बुटवल । पर्वत जिल्लाको पैयूँ गाउँपालिकामा २००६ सालमा जन्मिएका कलमबहादुर थापा अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका–११, देवीनगरस्थित हात्तीसुढ नजिकै पक्की घरमा बसोबास गर्छन् । २०६० सालतिर तिनाउ नदी किनारको खाली जमिनमा सुकुमबासी बस्ती बसाल्न सुरु गरेका थापा अहिलेको विकसित सहर देख्दा आफैँ अचम्मित हुन्छन् ।

उनका अनुसार त्यसबेला हात्तीसुढ क्षेत्रमा खाली जमिन थियो । स्थानीयसँग सरसल्लाह गरी आफूले मिस्त्री र मजदुर ल्याएर बस्ती बसाल्न सुरु गरेको उनले सुनाए । सुरुमा खोलाको किनार, पूर्वाधार विकास नभएकाले धेरै मानिस आउन रुचाउँदैनथे, तर बिस्तारै बस्ती बढ्दै गयो र अहिले त्यही ठाउँ व्यवस्थित सहरमा परिणत भएको छ । अहिले सडक पक्की छ, बिजुली, पानी र अन्य आधारभूत सुविधाले भरिपूर्ण छ यो बस्ती ।

थापाले भने, ‘पहिला सुनसान थियो, अहिले सहर नै बनेको छ । विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल सबै नजिक भएपछि धेरै मानिस यहाँ आएर बस्न थाले ।’

सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शत्रुधनसिंह राईले २०६१ सालमा घडेरी खरिद गरेका थिए । केही वर्षपछि घर निर्माण गरेर परिवारसहित बस्दै आएका उनले भने, ‘हामी अवसरको खोजीमा बुटवल आयौँ । यहाँ बसेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सहज भयो ।’

स्याङ्जाको गल्याङबाट आएका श्याम थापा भने करिब ४० वर्षअघि रुपन्देही झरेका हुन् । उनले २०६२ सालमा करिब ७ हजार रुपैयाँमा सानो घडेरी किनेका थिए । ‘उता पाखो बारीमा खेती गर्दा बाँदरले हैरान बनायो, त्यसैले यहाँ आएँ । यहाँ काम पाइन्छ, बालबालिका पढाउन सजिलो छ,’ उनले भने । उनी बसोबास गरेको जग्गाको लालपुर्जा छैन । उनी अहिले लालपुर्जाको आशामा छन् । उनले नगरपालिकाबाट घर निर्माणका लागि नक्सा पास गराइसकेका छन् ।

बुटवल–११ का हात्तीसुढ, प्रगतिनगर, बुद्धनगर, मजुवामा व्यवस्थित बस्ती छन् । यीमध्ये केही क्षेत्र २०३८ सालको बाढीले बगाएको जमिनमा पुनः बसोबास थालिएको हो ।

वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीका अनुसार यहाँ लालपुर्जा नभएका नागरिकको संख्या धेरै छ । ‘यो वडा व्यवस्थित बसोबासको रूपमा विकसित भए पनि धेरैसँग अझै लालपुर्जा छैन,’ उनले भने ।

क्षेत्रीका अनुसार करिब ६ हजार ५०० जनाले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । यद्यपि, वास्तविक भूमिहीनको संख्या निकै कम हुने अनुमान गरिएको छ । करिब २ सय जनाले भूमिहीन भएको दाबी गर्दै निवदेन दिएका छन् । देशभर आफ्नो नाममा कतै जग्गा नभएकोलाई राज्यले भूमिहीन मान्दछ । त्यसैले ती निवेदकको कतै जग्गा छ कि छैन भन्ने छानबिन भइरहेको श्रेष्ठले बताए । उनले अन्य आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर लालपुर्जा दिनु पर्ने प्रस्ट पारे ।

जग्गा नापजाँच प्रक्रिया भने राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत भइरहेको छ । आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार वडा–११ का केही टोलमा मात्रै नापजाँच बाँकी छ । बुटवलका वडा १ देखि १३ सम्म करिब १५ हजार कित्ता त्यस्ता जग्गाको नापजाँच भइसकेको छ भने रुपन्देही जिल्लामा यो संख्या करिब ५८ हजार पुगेको छ ।

सुकुमबासी बस्तीको रूपमा बसोबास सुरु भएको बुटवल–११ अहिले सुविधासम्पन्न सहरमा परिणत भए पनि कानुनी स्वामित्व (लालपुर्जा) को विषय अझै समाधान भइसकेको छैन ।

• लालपुर्जाको आशमा वर्षौंसम्म झुलाइयो

बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीहरू अझै पनि लालपुर्जा पाउने प्रतीक्षामा छन् । वडा नं. ११ हात्तीसुढका गुन बहादुर ढेगाले २०७७ साल चैत ११ गते भूमि आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगले नापजाँच सम्पन्न गरिसकेको र आफूले दर्ता निस्सा समेत पाए पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा प्राप्त नभएको उनले बताए ।

‘हामीले घर बनाउन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छौँ । अब लालपुर्जा पाएपछि बैंकबाट ऋण लिन पनि सहज हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।

स्थानीय श्याम थापाले पनि लालपुर्जाको आशमा लामो समय बितेको गुनासो गरे । ‘हामी कर तिर्न तयार छौँ, तर कहिले के, कहिले के भन्दै वर्षौंसम्म झुलाइयो,’ उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलमा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि लगत संकलन, निस्सा वितरण तथा नापजाँचको काम सम्पन्न भए पनि लालपुर्जा वितरण हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बुटवलमा करिब १० हजार ९० घरधनीको नापजाँच भइसकेको छ ।

नगर प्रमुख पाण्डेयले भूमि आयोगको गठन र विघटन, मुद्दा पर्ने जस्ता कारणले प्रक्रिया ढिलो भएको उल्लेख गर्दै वातावरण सहज बनेको खण्डमा तीन महिनाभित्र सबैलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने बताए ।

भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाले पनि केही ढिलाइ भए पनि प्रक्रिया पूरा गरी लालपुर्जा प्रदान गरिने बताए । उनले नापजाँच भइसकेका तथा छानबिनमा रहेका सबैलाई क्रमशः लालपुर्जा वितरण गरिने जानकारी दिए ।

बुटवलमा हजारौँ सुकुमबासी परिवार अहिले पनि आफ्नो जमिनको स्वामित्व प्रमाणपत्रको प्रतीक्षामा छन्, तर कहिले प्राप्त हुने भन्ने स्पष्ट समयसीमा अझै तय हुन सकेको नसकेको देवीनगरका स्थानीयबासी अर्जुन कुँवरले बताए ।

• काठमाडौँ र बुटवलको समस्या फरक

काठमाडौँ र बुटवलका बसोबाससम्बन्धी समस्या फरक प्रकृतिका भएकाले एउटै ढाँचामा समाधान गर्न नहुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

बुटवल–११ हात्तीसुढ क्षेत्रका अगुवा बासिन्दा कमल बहादुर थापाले काठमाडौँका सुकुमबासी र बुटवलका अव्यवस्थित बसोबासीबिच मौलिक भिन्नता रहेको बताए ।

उनका अनुसार बुटवलका अधिकांश वडामा वर्षौंदेखि बसोबास हुँदै आएको छ, तर राज्यबाट समयमै लालपुर्जा नपाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

थापाले भने, ‘यहाँ राज्यले सडक, खानेपानी, विद्युत् जस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरिसकेको छ र बासिन्दाले पनि घर निर्माणमा लगानी गरेका छन् । यो राज्य र नागरिक दुवैको लगानी भएको बस्ती हो ।’

उनले हाल लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए । काठमाडौँमा जस्तो बुटवलमा जबर्जस्ती जग्गा कब्जा गरेर बस्ती बसेको अवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।

बुटवल–११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले पनि बुटवलमा ‘सुकुमबासी’ नरहेको बताए । अन्य स्थानको समस्या र बुटवलको अवस्था फरक भएकाले एउटै तरिकाले समाधान खोज्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले राजमार्ग निर्माणपछि अवसरको खोजीमा आएका नागरिकहरू बुटवलमा बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जग्गा नापजाँच प्रक्रिया ढिलो हुँदा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) पाउन नसकेको बताए ।

उनले काठमाडौँका सुकुमबासी समस्यासँग बुटवलको अवस्थालाई तुलना गर्न नमिल्ने प्रस्ट पारे । राज्यले सबैलाई एउटै वर्गमा राखेर नीतिगत निर्णय गर्नु गलत हुने उनले बताए ।

भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाले पनि बुटवल र काठमाडौँको समस्या फरक प्रकृतिको रहेको स्वीकार गर्दै त्यसअनुसार समाधान खोजिनुपर्ने बताए ।

• लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइले राजस्व गुम्दै

बुटवलमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण नहुँदा स्थानीय सरकारले उल्लेखनीय राजस्व गुमाउँदै आएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले लालपुर्जा नदिँदा सम्पत्ति कर, घर बहाल करजस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोतबाट राजस्व उठाउन नसकिएको बताए ।

उनका अनुसार सुरुमा लालपुर्जा प्रदान गर्दा सरकारले निश्चित राजस्व सङ्कलन गर्नेछ भने त्यसपछि नियमित रूपमा सम्पत्ति कर, घर बहाल कर लगायतका शीर्षकबाट नगरको आन्तरिक आम्दानी बढ्नेछ ।

‘अहिले लालपुर्जा नदिँदासम्म हामीले कर लिन सकेका छैनौँ । लालपुर्जा वितरण भएमा बुटवलको आन्तरिक राजस्व करिब २५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने ।

भूमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाले पनि लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा राज्यले ठुलो परिमाणमा राजस्व गुमाएको उल्लेख गरे । आयोगमार्फत काम भइरहेको अवस्थामा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध भएको, त्यसपछि अदालतको प्रक्रिया र निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुँदा थप ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुचारु हुन सकेमा राज्यले ठुलो लाभ लिन सक्ने थापाले बताए ।