काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का सदस्य एवं श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले 'संविधान संशोधनका लागि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट ९ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रस्तावमा देशको शासन व्यवस्था र समावेशिताका विषयमा आमूल परिवर्तनको माग गरिएको छ ।

सांसद राईले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) रहने व्यवस्था हुनुपर्ने मुख्य प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनको प्रस्ताव अनुसार कार्यकारी प्रमुखले सरकार गठन गर्दा संसद् बाहिरका आफ्ना पायकका दक्ष व्यक्तिहरूलाई लिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्नेछन् । तर, यसरी मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दा सबै जाति, समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

व्यवस्थापिकाको भूमिकाका सम्बन्धमा साम्पाङले संसद्को काम कानुन निर्माण गर्ने र सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेमा मात्र सीमित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। प्रस्तावमा भनिएको छ, 'संसद्ले कार्यकारी प्रमुखको सीमा निर्धारण गर्ने र निरंकुशताको व्याख्या गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ । यदि कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बनेमा संसद्ले महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।'

यसैगरी, राईले राज्यको प्रणालीलाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । राजनीतिक पदहरूमा मात्र नभई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रमा सबै जातजाति र नागरिकहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।