काठमाडौँ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्षबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको एक पक्ष रहेको माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्दासमेत यो विषय सल्टिन सकेको थिएन । संसदीय राजनीतिमा पुराना मानिएका र पटकपटक सत्तामा पुगेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन उदासीन रहे ।

गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १ सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा सङ्क्रणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता नै दिएन ।

नेपालको अन्तरिम सविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको थियो । सो संविधानमा द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलाप वातावरणको निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आयोग गठन गर्ने व्यवस्था थियो ।

२०७१ वैशाख २७ गते सोही व्यवस्था अनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ जारी भयो । सोही ऐन बमोजिम २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन भयो ।

राजनीतिक दलको भागबन्डाको आधारमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाए ।

विगत ११ वर्षदेखि गठन भएका आयोगहरू केवल राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनेको पीडितहरूको तर्क छ । पीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधनमा रहेका केही प्रावधानहरूले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि कुनै पनि सरकार तयार नभएको बताए । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक बित्दा पनि न सरकारले हाम्रो न्याय पाउने हकलाई प्राथमिकतामा राख्यो, न न्यायालयले हाम्रो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएरै सुनुवाइमै राख्यो,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले राजनीतिक दलको भागबन्डाको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा पदाधकारी नियुक्तिको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दियौँ ।’ न्यायालयले छिटो निर्णय गर्छ भन्ने आशा गरिए पनि लामो समयसम्म पेसी नतोकिने र पटक–पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्दा आफूहरू हैरान भएको उनले बताए ।

अधिकारीका अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा वर्तमान सरकारले पनि चासो देखाएको छैन । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि द्वन्द्वपीडित समुदायको तर्फबाट ४० जनाले प्रधानमन्त्री बालेनलाई ध्यानाकर्षण गरेका थिए । पीडितहरूले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय नपर्नुले पीडितहरूमा राज्यप्रति ठुलो अविश्वास र निराशा पैदा गरेको भन्दै इमेलमात्र पत्र पठाएका थिए ।

विगत ११ वर्षदेखि गठन भएका आयोगहरू केवल राजनीतिक भागबन्डाको थलो बनेको पीडितहरूको तर्क छ । पीडितहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधनमा रहेका केही प्रावधानहरू (जस्तैः २५ प्रतिशतमात्र सजाय गर्ने व्यवस्था, एक वर्षे हदम्याद र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको साँघुरो परिभाषा)ले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नै सकस

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको विषयमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नै सकस हुने गरेको द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ ।

यसअघि दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वपीडितले दिएको निवेदन दरपीठ भएका छन् । २०८२ साउन १९ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा दुई आयोगकाके पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा लगिएको रिट निवेदन अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

पदाधिकारीहरू राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गरेको, पदाधिकारी छनोटका लागि आवश्यक आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले उनीहरूको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको २०७१ सालमा भएको फैसला अनुसार मुद्दा सुनुवाइमा पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन सरकारले सो फैसलाको विपरीत हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय ल्याउन लागेकोमा पीडितको आपत्ति थियो ।

दरपीठ विरुद्धको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठ बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । दरपीठ आदेश बदर भएपछि पीडितले मुद्दा छिटो निरुपण हुने आशा राखेका थिए, तर सर्वोच्चले द्वन्द्वपीडितले दिएको रिटलाई अग्राधिकार राखेर सुनुवाइ गरेन ।

यसअघि २०८१ साउन ३० गते टीआरसी संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध द्वन्द्वपीडितले रिट निवेदन लगेका थिए । त्यतिबेला पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, टीआरसीलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरुद्धमा परेको रिट अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

टीआरसी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई छुट्ट्याएको र ७५ प्रतिशतसम्म सजाय मिनाहा गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था पीडकमैत्री भएको रिट निवेदकको जिकिर थियो । सर्वोच्च प्रशासनको दरपीठ विरुद्ध परेको रिटमा भने इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

क्षमा दिने प्रावधानविरुद्ध पीडितले जनाएका थिए आपत्ति

सर्वोच्च अदालतको २०७१ सालमा भएको फैसला अनुसार मुद्दा सुनुवाइमा पीडितको असहमतिमा र गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा क्षमादान हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर, तत्कालीन सरकारले सो फैसलाको विपरीत हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय ल्याउन लागेकोमा पीडितको आपत्ति थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने गरी सर्वोच्चले दिएको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पटकपटक गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलगायतमा क्षमादान दिने गरी प्रावधान राखिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको विपरीत सरकाले संसदमा गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याएको थियो । संशोधनसहित दर्ता भएको विधेयकको दफा २ को ४ र ५ मा भएको व्यवस्थामा पीडितहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

दफा २ को ४ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्धलक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने भन्दै ९ वटा अपराधलाई राखिएको छ ।

आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा ६ मिहनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणहरूको आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

जसमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर जग्गाबाट जबर्जस्ती निकालिएको वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ ।

दफा ५ मा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन पनि चार प्रकारको अपराधलाई सूचीकृत गरिएको छ । जसमा क्रुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना भनी राखिएको छ ।

त्यस्तै आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने र मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्थाका कारण अपराध गर्ने सजिलै उन्मुक्ति पाउने अबस्था छ ।

आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा ६ मिहनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । ६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणहरूको आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

त्यस्तै विशेष अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय नपाउने र पीडक सजिलै उम्कन मिल्ने पीडितको तर्क छ ।