सुर्खेत । मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे खण्डको करिब १३.९ किलोमिटर सडक कर्णाली सरकारले निर्माण गरिरहेको छ ।

०७९ साउनबाट सुरु भएको यो खण्डको काम २०८१ असारमै सक्नुपर्ने थियो, तर कामले गति लिन नसक्दा विलम्ब भयो । आगामी असारसम्म म्याद थप भएको आयोजनामा गत तिहारपछि मात्रै कामले गति लिएको थियो ।

असारसम्म सम्पूर्ण काम सम्पन्न नभए पनि कम्तीमा ८ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना ठेकदार कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सनको थियो । यद्यपि सडक कालोपत्रका लागि चाहिने अलकत्रा (बिटुमिन) नपाइँदा काम ठप्प छ ।

अनक कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि शंकर रावतले अलकत्रा नपाउँदा कालोपत्रेको काम नै सुरु गर्न नसकिएको बताए । ‘बिटुमिनको समस्याले कालोपत्रे काम सुरु भएन । ग्राबेल गर्नुपर्ने, नाला लगायतका काम गर्छौं,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार लागत रहेको यो सडक खण्डमा हालसम्म करिब ४० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

प्रदेश सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण मानिने वीरेन्द्रनगरको मुलपानी—रानीघाट जोड्ने सडकको पनि कालोपत्रेको काम रोकिएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेका अनुुसार हालसम्म १.६ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ ।

असारसम्म ७ किलोमिटरसम्म सकिनुपर्ने हो, तर बिटुमिन, पेट्रोलियम पदार्थको अभावले काम रोकिएको उनले बताए ।

यी दुई वटा सडकमात्र होइनन्, बिटुमिन अभाव, इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासिएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारका ठुला तथा साना सडक आयोजना सङ्कटमा परेका छन् ।

प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन सडकदेखि केन्द्र सरकार मातहतका निकायबाट कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालित मदन भण्डारी राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा कर्णाली करिडोरजस्ता ठुला सडक विकासका आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार, कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत यो वर्ष सुर्खेत कार्यालयले हेर्ने खण्डतर्फ २ किलोमिटर सडक कालापत्रे गर्ने योजना थियो । भदौसम्म म्याद थियो, तर अहिले काम रोकिएको छ ।

यस्तै, छिन्चु—जाजरकोट सडक खण्डमा २० किलोमिटर सडक यही वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने योजना भए पनि बिटुमिन अभाव लगायतका कारण प्रभावित भएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रुपेश केसी बताउँछन् ।

‘ठेकदार कम्पनीहरूले आफूसँग स्टक भएको बिटुमिनले कतिपय ठाउँमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ खरिद गरेर कालोपत्रे गर्नुपर्ने अधिकांश काम ठप्प छ ।’

सडक आयोजना निर्माणका लागि फागुन—असारसम्मको समयलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, तर यही समयमा पश्चिम एसिया (इरान) युद्धका कारण निर्माण क्षेत्रका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्यवृद्धिले समग्र कर्णालीको सडक विकासको गति नै प्रभावित बनेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका इन्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डे कतिपय सडक आयोजना अलकत्रा अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको महँगीका कारण प्रभावित भएको साथै कतिपय भुक्तानीका समस्याले विलम्ब भएको बताउँछन् ।

‘स्टक रहेको बिटुमिनले काम गरिरहेका ठेकदारहरू अन्य सामग्रीमा महँगो परे,’ उनले भने, ‘जसका कारण यो वर्ष सकिनु पर्ने आयोजना र लक्ष्य अनुसार हुनुपर्ने बहुवर्षीय सडक पूर्वाधारको काम प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्रीको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन ।

पूर्वाधारका काम ठप्प हुँदा यो वर्षको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति ४० प्रतिशत पनि नपुग्ने चिन्ता प्रदेश सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट थियो । चैत मसान्तसम्म जम्मा १७.१६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४२ करोड ८७ लाखमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको १६१ किलोमिटर सडक यही वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर चैत मसान्तसम्म जम्मा ५३ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ । बाँकी सडक अबका ३ महिनाभित्र कालोपत्रे गर्नुपर्ने हो, तर इरान युद्धका कारण त्यो सम्भव छैन ।

ग्राबेल सडक १३९, माटे सडक १८४, सडक नाला लगायत अन्य ९६ किलोमिटर निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै, ४४ वटा सडक पुल, ५१ वटा भवन बनाइसक्ने प्रदेश सरकारको योजना प्रभावित बनेको छ ।

यी लक्ष्य र योजना पूरा गर्न यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ४ करोड २२ लाख बजेट दिइएको छ । यद्यपि चैत मसान्तसम्म १९ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ ।

डिजल, पेट्रोल बढेर कालोपत्रे पर्ने बिटुमिन आउन छाडेपछि विकासका झन्डै ५० प्रतिशत काम घटेको सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता, सीडीई रमेश सुवेदी यो वर्ष सम्पन्न गरिसक्ने भनिएका अधिकांश सडक पूर्वाधारका आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘इरान युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको त बढेको छ, तर बढेको भाउले पनि बिटुमिन किन्नचाहिँ पाइएको छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यसले कालोपत्रेमा एकदमै असर परेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्टमा भाउ बढेको छ, रडमा बढेको छ भनिरहेका छन् ।’

उनका अनुसार, अहिले आरसीआईपीका प्रोजेक्टहरू अन्तर्गत सडक पूर्वाधारका महत्त्वपूर्ण काम भइरहेका थिए । ती अहिले सम्पन्न हुनेवाला थिए, तर इरान युद्धको असरका कारण रोकिए ।

‘यसरी हेर्दा १६१ किलोमिटर कालोपत्रेको लक्ष्यमा असार मसान्तसम्म लगभग ७०–७५ किलोमिटरमात्रै सम्पन्न हुने हाम्रो अनुमान छ,’ उनले थपे ।

पूर्वाधारका काम ठप्प हुँदा यो वर्षको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको गति ४० प्रतिशत पनि नपुग्ने चिन्ता प्रदेश सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट थियो । चैत मसान्तसम्म जम्मा १७.१६ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४२ करोड ८७ लाखमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।

बाँकी समय पनि ठुलो मात्रामा बजेट रहेको पूर्वाधारको रकम कार्यान्वयनमा नआए पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पुग्न पनि मुस्किल रहेको प्रदेश सरकारका एक मन्त्री बताउँछन् ।

केन्द्र अन्तर्गतको ५० प्रतिशत कालोपत्रे हुन मुस्किल

प्रदेशमात्र होइन, केन्द्र सरकार अन्तर्गत सडक डिभिजन सुर्खेतले कर्णाली राजमार्ग करिडोर, भेरी करिडोर, दैलेख सडक लगायत गरी ३५ किलोमिटर सडक यही वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अहिलेको समस्याले १० किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे गर्न नसकिने अवस्था देखिएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रुपेश केसीको भनाइ छ ।

‘अधिकांश काम रोकिएको छ । स्टक भएको बाहेक नयाँ खरिद गरेर गर्नुपर्ने काम पूर्ण रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि जबरजस्ती गर्ने अवस्था छैन ।’

मूल्यवृद्धिले तनावमा निर्माण व्यवसायी

निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बम फागुनपछि निर्माण सामग्रीहरूको अभावसँगै अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि भएको बताउँछन् । जसका कारण आयोजनाहरू जुन ढंगमा जानुपर्ने थियो, त्यो ढंगबाट अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

कर्णालीमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूले इन्धनजन्य सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीहरूको अभावका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थिति रहेकाले म्याद थपको माग गरेका छन् ।

‘समयका हिसाबले निर्माण कार्य र पुँजीगत खर्च हुने समय पनि नेपालको अभ्यास अनुसार चैत, वैशाख, जेठ हो,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट निर्माणको ढुवानीदेखि लिएर चुलोसम्म र सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजनाहरूमा ठुलो असर गर्‍यो ।’

उनका अनुसार, फागुन अघिसम्म प्रतिलिटर १३० सम्म डिजल, मट्टितेलको मूल्य १०० प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

यसैगरी बिटुमिनको पनि ८०–९० रुपैयाँबाट बढेर १५० प्लस भ्याटमा पुगिसक्यो । बढेको मूल्यमा पनि बिटुमिन पाउन छाड्यो ।

‘वीरगञ्जमा पाइन्छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो पनि कहिले डेलिभरी हुने हो अत्तोपत्तो हुँदैन,’ उनले भने ।

क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न माग

कर्णालीमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूले इन्धनजन्य सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीहरूको अभावका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थिति रहेकाले म्याद थपको माग गरेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘अहिलेको गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना छैन ।’

त्यसो हुँदा बैंक ग्यारेन्टी, बीमा तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थपका लागि आवश्यक पहल गरिदिन भन्दै महासंघले सरकारका सम्बन्धित सबै पक्षहरू समक्ष निवेदन गरेको छ ।