काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई 'पूर्ण इजलास' मा पठाउने निर्णय गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले चैत १५ गते (२०८२) यस्तो आदेश जारी गर्दै यो विवादमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धका गम्भीर अभियोगहरू (विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध) हटाउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यसलाई 'नजिर' स्थापना गर्नुपर्ने मुद्दाका रूपमा लिएको छ ।

विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीका साथै 'संगठित अपराध' र 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' को पनि दाबी गरिएको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पछि अभियोग पत्र संशोधन गरी लामिछानेको हकमा 'सम्पत्ति शुद्धीकरण' र 'संगठित अपराध' को दाबी हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदनियतपूर्ण रहेको र मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोजिएको दाबी गर्दै युवराज पौडेल 'सफल', वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

संयुक्त इजलासले यो मुद्दालाई किन तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्‍यो भन्नेबारे व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा १५८ ले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ । तर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि अभियोग संशोधन गर्ने यो अधिकार 'निरपेक्ष/स्वविवेकीय' हो कि 'वस्तुनिष्ठ आधार' मा आधारित हुनुपर्छ ? यसको व्याख्या जरुरी देखिएको औल्याएको छ ।

संयुक्त इजलासले 'थप प्रमाण' को गलत व्याख्याको आशंका गर्दै यो विवादलाई पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने औल्याएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार 'थप प्रमाण फेला परेमा' मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिन्छ । तर यो मुद्दामा प्रतिवादी (लामिछाने) आफैँले दिएको निवेदन वा कुनै स्वघोषणालाई मात्र 'थप प्रमाण' मान्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनी प्रश्न उठाएको छ ।

अदालतले अप्रत्यक्ष रूपमा मुद्दा फिर्ता लिने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखेपछि पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । कानुनतः सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध जस्ता मुद्दामा मिलापत्र गर्न वा मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन । रिट निवेदकले दाबी गरेअनुसार गम्भीर अभियोगहरू हटाएर केवल 'सहकारी ठगी' मात्र कायम राख्नुको भित्री उद्देश्य भविष्यमा 'मिलापत्र' गराएर मुद्दा टुङ्ग्याउनु (अप्रत्यक्ष मुद्दा फिर्ता) हो कि होइन ? यसमा न्यायिक परीक्षण आवश्यक देखिएको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध र निष्पक्षताको प्रश्नको विषयमा थप व्याख्या खोजेको छ । सरकार परिवर्तन भइरहने नेपालको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता (जो सरकारको मुख्य सल्लाहकार हुन्छन्) ले राजनीतिक दबाबमा अघिल्लो सरकारले लगाएको अभियोग हटाउन पाउने कि नपाउने ? यसले फौजदारी न्याय प्रणाली र निष्पक्ष अनुसन्धानको सिद्धान्तमा कस्तो असर पार्छ ? भनी प्रश्न उठाएको छ ।

अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि हालसम्म कुनैपनि नजिर देखिएको विषयलाई औल्याएको छ । अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि 'विशेष ऐन' अन्तर्गतका गम्भीर दाबीहरू महान्यायाधिवक्ताको प्रशासनिक निर्णयबाट मात्र हटाउन पाइने विषयमा सर्वोच्चको हालसम्म कुनै स्पष्ट नजिर छैन ।

जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सो सम्बन्धमा थप व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको भनी औंल्याएको छ । अभियोग संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुन्छ । जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्चले यो विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्नको पनि निरुपण पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।

त्यस्तै, मुद्दा फिर्ता गर्दा फरार प्रतिवादीको हकमा के हुने भनी प्रश्न गरेको छ । एउटै मुद्दाका कतिपय प्रतिवादीहरू फरार छन् । मुख्य प्रतिवादीको हकमा अभियोग संशोधन गर्दा पछि हाजिर हुने अन्य प्रतिवादीहरूको हक र न्यायमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता हुँदा पीडित निक्षेपकर्ताहरूको रकम फिर्ता पाउने सम्भावना र सम्पत्ति जफत हुने प्रक्रियामा पर्ने असरबारे पनि अदालतले चासो व्यक्त गरेको छ । यो विषयलाई पनि निरुपण गर्न पूर्ण इजलासबाट थप व्याख्या खोजेको छ ।