पोखरा । नगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

वैशाख ४ गते निकालिएको उक्त सूचनाको म्याद जेठ ७ गते सकिनेछ । तोकिएको म्यादभित्र पनि संरचना सम्बन्धित धनीले नभत्काए महानगरपालिका एक्सनमा जाने मेयर धनराज आचार्यको चेतावनी छ ।

‘३५ दिनभित्र जसले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आफैँ हटाइदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो अनुरोध हो, ३५ दिन कटेपछि हामी अनुरोध गर्दैनौँ, निर्देशन पनि हुँदैन । सीधै कारबाही सुरु हुन्छ । भत्काउन लाग्ने खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलउपर गरिनेछ ।’ 

सुकुमबासी र भूमीहीनहरू भने महानगरपालिकाले संरचना हटाउन सक्ने त्रासमा छन् । विनाविकल्प आफूहरूलाई हटाएर संघर्ष गर्ने चेतावनी उनीहरूको छ । शनिबार पोखरामा भएको भेलाले भूमि अधिकार मञ्च कास्कीका अध्यक्ष प्रेम गुरुङको संयोजकत्वमा ३५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।

समितिले सम्बन्धित निकायहरूमा आफ्ना मागपत्र बुझाउने र सुनुवाइ नभए हदैसम्मको लडाइँ लड्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पोखरामा करिब २५ हजार भूमिहीन सुकुमबासीहरू रहेको अनुमानित तथ्यांक छ, तीमध्ये करिब २० हजार दर्ता प्रक्रियामा आइसकेका छन् । उनीहरूलाई सरकारले निस्सा पनि वितरण गरिसकेको छ । 

निस्सा वितरण भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा वितरण गरिने भूमि आयोग कास्कीले जनाएको छ ।

यता, मेयर आचार्यले महानगरले निकालेको अवधिभित्रै अतिक्रमित जग्गाबाट संरचना हटाउन चेतावनी दिएका हुन् । पोखराले नगरभित्रका सबै सुकुमबासी बस्तीहरूको छुट्टाछुट्टै अध्ययन पनि गरिसकेको छ । डेढ वर्ष समय लगाएर नापजाँच गरेपछि नै संरचना हटाउने अभियानमा आफूहरू लागेको महानगरले जनाएको छ । पोखराको सूचनापछि नै काठमाडौँका सुकुमबासी बस्ती संघ सरकारको निर्देशनमा हटाइएको छ ।

महानगरको ३५ दिने सूचना सुकुमबासी बस्ती मात्रै नभई खोला र ताल किनारसमेत पर्ने आचार्यको भनाइ छ । 

‘हामीले खाली सुकुमबासी बस्तीलाई मात्रै लक्षित गरेर सूचना निकालेका होइनौँ । यो सूचनाले अतिक्रमणमा परेको सबै जग्गा खाली हुुनुपर्छ,’ उनले अघि भने, ‘हटाउनुभएन भने राज्यले कानुनी कारबाही सुरु गर्छ ।’ सही सुकुमबासीलाई भने जग्गा दिएर व्यवस्थापन गरिने उनले सुनाए । तर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा गरिब र सुकुमबासी मात्र नभई राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था र सरकारी कार्यालयसमेत छन् । उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरूमा समेत विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले रजाइँ गरिरहेका छन् । 

‘कतिपय सरकारी बिल्डिङ नै नगर विकास समितिको जग्गामा बनेका छन् । सिँचाइको एउटा कार्यालय हाम्रै जग्गामा बनेको छ,’ समितिको अध्यक्ष समेत रहेका आचार्यले भने, ‘विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका संघसंस्थाहरूले पनि जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलगायत ओभरसाइट एजेन्सीहरूले विगत ३ वर्षदेखि यी जग्गा खाली गराउन हामीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ ।’

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने संघ संस्थाहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक बयानमा बोलाएको छ । महानगरले ३३ वटै वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा, स्कुलका जग्गा र चौरहरूको लगत संकलन गरिसकेको छ । 

वास्तविक सुकुमबासी र भूमिहीनलाई पनि मापदण्ड र संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गर्न नदिइने उनले बताए । ‘खोलाको डिल, बसपार्क, फेवाताल र फिर्के खोलालगायत मापदण्डभित्र परेका कसैले पनि लालपुर्जा पाउँदैनन् । फिर्केमा मात्रै ४० वटा घर छन्, उहाँहरूलाई हामी त्यहाँ राख्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको स्क्रिनिङ गरेर साँच्चै भूमिहीन रहेछन् भने उपयुक्त जग्गा खोजेर उपलब्ध गराइन्छ ।’

यसअघि नै पोखरा महानगरले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न १९ हजार ८ सय ५६ जनालाई निस्सा वितरण गरिसकेको जनाएको छ । तीमध्ये ९ हजार मात्र वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुमबासी रहेको र बाँकी ११ हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताइएको छ । 

तर, यसैलाई आधार बनाएर सेतो पुर्जासमेत किनबेच सुरु भएको सुकुमबासीहरूकै गुनासो छ । नेपालको कानुनले निस्सा बिक्री गर्न पाउने अधिकार छैन ।

‘पहिला सुकुमबासी भनेर छिरे पनि अहिले छोराछोरी डाक्टर छन् । धेरैको आर्थिक हैसियत फेरिएको छ,’ एक सुकुमबासी नेता भन्छन्, ‘उहाँहरू पनि अझै आफूलाई सुकुमबासी नै भन्नुहुन्छ । सुकुमबासी बस्तीमै ८/१० वटा कोठा बनाएर भाडामा लगाउनेहरू पनि छन् । योचाहिँ राज्यले खोजी गर्नुपर्छ ।’

केही सरकारी कार्यालयले समेत सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गरेका छन् । महानगरले सबैको खोजी गरी संरचना हटाइने बताएको छ ।