हेटौँडा । बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कार्यशैली र प्रभावकारितामा प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले आयोगको कामकारबाही प्रतिफल योग्य नरहेको ठहर सहित खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको थिंक ट्यांक मानिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको पूर्व सचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिको ठहर छ भने उक्त संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो । पूर्व सचिव वाग्ले संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको र संरचना सार्वजनिक खर्च बढाउने काम मात्र गरिरहेको निष्कर्ष दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेटमा नीति तथा योजना आयोगको हिस्सा मात्र ०.०६ प्रतिशत (४ करोड ३८ लाख २४ हजार रुपैयाँ) रहेको छ । यसले आयोगको भूमिका सरकारी प्राथमिकतामा निकै कमजोर रहेको देखाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले गर्ने अधिकांश कामहरू मन्त्रालयहरूले आफैँ गरिरहेका छन् भने योजना छनोट र अनुगमनमा आयोगको उपस्थिति कर्मकाण्डी मात्र देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना आफैँ बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने हुँदा आयोगको भूमिका केवल समन्वयमा सीमित भएको र उक्त कार्य जुन काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै हुन सक्ने भएकाले खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो ।

प्रदेशका ठुला आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न आयोग असफल देखिएको र ठुलो प्रशासनिक संरचना तथा खर्चको तुलनामा आयोगबाट प्राप्त हुने रणनीतिक परामर्श र प्रतिफल न्यून रहेको समितिको ठहर छ ।

‘उच्चस्तरीय नीति तथा योजना समिति’को प्रस्ताव

समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोग खारेज गरेर उच्चस्तरीय राजनीतिक नीति आयोग खडा गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोग खारेज गरेपछि योजना र नीतिको काम रोकिन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी संरचना प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त उच्च स्तरीय नीति तथा योजना समितिमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहने छ भने ५ सदस्यीय रहने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । सो सो समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र प्रमुख सचिव सदस्य रहनेछन् भने सरकारले नियुक्त गरेका एक महिलासहित दुई जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका योजना हेर्ने सचिवले सदस्य–सचिवको रूपमा काम गर्नेगरी उक्त समिति गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्तावित समितिले परियोजना बैंक, नीति प्रयोगशाला, बजेट सीमा निर्धारण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यभार गर्न सक्ने समितिको सिफारिसमा रहेको छ । प्रदेशका योजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्न परियोजना बैंक स्थापना गर्ने, तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि पोलिसी ल्याब सञ्चालन गर्ने, आयोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचक निर्माण गरी अनुगमन गर्ने, वार्षिक विकास कार्यक्रमको लक्ष्य र प्राथमिकता तोक्ने लगायतको काम गरेर सरकारलाई रिजल्ट ओरिएण्टेड बनाउन भूमिका खेल्ने कमा समितिले गर्न सक्नेछ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार उच्च स्तरीय नीति तथा योजना समितिको गठन भई कार्यान्वयन भएमा बागमती प्रदेशमा योजना आयोगको ठाउँमा मुख्यमन्त्रीले सिधै विज्ञहरूबाट परामर्श लिने प्रणालीको विकास हुनेछ । सो पश्चात् एकातिर प्रशासनिक खर्च घटाउनेछ भने अर्कोतिर योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा ल्याएर थप जिम्मेवार बनाउन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।