बजेट निर्माणका व्यवहारिक कठिनाइबारे रोचक अभिव्यक्ति दिएका छन् । मन्त्री शाहले एकातिर कार्यकर्ताको दबाब र अर्कोतिर पदकै अनिश्चितताबिच काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए । 

मन्त्री शाहले विज्ञहरूको सल्लाहमा बजेट ल्याउने चाहना भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसक्ने स्वीकार गरे । उनले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव अनुसार बजेट ल्याउने तीव्र चाहना थियो, तर फिल्डमा जाँदा कार्यकर्ताको माग र दबाब अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता आउँदो रहेछ ।’ 

उनले संघीय सरकारका मन्त्रीहरू भाषण गर्दा ३ करोडभन्दा तलका आयोजना नहाल्ने भने पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । ‘हामी हेर्दैनौँ भन्नुहुन्छ । तर, गाउँमा गएर हेर्नुस्, संघीय सरकारले १५ लाख र ३० लाखका सडक योजनामा रातो किताबमा नाम छपाएर पठाएको छ, ‘कर्णालीका अर्थमन्त्रीले भने, ‘यस्तो दोहोरो चरित्रले हामीले कसरी काम गर्ने ?’ 

उनले कर्णाली प्रदेशमा मात्रै ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँका आयोजना अलपत्र परेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘ठेक्का लागेको छ, काम हुँदैन । हामीले कारबाही गर्न खोज्यो भने माथिबाट दबाब आउँछ वा अदालतमा मुद्दा हालेर स्टे अर्डर ल्याइन्छ । अनि ४ अर्बको बजेट फ्रिज भएर बस्ने अवस्था छ,’ उनले गुनासो गरे । उनले आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) को अवधारणा राम्रो भए पनि आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रूपमा प्रतिफल दिने आयोजना मात्र छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

डेढ करोडको आन्तरिक आम्दानी, कसरी चलाउने सरकार ? 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री बहादुर सिंह थापाको व्यथा झनै दर्दनाक थियो । संघीयता कार्यान्वयनको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक रहेको उनले तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरे । ‘हामीलाई प्रदेश सरकार चलाउनु छ, तर हाम्रो आन्तरिक आम्दानी जम्मा डेढ करोड रुपैयाँ मात्र छ । हामी ८५ देखि ९० प्रतिशतसम्म संघीय सरकारको अनुदानमै निर्भर छौँ, ‘उनले भने, ‘संघीय सरकारले दिने ऋणको सीमा पनि जम्मा १२ प्रतिशत छ । यस्तो स्रोत र साधनले हामीले प्रदेशको विकास कसरी गर्ने ?’ 

कोशी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा असर पर्ने बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याले तिनै तहका सरकारलाई समस्या हुने भन्दै पुँजीगत खर्चमा असर पर्ने उल्लेख गरे । उनले भने,‘ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीले होली डे घोषणा गर्न लागेका छन् । उनीहरूको समस्याले तीनै तहका सरकारलाई समस्या हुन्छ । त्यसले संघ र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेटाउन समस्या हुन्छ ।’

स्थानीय तहको आक्रोशः इन्जिनियर कि डोजर अपरेटर ?

स्थानीय तहको छुट्टै गुनासो थियो । विगतमा बैठकमा माग गरिएका विषय अहिलेसम्म सम्धोन नभएको गुनासो गरे । उनीहरूले बैठकमा सहभागिता जनाएर माग गर्ने तर काम नहुने प्रवृति अब हुने विश्वास रहेको सुनाए । स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव रहेको बताए । उनीहरूले कतिपय पालिकामा लेखापाल नै नभएको र निमित्तको भरमा पालिका चलिरहेको गुनासो गरे ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहमा देखिएको विकासको विकृत मोडलमाथि आफैंले व्यङ्ग्य गरे । ‘हाम्रो गाउँघरतिर एउटा भनाइ छ– आजकलका इन्जिनियरहरू इन्जिनियर होइनन्, डोजर अपरेटर हुन् । जहाँ पनि डोजर लगाउने, डाँडा भत्काउने मात्र काम भएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न संघ र प्रदेशले प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै हामीलाई बजेट काटेर अप्ठ्यारोमा पारिएको छ,’ उनले भने । 

उनले रातो किताबमै वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम काटेर पठाउनु स्थानीय तहमाथिको बेइमानी भएको बताए । ‘सशर्त अनुदानका नाममा संघले १ लाख रुपैयाँको योजना पनि तोकेर पठाउँछ । स्थानीय तहलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार काम गर्न नदिने अनि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दियौं भनेर संघले ढोल पिट्ने ?’ उनले आक्रोश पोखे । 

त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले देशको विकास र समृद्धिमा वर्तमान ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ मुख्य बाधक रहेको बताए । उनले उक्त ऐनमा तत्काल संशोधनको माग गरे । मेयर महर्जनले देश अहिलेको आर्थिक र भौतिक अवस्थामा आइपुग्नुमा खरिद ऐनको ठुलो भूमिका रहेको टिप्पणी गरे । विशेषगरी ललितपुर जस्तो सम्पदाको सहरमा समेत यही झन्झटिलो ऐन अनुसार काम गर्नुपर्दा प्राचीन वैभवको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा बाधा पुगेको उनको तर्क थियो । 

उनले भने, ‘ठेकेदारहरूले काम पाउने बेलासम्म अनेक प्रयत्न गर्छन्, तर काम सुरु गरेपछि समयमा सम्पन्न गर्दैनन् । वर्तमान खरिद ऐन अनुसार काम गर्दा ठेकेदारलाई जति धेरै काम गर्यो त्यति नै घाटा हुने अवस्था छ, जसले गर्दा समयमै काम नगर्ने परिपाटी मौलाएको छ ।’ 

बैठकमा मेयर महर्जनले मुलुकको खर्च गर्ने प्रणाली र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । असारे विकासको प्रवृत्तिलाई रोक्न र बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समयरेखा बदल्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 

गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख बन्दना पाण्डेले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रवाह गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति असहमति जनाइन् । उनले सरकारले तीनै तहका सरकारी निकायलाई सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशनले स्थानीय स्तरमा सूचनाको पहुँचलाई कमजोर बनाउने बताइन् । 

उपप्रमुख पाण्डेका अनुसार गाउँघरमा रेडियो नेपाल सुन्ने वा गोरखापत्र पढ्ने नागरिकहरूको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको र स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूबाट गरिने सूचना प्रवाह नै बढी प्रभावकारी हुने गरेको छ । नगरपालिकाले पनि आफ्ना कार्य र सूचनाहरू स्थानीय मिडियामार्फत नै सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै भुमे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविना बुढाले दुर्गम र सुगमका आधारमा बजेटमा विभेद नगर्न आग्रह गरिन् । उनले सरकारले दुर्गम क्षेत्रका लागि बजेटमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा दुर्गम र सुगमका विभेद विगतमा थियो । वर्तमान सरकारले त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।’ 

एउटै पालिकाको ९९.२ प्रतिशत बजेट कटौती !

बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले हललाई झनै स्तब्ध बनायो । वित्तीय हस्तान्तरणको सूत्र र मापदण्ड कतिसम्म त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा उनले उदाहरणसहित प्रस्ट पारे । 

‘हामीले अध्ययन गर्दा के पायौं भने ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र तेह्रथुमको एउटा पालिकाको बजेट ९९.२ प्रतिशतसम्मले घटेको छ । जनसंख्या र भूगोललाई मात्र आधार मान्दा कतिपय दुर्गम पालिकाको बजेट शून्यमा झर्ने अवस्था आयो,‘गुरुङले भने, ‘यसरी बजेट वितरण गर्दा दुर्गमका जनताले कसरी राज्यको अनुभूति गर्छन् ?’ 

नीतिगत बचाउमा योजना आयोग र राष्ट्र बैंक

प्रदेश र स्थानीय तहको निरन्तर प्रहारपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले नीतिगत बचाउ र सुधारका प्रतिबद्धता जनाए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भट्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनामा दोहोरोपना (डुप्लिकेसन) देखिएको स्वीकार गरे । ‘अब हामीले प्रोजेक्ट बैंकलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई रातो किताबमा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नैपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर पण्डितले कृषि कर्जाको विषयमा बागमतीका अर्थमन्त्रीले उठाएको किवी खेतीको दृष्टान्तलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । ‘कृषि बालीको प्रकृति अनुसार क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) मिल्ने गरी ग्रेस पिरियड बढाउने र किस्ता मिलान गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत पुनरावलोकन गर्नेछ,’ उनले आश्वासन दिए । 

अर्थमन्त्रीले के भने ?

सबैको गुनासो र आक्रोश सुनिसकेपछि बैठकको अन्त्यमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको सुधारमा काम गर्ने बताए । उनले परम्परागत र सामान्य सुधारले मात्र अब देशको अर्थतन्त्र नचल्ने निष्कर्ष सुनाए । ‘तपाईंहरूले जति पनि गुनासा राख्नुभयो, ती सबै जायज छन् । हाम्रो प्रणाली भित्रैबाट कुहिएको छ । अब १० प्रतिशत बजेट यताउति गरेर, वा सानोतिनो टालटुल गरेर (इन्क्रिमेन्टल रिफर्म) हुँदैन । अब हामीलाई विग ब्याङ सुधारको आवश्यकता छ,’ अर्थमन्त्रीले भने । 

उनले राज्यको नीति निर्माण तहमा सीमित स्वार्थ समूहको कब्जाको अन्त्य गरिने बताए । उनले भने,‘ डिजिटलाइजेसन र पारदर्शिता हाम्रो पहिलो सर्त हो । अहिले हामीले पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका करिब १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । १९ साल र ३१ सालका ऐनले आजको संघीयता र अर्थतन्त्र चल्दैन,’ उनले भने । 

मन्त्री वाग्लेले समानीकरण अनुदान कटौती गर्नुपरेको बाध्यात्मक अवस्था (स्रोतको संकुचन) बारे प्रस्ट पार्दै आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी स्रोतको बाँडफाँट गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिए । 

चार घण्टाभन्दा बढी चलेको यो बैठकले नेपालको संघीयता अहिले राजनीतिक रूपमा जतिसुकै बलियो देखिए पनि वित्तीय रूपमा गम्भीर संकट देखाएको छ ।