काठमाडौँ । नेपालका सडकमा हुने दुर्घटना र त्यसपछि घाइतेले समयमै उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने दर्दनाक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ र प्रगतिशील कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ को मस्यौदामा सडक दुर्घटनाका घाइतेको उद्धार गर्ने ‘असल उद्धारकर्ता’लाई पूर्ण कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने ऐतिहासिक व्यवस्था समेटिएको छ । तीन दशक पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई खारेज गर्दै ल्याउन लागिएको यो विधेयकले सडक सुरक्षा, मानवीय संवेदना र आधुनिक यातायात व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्दा उल्टै प्रहरीको फन्दामा परिने वा कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने आम डरलाई यस विधेयकले पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने लक्ष्य विधेयकले लिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकले सडक यातायात सेवालाई सहज, सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आम नागरिकको दैनिक जीवन र सडक सुरक्षासँग जोडिएका निकै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका छन् ।

विशेषगरी लाइसेन्सको अवधि बढाउने, दुर्घटना गराउनेलाई कडा सजाय दिने र घाइतेको उद्धार गर्नेलाई कानुनी संरक्षण दिनेजस्ता क्रान्तिकारी व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

• ‘असल उद्धारकर्ता’लाई पूर्ण कानुनी संरक्षण

हाम्रो समाजमा सडक दुर्घटना हुँदा घाइते छटपटाइरहेको अवस्थामा पनि वरपरका मानिसहरू उद्धार गर्नुको साटो रमिता हेरेर बस्ने वा भिडियो खिचेर बस्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था विद्यमान छ । यसको मुख्य कारण कानुनी झमेला नै हो । घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउने व्यक्तिलाई नै प्रहरीले शंकाको दृष्टिले हेर्ने, अनावश्यक केरकार गर्ने, अस्पतालले उपचार खर्च माग्ने र घाइतेका आफन्तले समेत दोष थुपार्ने डरले आम नागरिक उद्धार कार्यबाट पन्छिने गरेका छन् ।

यही गम्भीर मानवीय सङ्कटलाई समाधान गर्न प्रस्तावित विधेयकको दफा ५० मा ‘असल उद्धारकर्ता’लाई कानुनी संरक्षण दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था अनुसार दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई आपतकालीन चिकित्सा वा गैर–चिकित्सकीय हेरचाह वा सहायता प्रदान गर्ने वा पीडितलाई अस्पताल पुर्‍याउने क्रममा असल मनसायका साथ काम गर्दा कुनै चोटपटक लागेमा वा मृत्यु नै भएमा पनि असल उद्धारकर्तालाई कुनै पनि देवानी तथा फौजदारी कारबाहीको लागि जिम्मेवार बनाइने छैन ।

यसको अर्थ, कसैले मानवीय भावनाले घाइतेलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै घाइतेको ज्यान गयो भने पनि उद्धार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनले कुनै पनि प्रकारको दोष लगाउने छैन । विधेयकले ‘असल उद्धारकर्ता’ भन्नाले कुनै पुरस्कार वा लाभको अपेक्षा नराखी असल मनसायका साथ स्वेच्छाले दुर्घटना भएको स्थलमा मनासिब सावधानीपूर्वक प्राथमिक उपचार गर्ने, हेरचाह गर्ने वा सहायता प्रदान गर्ने व्यक्ति भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

यस व्यवस्थाले दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूको तत्काल उद्धार हुने र ‘गोल्डेन आवर’ (दुर्घटनापछिको पहिलो महत्त्वपूर्ण समय) मा उपचार पाएर धेरैको ज्यान जोगिने अपेक्षा गरिएको छ ।

• पैसा र आफन्त नभए पनि अस्पतालले उपचार गर्नुपर्ने

असल उद्धारकर्ताले घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याएपछि पनि अस्पतालहरूले प्रहरीको मुचुल्का खोज्ने, घाइतेका आफन्तलाई कुर्ने वा उपचार खर्चका लागि धरौटी माग्ने गर्दा उपचारमा ढिलाइ भई ज्यान जाने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यस जटिलतालाई चिर्न विधेयकले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको दायित्व पनि कडा रूपमा तोकेको छ ।

सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएको व्यक्तिको आफन्त वा नजिकको नातेदार सम्पर्कमा नआएको अवस्थामा वा घाइते व्यक्तिले उपचारको लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्था नभएमा पनि नजिकको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । यसले असल उद्धारकर्तालाई घाइते अस्पतालमा छोडेपछि आर्थिक दायित्व लिनुपर्ने वा आफन्त नआउन्जेल कुर्नुपर्ने झन्झटबाट पनि मुक्त गरेको छ ।

• सवारी चालक अनुमतिपत्रको अवधि अब १० वर्ष

आम नागरिकलाई सबैभन्दा बढी सरोकार राख्ने विषयका रूपमा रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को बहाल अवधि अब १० वर्ष पुर्‍याइने भएको छ । हाल पाँच वर्ष रहेको लाइसेन्स नवीकरणको अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउँदा यातायात कार्यालयमा हुने चरम भिडभाड र सेवाग्राहीले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

यसका साथै लाइसेन्स लिनका लागि उमेर हदमा पनि वैज्ञानिक परिमार्जन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार दुई पाङ्ग्रे्रे र तीन पाङ्ग्रे्रे सवारीको लाइसेन्स लिन १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने साना तथा मझौला चार पाङ्ग्रे्रे सवारीका लागि २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी ठुला सवारी साधन चलाउन २३ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यात्रुको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ६५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वृद्धवृद्धाहरूले ठुला र मझौला सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाउने नियम ल्याइएको छ । यसका अलावा छारे रोग भएका, मानसिक अस्वस्थता भएका र रातो, हरियो तथा पहेँलो रङ छुट्ट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएका व्यक्तिलाई लाइसेन्स वितरणमा पूर्ण रोक लगाइनेछ ।

• दुर्घटना गराएर नियतवश ज्यान लिए जन्मकैद

सडक दुर्घटनाको आवरणमा हुने जघन्य अपराधलाई रोक्न विधेयकले अत्यन्तै कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ । नेपालका सडकहरूमा कहिलेकाहीँ दुर्घटनापछि घाइतेलाई जानीजानी किचेर मार्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको भन्दै यस्तो अमानवीय कार्यलाई निरुत्साहित गर्न ‘ज्यान मुद्दा’ आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि कुनै चालकले ज्यान मार्ने मनसाय राखेर सवारी साधनले किचेर, ठक्कर दिएर वा दुर्घटना गराएर कसैको मृत्यु गराएमा त्यसलाई ‘ज्यान मारे सरह’ मानी जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । ज्यान मार्ने मनसाय नभए पनि चरम लापरबाही र असावधानीका कारण दुर्घटना भई कसैको मृत्यु भएमा चालकलाई तीन वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ । यसैगरी बिना लाइसेन्स सवारी चलाएर दुर्घटना भई मृत्यु भएमा तोकिएको सजायका अतिरिक्त थप बीस हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

• राईड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता, अफलाइन यात्रु बोक्न निषेध

पछिल्लो समय सहरबजारमा निकै लोकप्रिय बनेका पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता राईड सेयरिङ सेवालाई नयाँ विधेयकले पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी मान्यता दिएको छ । विधेयकले यस्ता सेवा प्रदायकलाई ‘एग्रिगेटर’ अर्थात् मध्यस्थकर्ताका रूपमा परिभाषित गर्दै अनलाइन वा डिजिटल माध्यमबाट यातायात सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई जोड्ने कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गरेको हो ।

यस्ता अनलाइन प्रणालीबाट यातायात सेवा दिने दुई पाङ्ग्रे्रे वा अन्य सवारीले अनिवार्य रूपमा यातायात सेवा पञ्जीकरण गराउनुपर्नेछ भने यात्रुको अनिवार्य बीमासमेत गर्नुपर्नेछ । यदि यस्ता दुई पाङ्ग्रे्रे सवारीले अनलाइन प्रणाली (एप) प्रयोग नगरी ‘अफलाइन’ यात्रु बोकेमा ट्राफिक प्रहरीले तत्कालै दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । यसले गर्दा यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुका साथै जथाभावी भाडा असुल्ने प्रवृत्तिमा लगाम लाग्ने सरकारको भनाइ छ ।

• बालबालिकालाई ‘चाइल्ड सिट’ अनिवार्य र ट्राफिक जरिबानामा भारी वृद्धि

विधेयकको मस्यौदामा सडक सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन नियम तोड्नेलाई गरिने जरिबानामा भारी वृद्धि गरिएको छ । सडकमा नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले घटनास्थलमै १ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

विशेषगरी बालबालिकाको सुरक्षालाई लिएर नयाँ नियम ल्याइएको छ । साना सवारी साधन वा कारमा १० वर्षभन्दा मुनिका र १३५ सेन्टिमिटरभन्दा कम उचाइ भएका बालबालिकालाई यात्रा गराउँदा अनिवार्य रूपमा छुट्टै ‘चाइल्ड सिट’को व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने बालबालिकालाई अगाडिको सिटमा राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । त्यस्तै सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा, फुटपाथमा सवारी चलाएमा वा एकतर्फी सडकमा उल्टो दिशाबाट सवारी चलाएमा १ हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ । सडकमा निर्माण सामग्री, मालसामान वा छाडा चौपाया छाडेर आवागमनमा बाधा पुर्‍याउनेलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराइनेछ ।

• लामो दुरीका सवारीमा दुई चालक र विश्रामको व्यवस्था

सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन र चालकको थकानका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न लामो तथा मध्यम दुरीका यात्रुवाहक सवारीमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । २५० किलोमिटरभन्दा बढी दुरीको बाटोमा चल्ने सवारी साधनमा हरेक ८ घण्टाको यात्रापछि अनिवार्य रूपमा चालक परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

यसको अर्थ लामो दुरीका सवारीमा अनिवार्य रूपमा दुई जना चालक राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै लामो दुरीमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीले हरेक ४ घण्टाको यात्रापछि यात्रु र चालकको थकान मेटाउन तोकिएका विश्राम केन्द्र (रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर) मा कम्तीमा आधा घण्टा विश्राम गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

सवारीको छतमा यात्रु राखेर यात्रा गराउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ भने चालक र अगाडि बस्ने यात्रुले अनिवार्य सिट बेल्ट बाँध्नुपर्ने नियम पनि कडा पारिएको छ । प्रस्तावित विधेयक संसद्बाट पारित भई लागु भएपछि सडक यातायात प्रणाली आधुनिक, सुरक्षित र उत्तरदायी हुने सरकारले विश्वास सरकारले लिएको छ ।