काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको 'पूर्ण इजलास'मा पुगेर पनि सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासमा पहिलो पटक वैशाख १० गते सुनुवाइका लागि पेसी चढेकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट स्थगित गराइएको थियो । उक्त दिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समय अभावको कारण देखाएर मुद्दा स्थगन गराएको थियो ।

पूर्ण इजलासमा तोकिएको सो मुद्दालाई क नम्बरमा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गत वैशाख १० गते मुद्दा प्राथमिकतामा राखेकोमा प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि सो दिन मुद्दा स्थगन भए पनि अग्राधिकार दिन आदेश नभएको मुद्दा किन 'क' सूचीमा राखिएको भनेर इजलासमा प्रश्न गरेका थिए । तीन वर्षदेखि विचाराधीन अन्य मुद्दा पछि पारेर केही महिनाअघिको मुद्दालाई ‘क’ नम्बरमा राखिनुले न्यायिक प्रक्रिया नै शंकास्पद भएको भनी भण्डारीले प्रश्न उठाएका थिए । सामान्यतः अग्राधिकार प्राप्त मुद्दा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दालाई ‘क’ वा ‘ख’ नम्बरमा राख्ने चलन छ । 

दोस्रो पटक बिहीबार (वैशाख १७ गते) सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशत्रय अब्दुल अजिज मुसलमान,श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । यो इजलासमा यसअघि संयक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले गम्भीर संवैधानिक कानुनी जटिलता भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएकाले उनले मुद्दा 'हेर्दिनँ' भन्न सक्थे । तर, लामिछानेको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले मुद्दा स्थगन गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेन ।

मुद्दा स्थगनको श्रृङ्खला रहिरहने हो भने लामिछानेको मुद्दा संशोधन लम्बिन सक्ने देखिन्छ । सामान्यतया एउटा मुद्दा दुई पटकसम्म बिरामी परेको अवस्थामा र अन्य कारण देखाएर स्थगन गराउन सक्ने एक कानुन व्यवसायीले बताए । बरु लामो समयसम्म सुनुवाइ स्थगित गर्ने काम भयो भनेचाहिँ शंकाका रूपमा हेरिनुपर्ने ती कानुन व्यवसायीले रातोपाटीसँग बताए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध गम्भीर अभियोगहरू (विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध) हटाउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यसलाई 'नजिर' स्थापना गर्नुपर्ने मुद्दाका रूपमा लिएको छ ।

विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि दाबी गरिएको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पछि अभियोग पत्र संशोधन गरी लामिछानेको हकमा यसको दाबी हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको र मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै युवराज पौडेल 'सफल', वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यो मुद्दालाई किन तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्‍यो भन्नेबारे व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि अभियोग संशोधन गर्ने यो अधिकार निरपेक्षरस्वविवेकीय हो कि वस्तुनिष्ठ आधार भन्नेमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा व्याख्या खोजेको छ ।

संयुक्त इजलासले 'थप प्रमाण'को गलत व्याख्याको आशंका गर्दै यो विवादलाई पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार थप प्रमाण फेला परे मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिन्छ, तर यो मुद्दामा लामिछाने आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्र थप प्रमाण मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी प्रश्न उठाएको छ ।

अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा फिर्ता लिने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखेपछि पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । कानुनतः सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन । रिट निवेदकले दाबी गरेअनुसार गम्भीर अभियोगहरू हटाएर केवल 'सहकारी ठगी' कायम राख्नुको भित्री उद्देश्य भविष्यमा मिलापत्र गराएर मुद्दा टुङ्ग्याउनु (अप्रत्यक्ष मुद्दा फिर्ता) हो कि होइन भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।

यो पनि 

सर्वोच्चले रविको सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग संशोधन मुद्दा पूर्ण इजलासमा किन पठायो ?