काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलेपछि देशभरिका सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दा त्रासमा छन् । यसैबिच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

यही सन्दर्भमा संघका फ्याक्सन इन्चार्ज नहेन्द्र खड्कासँगको रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, खड्कासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

सरकारले सुकुमबासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने अभियान सुरु गरेको छ । यसको विरुद्धमा तपाईंको संगठनले आन्दोलन घोषणा गर्नुको मुख्य कारण के हो ?

हाम्रो देशको संविधानले आवासको हक, दलितको हक र भूमि सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ, तर वर्तमान सरकारले संविधानको ती व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सुकुमबासी बस्तीहरूमा कुनै छानबिन, लगत सङ्कलन वा प्रमाणीकरण नगरी बलजफ्ती डोजर चलाएको छ।

सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर जनतालाई त्रसित बनाउँदै बस्ती भत्काउने काम भएको छ, जुन मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन हो । अहिले देशभरि करिब १३ लाख सुकुमबासी परिवारहरूको लगत सङ्कलन भएको अवस्था छ, जसमा ५० लाखभन्दा बढी मानिस आश्रित छन् । यति ठुलो जनसंख्यालाई उचित व्यवस्थापन र विकल्पबिना घरबारविहीन बनाउनु न्यायसङ्गत नभएकाले हामीले आन्दोलनको बाटो रोजेका हौँ ।

तपाईंहरूले घोषणा गरेको संघर्षका कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छन् ? यसका चरण के–के हुन् ?

हामीले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम तय गरेका छौँ । पहिलो चरणमा हाम्रो संगठनका आन्तरिक संरचनाहरूलाई मजबुत बनाउने, संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने र पार्टीका विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरू, सांसदहरू तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।

दोस्रो चरणमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र दबाब दिने कार्यक्रम छ । तेस्रो चरणमा हामीले ‘राइट टु रिकल’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई फिर्ता बोलाउन दबाब दिने र मेची–महाकाली राजमार्गमा आमहड्ताल गर्ने योजना बनाएका छौँ । चौथो चरणमा भने प्रधानमन्त्री, मेयर र सांसदहरूलाई हटाउनका लागि राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाउने र देशव्यापी आमहड्ताल गर्ने गरी तयारी थालेका छौँ ।

सरकारले त सुकुमबासी बस्तीहरूको व्यवस्थापन गर्न र नदी किनारका अतिक्रमण हटाउन यो कदम चालिएको भनिरहेको छ नि, तपाईंहरूले किन अवरोध गर्नुभएको ?

सरकारले व्यवस्थापनको नाममा जनतामाथि अन्याय गरिरहेको छ । हाम्रो माग भनेको लगत सङ्कलन, छानबिन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गरियोस् भन्ने हो । कानुन अनुसार जहाँ सम्भव छ, त्यहीँ लालपुर्जा दिनुपर्छ र जहाँ सम्भव छैन, त्यहाँ उचित स्थानान्तरण र विकल्प दिनुपर्छ ।

डोजर चलाउने कुरा त अन्तिम विकल्प हुनुपर्नेमा सरकारले पहिलो विकल्पकै रूपमा यसलाई प्रयोग गर्‍यो । अझ विडम्बनाको कुरा त, २४–३६ घण्टाको छोटो सूचना दिएर, त्यो पनि सार्वजनिक बिदा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिन जनतालाई उठीबास लगाउनु कुनै पनि हिसाबले व्यवस्थापन होइन, यो त दमन हो ।

हामीले भाडामा कोठा खोज्न त हप्तौँ लाग्ने ठाउँमा सुकुमबासीलाई एक दिनको समय दिएर हटाउनु अव्यावहारिक र अमानवीय छ ।

के तपाईंहरूले आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि सम्बन्धित निकाय वा सरकारसँग वार्ताको प्रयास गर्नुभएको थियो ?

हामीले पटक–पटक वार्ताको प्रयास गर्‍यौँ । अखिल नेपाल सुकुमबासी संघले प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीलाई भेट्न समय माग्यो तर उहाँहरूले समय दिनुभएन । भेट्न नपाएपछि हामीले इमेलमार्फत पनि आफ्ना माग र ध्यानाकर्षण पत्रहरू पठाएका थियौँ, तर सरकारले हाम्रा कुरा सुन्नुको साटो उल्टै दमनको बाटो रोज्यो । विशेषगरी बालेनले आफ्नो व्यक्तिगत अहंकार र प्रतिशोधका कारण बस्तीहरूमा डोजर चलाउने काम गर्नुभएको छ, जुन कानुनी र मानवीय दुवै दृष्टिकोणले गलत छ । सरकारले समस्या समाधान गर्नुको साटो यसलाई अझ बल्झाउने काम गरेको छ ।

सुकुमबासी समस्यालाई राजनीतीकरण गरियो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

यो राजनीतीकरणको विषय होइन, यो त लाखौँ जनताको बाँच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको विषय हो । देशमा १४ लाख परिवारको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । लालपुर्जा भएका मानिसहरूमा पनि कोही खराब हुन सक्छन्, त्यस्तै सुकुमबासीहरूमा पनि केही समस्या होलान्, तर सबै सुकुमबासीलाई एउटै डालोमा राखेर अपराधीजस्तो व्यवहार गर्नु गलत छ ।