काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै फरक–फरक वित्तीय तथा संरचनागत दबाबमा रहेको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र मुख्यतः तीनवटा गम्भीर ‘पासो’मा फसेको बताएका हुन् । 

उनका अनुसार पहिलो पासोको रूपमा निजी क्षेत्र ऋणको गहिरो भारमा फसेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ९२ प्रतिशतबराबर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको र यसमा नागरिक लगानी कोष तथा सञ्चय कोषको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात ११० प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्था दिगो नहुने स्पष्ट पारे ।

दोस्रो पासोका रूपमा निजी क्षेत्र अव्यवस्थित र अनुत्पादक सम्पत्तिमा अल्झिएको उनले बताए । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन नसकेको उनको भनाइ छ । तेस्रो पासोमा भने सरकार स्वयं परेको उनले उल्लेख गरे । सरकार दायित्वको चापमा रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका कारण सरकारी व्यय व्यवस्थापन आगामी बजेटका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।

 उपाध्यक्ष भट्टले भने, ‘हामी तीनवटा ट्र्याप (पासो) मा छौँ । पहिलो निजी क्षेत्र अनसस्टेनेबल डेट ट्र्याप (अस्थायी ऋणको पासो) मा छ, दोस्रो निजी क्षेत्र नै अव्यवस्थित अनुत्पादक सम्पत्तिको पासोमा छ भने तेस्रो सरकार असह्य दायित्वको पासोमा छ ।’ यी तीनवटै पासोबाट निस्केर अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको साझा एजेन्डाका रूपमा दिगो आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विगतका आर्थिक वृद्धिका चरणहरू स्मरण गर्दै उनले वि.सं. २०४१ सालमा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ल्याएको बजेटपछि सुरु भएको सुधार तथा २०४८ सालपछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक क्षेत्रलाई उकासेको बताए । २०७३/७४ पछिको आर्थिक वृद्धि पूर्वाधार विस्तार र वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयनबाट प्रेरित भएको उनको भनाइ छ । 

विगतमा नीतिगत सुधार र लगानीले आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाएको बताउँदै उनले अबको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार भनेको नवप्रवर्तन र डिजिटलाइजेसन भएको जिकिर गरे । नेपाल अहिले औद्योगिक विकासको नयाँ चरणतर्फ अघि बढिरहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । 

अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेकाले अबको नीति सन्तुलित र मध्यमार्गी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा कर नीतिमा अस्थिर परिवर्तनले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भएकाले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।