काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २२ दिन बितिसक्दा पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । 

चैत १३ गते पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले पदबहाली गर्नु अघिल्लो दिनसम्मको आर्थिक अवस्था समेटेर पाँच दिनभित्र श्वेतपत्र तयार पार्ने निर्णय गरेका थिए, तर त्यो सीमा नाघिसक्यो, आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक भएन । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दा तीनवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका थिए । पहिलो, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने । 

दोस्रो, २०८२ चैत १२ सम्मको आर्थिक स्थितिपत्र ‘श्वेतपत्र’ तत्काल तयार गरी निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने । 

तेस्रो, यस श्वेतपत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाएर सुधार र नयाँ बजेटको ठोस आधार तयार पार्ने उद्देश्यका साथ ल्याउने रहेका थिए । 

यीमध्ये श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने दोस्रो निर्णय कार्यान्वयनमा उनैले दिएको समयसीमाअनुसार ढिलाइ भइसकेको छ । अर्थमन्त्री आफैंले तोकेको समयसीमाभित्र निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा सरकारी कार्यशैली र ‘एक्सन ओरिन्टेड’ मन्त्रीको काम माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

आर्थिक स्थितिपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराईको टिमलाई दिइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेत राखेर सो दस्तावेज तयार पार्न भनिएको थियो । चैत १७ गते सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो तर भएन । चैत २२ गते आइतबार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका थिए, तर श्वेतपत्र सार्वजनिक भएन । २२ गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख चयन तथा अन्य कार्यहरू सार्वजनिक भए । त्यस दिन पनि श्वेतपत्र जारी हुन सकेन । पाँच दिनमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको आर्थिक स्थितिपत्र किन रोकिएको भनी अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयसँग बुझ्न खोज्दा त्यहाँबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन । जिम्मेवारी पाएका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखसँग समेत रातोपाटीको सम्पर्क हुन सकेन । 

तर, यता अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले अर्थतन्त्र स्थितिपत्र बनाएर अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको हुन सक्ने लख काटे । तर त्यस विषयमा आफूलाई पूर्ण जानकारी नरहेको बताए । यद्यपि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नेमा उनी ढुक्क देखिए । 

विगतका अनुभव र वर्तमानको अपेक्षा

विगतमा नयाँ सरकार आउँदा आर्थिक तथ्यांकलाई एकतर्फी रूपमा छानेर अघिल्लो सरकारको कामलाई नराम्रो देखाउने चलन नै थियो । अहिले भने नयाँ सरकारले आर्थिक अवस्थाको वास्तविक चित्र ल्याउने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । 

विगतको प्रवृतिलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि समयसीमा तोकेरै अर्थतन्त्र स्थितिपत्र ल्याउने निर्णय गरेका थिए, तर तोकेको समयसीमामा अर्थतन्त्र स्थितिपत्र आएन । २०७४ को आमचुनावपछि वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो, जुन दुईतिहाइनजिक थियो । उक्त सरकारको अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा थिए । उनी क्याबिनेटमा विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा भित्रिएका थिए । 

त्यतिबेला खतिवडाले पदबहालीलगत्तै आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । उनले तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले अर्थतन्त्रलाई भद्रगोल बनाएको तथ्यांकहरू श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । आयात बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढेको जस्ता आर्थिक प्रतिकूलतालाई उनले जोडदारसँग श्वेतपत्रमा समेटेका थिए । 

उनले श्वेतपत्रबाट मुलुकको ढुकुटी करिब–करिब रित्तो अवस्थामा रहेको घोषणा गरेर सुरुमा विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा कहलिए पनि अन्त्यसम्म सफल हुन सकेनन् । उनले पद छाड्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा संकट आएको थियो ।

अहिले फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि करिब दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकार बनेको छ । वाग्लेले पनि विज्ञ अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग देशको यथार्थ आर्थिक अवस्था झल्काउने श्वेतपत्रको अपेक्षा गरिएको छ । 

केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । बाह्य अर्थतन्त्र केही मजबुत देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने कमजोर छ । देशमा आर्थिक अवसर सीमित छन्, जसले गर्दा रोजगारीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई अर्थतन्त्रको गति बढाउने र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती छ । 

वर्तमान सरकार गठन भइरहँदा पश्चिम एसियामा भइरहेको अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धले तेल आपूर्तिमा अवरोध तथा युद्धको कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा पर्न सक्ने असरले चुनौती झन् बढाएको छ । अर्कोतर्फ, सरकारी खर्चसमेत न्यून देखिएको छ ।

राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गएको चैत १२ गतेसम्म सरकारले ७ खर्ब ८० अर्ब १२ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको थियो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म ७ खर्ब ४४ अर्ब ८० करोड ४८ लाख राजस्व उठेको थियो । यसपालि ४.७४ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको तथ्यांक छ । 

चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ८४.११ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म कुल ८ खर्ब ९१ अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशतले बढी हो । 

संकलित राजस्वमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट २ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड र आयकरबाट २ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । चैत महिनामा मात्रै लक्ष्यको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनुलाई सकारात्मक मानिएको छ । 

राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि सरकारको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) को अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको जम्मा २३.५८ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समेत न्यून हो । साधारण प्रकृतिको चालू खर्च भने ६३.३ प्रतिशत (७ खर्ब ४७ अर्ब ५२ करोड) पुगिसकेको छ । 

सरकारको कुल बजेट खर्च हालसम्म लक्ष्यको ५३.९७ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि सरकार निकै पछाडि परेको छ । वार्षिक लक्ष्यको जम्मा २९.२१ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले वास्तविक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरी अर्थतन्त्र सुधारका स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको छ ।