विराटनगर । सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको झण्डै १ बिघा जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको कब्जामा छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले हालै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न ३५ दिने अन्तिम चेतावनी जारी गरेपछि क्याम्पसभित्र आन्तरिक खैलाबैला र जग्गा फिर्ताको बहस भइरहेको छ, तर क्याम्पस प्रशासनले अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन । 

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८३ वैशाख ४ गते जारी गरेको सूचनामा ‘विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुन विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण भइरहेको जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गरी आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नू, अन्यथा नियमानुसार कारबाही हुने’ उल्लेख छ । 

यही सूचनाको आधारमा क्याम्पस प्रशासन आफ्नो सम्पत्ति खोजबिनमा जुट्नुभन्दा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । क्याम्पसको आधिकारिक रेकर्डअनुसार विराटनगर–१२ मा १८ बिघा ९ कट्ठा ४ धुर जग्गाको लालपुर्जा क्याम्पससँग छ । ‘हाम्रो रेकर्ड अनुसार १८ बिघा ९ कट्ठा जग्गाको लालपुर्जा छ, तर फिल्डमा हेर्दा सबै जग्गा क्याम्पसको पूर्ण नियन्त्रणमा छैन,’ क्याम्पस प्रमुख डा. रामावतार शरण भन्छन्, ‘नहरदेखि पूर्वपट्टि क्याम्पसको मुख्य भाग सुरक्षित छ । तर नहरदेखि पश्चिमपट्टिको जग्गामा ठुलो समस्या छ । त्यहाँ हाम्रा पुराना होस्टेलहरू छन्, जुन अहिले जीर्ण अवस्थामा छन् र त्यसको आसपासको क्षेत्रमा अनधिकृत बस्ती बसेको छ ।’ 

क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख डा. बाबुराम तिम्सिनाले क्याम्पसको जग्गा कसरी र कसले कब्जा गर्यो भन्नेबारे नालीबेली बताउँछन् । ‘पहिले पुस्तकालय पछाडि काम गर्न बसेका मान्छेहरू (मोचीहरू) लाई मानवीय नाताले बस्न दिइएको थियो । उनीहरूलाई त्यतिबेला कहाँ जान्छौ, यहीँ बस्दै गर भनियो, तर आज त्यहाँ ठुला–ठुला पक्की घरहरू ठडिएका छन्,’ तिम्सिनाले भने, ‘झण्डै १ बिघा जग्गा अतिक्रणमा परेको छ ।’
तिम्सिनाका अनुसार महेन्द्र मोरङ क्याम्पसकै नाममा विराटनगरको डिग्रि क्याम्पसको जग्गा पनि रहेको छ । तर, त्यस्ता जग्गा विभिन्न संघ संस्थालाई प्रयोग भइरहेको छ जहाँ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको कुनै सहमति छैन । 

‘नेसनल ट्रेडिङलाई दिइएको भनिएको हालको शैलजा आचार्य हृदय रोग अस्पताल रहेको स्थानमा १० बिघा जग्गा छ, जुन राजा महेन्द्र्रले महेन्द्र मोरङलाई दिएका थिए,’ डा. तिम्सिनाले भने, ‘गणेश मन्दिर, संकट मोचन मन्दिर र गुरु बरालको पोखरीसम्मको क्षेत्रमा क्याम्पसकै जग्गा मिचिएको छ । कतिपय ठाउँमा त ३५ फिटको बाटो बनाउँदा क्याम्पसकै जग्गा मात्र प्रयोग गरियो, जसले गर्दा क्याम्पसको जग्गाको क्षेत्रफल खुम्चियो ।’ 

अतिक्रमणबारे उनी भन्छन्, ‘क्याम्पसको दक्षिणपट्टिबाट पश्चिम जाँदा नहरपारी उत्तरमा रहेका घरहरू क्याम्पसको जग्गामा छन् । पहिले ४–५ वटा घर थिए, अहिले १७–१८ वटा भन्दा बढी घरहरू बनिसकेका छन् । उनीहरू आफैँ जग्गा बेच्छन्, आफैँ बनाउँछन् र थप्दै जान्छन् ।’

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का सभापति रोहित यादवले जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध प्रशासनलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको बताए । ‘हाम्रो पहिलो माग नै क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गा जसले कब्जा गरेको भए पनि खाली गराउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले एक महिना अघि नै क्याम्पस प्रशासन र स्ववियुको संयुक्त बैठक बसेर यसबारे ठोस निर्णय लिएका छौँ,’ सभापति यादव भन्छन्, ‘अहिले त्रिविको सूचना आएपछि हामीलाई कानुनी र नैतिक बल मिलेको छ । हामी अब महानगरपालिका, नापी कार्यालय र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर क्याम्पसको सिमाना छुट्याउने र तुरुन्तै कम्पाउन्ड वाल लगाएर घेर्ने तयारीमा छौँ । क्याम्पसको एक इन्च जग्गा पनि छोडिने छैन ।’ 

क्याम्पसको जग्गा मात्र होइन, यहाँका भौतिक सामग्रीहरू समेत व्यापक रूपमा हिनामिना भएको पूर्व प्रमुख तिम्सिना बताउँछन् । ‘होस्टेलमा ७० जना विद्यार्थीले भात खाने कराही, थाल, ताप्के र डेक्स–बेन्चहरू समेत सबै गायब पारिएको छ । ७० जनालाई पकाउने स्टभ र पंखाहरू कता गए ? यो सबै क्याम्पसको सम्पत्ति हो, तर स्टोरको लगतमा गडबडी गरेर सबै हिनामिना गरियो,’ तिम्सिनाले भने । 

वि.सं. २०१२ साल साउन १६ गते स्थापना भएको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको जग विराटनगरका शिक्षाप्रेमी र ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको पसिनाले बनेको हो । सुब्बा रामचन्द्र अधिकारी, मातृकाप्रसाद कोइराला र पछि राजा महेन्द्रको विशेष चासोका कारण यो संस्था यो उचाइमा पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा राजनीतिक संरक्षणमा जग्गा मिच्ने काम भएको तथ्यहरूले देखाउँछन् । 

वर्तमान क्याम्पस प्रमुख डा. रामावतार शरणका अनुसार त्रिविले गठन गरेको भोजराज पोखरेल नेतृत्वको समितिले अध्ययन गरेको थियो । डा. शरण भन्छन्, ‘त्रिविको भिसी केशवजंग बराल सर आफैँ यहाँ आएर निरीक्षण गर्नुभयो र जग्गाको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँको निर्देशन अनुसार नै हामीले सबै कागजात र विवरण केन्द्रमा पठाइसकेका छौँ ।’ 

आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रयासहरूबारे स्मरण गर्दै पूर्वक्याम्पस प्रमुख डा. तिम्सिनाले भने, ‘मैले मेरो समयमा नगरपालिका, वडा, नापी, मालपोत, प्रहरी, भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार र प्रधानमन्त्रीलाई समेत पत्र पठाएको थिएँ । जग्गा खाली गर्नुपर्छ भनेर मेरो हस्ताक्षर भएको कागजात अहिले पनि सुरक्षित होला, तर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति कसैले देखाएनन् ।’ क्याम्पस प्रमुख डा. शरण कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नो तर्फबाट हुनुपर्ने सबै तयारी गरिसकेका छौँ । केन्द्रबाट अन्तिम निर्देशन आएपछि हामी स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा जग्गा खाली गराउन अघि बढ्छौँ ।’