काठमाडौँ । बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्दा देखिएका अव्यवहारिक नीति तथा समस्याहरू समाधान गर्न उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँको पहलमा आयोजित ‘एमआरपी सम्बन्धी बजार समस्या’ विषयक छलफल पछि व्यवसायीहरूले सरकारलाई २० बुँदे सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेका छन्।

व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एकैपटक एमआरपी लागू नगरी वस्तु खण्डीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेका छन् । 

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा प्रारम्भिक चरणमा अनिवार्य गरी अन्यमा क्रमशः विस्तार गर्न र विलासिता, प्रविधिमूलक तथा विशेष प्रकृतिका वस्तुमा एमआरपी व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने सङ्घको माग  छ।

त्यसैगरी भन्सार बिन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्नुको सट्टा आयात पश्चात् ९ लेबलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग सङ्घले गरेको छ। विशेष गरी चीन लगायत एमआरपी प्रणाली लागू नभएका मुलुकबाट आउने वस्तुका हकमा विशेष व्यावहारिक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

व्यवसायीहरूले हाल भइरहेको दण्डात्मक बजार अनुगमन तथा कारबाही तत्काल स्थगित गरी सहजीकरणमुखी नीति अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अव्यवहारिक एमआरपी व्यवस्थाले बजारमा चोरी पैठारी तथा अनधिकृत व्यापार बढ्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा विदेशी विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार मूल्याङ्कन तथा वितरण लागतलाई आधार मानिनुपर्ने बताएका छन्।

एमआरपी सम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन अघि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबिच बृहत् छलफल हुनुपर्ने सङ्घको भनाइ छ । ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष बनाउँदै एमआरपी कार्यान्वयनलाई प्रविधिमैत्री र सरल बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।