काठमाडौँ । विगत एक सातायता देशभरका सुकुमबासी तथा भूमिहीन नागरिकहरू छटपटीमा छन् । बर्षौँदेखि आफू बसोबास गरेका स्थान खाली गर्ने र डोजर चलाउने सरकारको निर्णयसँगै चुपचाप वासस्थान छाडेर हिँड्न बाध्य बनिरहेका छन् । 

एक जना बेहोस हुँदा कोही त अकल्पनीय बाटो रोज्न समेत विवश भएका घटना सार्वजनिक हुन पुगेका छन् ।  

शुक्रबार मात्रै बल्खु क्षेत्रमा खाली गरिएको सुकुमबासी बस्ती नजिकैको बागमती खोलामा खोटाङका इन्द्रबहादुर राई मृत भेटिए । जबकि राई बसेको स्थानमा शुक्रबार राज्यले डोजर लगाउँदै थियो । वर्षौँदेखि बस्दै आएको घरमा डोजर चल्ने खबरले उनी बेचैन हुनु स्वाभाविक नै थियो । स्थानीयका अनुसार विगत १६,१७ वर्षदेखि पत्नी र छोरासहित उक्त स्थानमा बस्दै आएका राई बल्खुस्थित सब्जीमण्डीमा काम गरेर गुजारा चलाउने गर्दथे ।

यस्तै थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुमबासी बस्ती हटाइँदै गर्दा एकाएक स्थानीय रेखा कुँवर ढल्न पुगिन् । उनको अहिले वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । 

बस्ती भत्काएको हेर्न नसकेर बेहोस भइन् रेखा कुँवर

डोजर अभियान चलिरहँदा एक जना सुकुमबासी बागमती नदीमा मृत फेला

चुनावका बेला सबै राजनीतिक दलका भोट बैंक मानिने सुकुमबासीका बस्ती अहिले उजाड छन् । सरकारले व्यवस्थापन गरेको भनिएकाहरू पनि आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित देखिन्छन् ।

उसैपनि बेसहारा जस्तै बनेका सकुमबासीको पक्षमा बोलिदिने कोही नहुँदा उनीहरू आफ्नो वेदना प्रकट गर्न समेत अनिच्छुक देखिन्छन् ।

वास्तविक सुकुमबासीका लागि व्यवस्थापनको उचित गृहकार्य विनै सरकारले बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै  अहिले केही दलका नेताले मुख खोल्न थालेका छन् ।  पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापादेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतले सरकारको कदमको आलोचना गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई बिहीबारमात्रै काठमाडौँका थापाथली, मनहरालगायतका सुकुमबासी हटाइएका स्थानको अवलोकन गर्न पुगेका थिए । स्थलगत अवलोकनपछि भट्टराईले सुकुमबासीहरुको अवस्था सोचेअनुरूप नपाएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् ।

‘पर्याप्त सूचना नै नदिई एक्कासि डोजर चलाउँदा सुकुमबासीहरूले आफ्नो सामानसमेत सुरक्षित रूपमा निकाल्न पाएनन्’, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले शुक्रबार लामो भिडियोमार्फत भनेका छन्, ‘भत्किएका भग्नावशेषभित्र आफ्ना भाँडाकुँडा खोजिरहेका मानिसहरूको दृश्य अत्यन्तै हृदय विदारक थियो। मानिस मात्र होइन, उनीहरूले पालेका कुकुर, बिरालाजस्ता घरपालुवा जनावरहरूसमेत त्यही पुरानो वासस्थानमा न्याउरो मुख लगाएर बसेको देख्दा हामीलाई निकै भावुक बनायो ।’

शुक्रबार नेपाल ट्रेड युनियनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति थापाले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान नै नगरी उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

सरकारलाई गगनको चेतावनी : नागरिकसँग युद्ध अपराधीजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन

बालेनलाई बाबुरामको सुझाव- जे हुनु भयो, अब पुनर्स्थापनाकाे व्यवस्था गरेरमात्र सुकुमबासी बस्ती भत्काउनुपर्छ

सय दिन नपुग्दै सरकार जनविरोधी बाटोमा लाग्यो, नसच्चिए आन्दोलनको नेतृत्व मजदुरले गर्छन् : माधव नेपाल

‘अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका बस्तीमा डोजर चलिरहेको छ । नदीकिनारमा बसेका केही मान्छेहरू राज्यलाई ढाँट छल गरेर पनि बसिरहेका छन् । तीनलाई पहिचान गरेर दण्ड दिएर हटाउने व्यवस्था संविधानले नै सरकारलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ सभापति थापाले भने, ‘तर वास्तविकता के हो पहिचान नै नगरी डोजर चलाइएको छ ।’

सभापति थापाले कतै बसोबास गर्ने स्थान नभएकालाई कहीँ न कहीँ बस्न पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको बताए । ‘कतै घर र जग्गा नभएकालाई कहीँ न कहीँ बस्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ,’ सभापति थापाको भनाइ छ ।

कानुनको परिधिभित्र रहेर सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले त बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जनताको अधिकार खोस्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान नै नगरी डोजर चलाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ‘सुकुमबासीको पहिचान नगरी, वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी दमन गर्ने कामलाई जायज भन्न सकिँदैन’, नेपालले भने, ‘यो सरकारले एकपछि अर्को गर्दै जनविरोधी काम गरिरहेको छ । जनताको बास बस्ने अधिकारलाई खोसिरहेको छ । त्यसैले हामीले सरकारलाई सावधान गर्नुपर्छ ।’

नेकपाकै अर्का नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले देशभरका सुकुमबासी बस्तीहरूमा चलाएको डोजर आतङ्क मच्चाएर सुकुम्वासी माथि दमन गरेको बताएका छन् । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासीलाई नागरिक नै नठानेको नेता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बालेन काठमाडौँको मेयर हुँदा नै आफूसँग सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा मतभेद भएको श्रेष्ठले खुलासा गरेका छन् । ‘मेरो तत्कालीन गृहमन्त्रीको रूपमा यस बारेमा उहाँसँग छलफल भएको थियो । हाम्रो मतभेद के भयो भने उहाँ सुरक्षा बल पठाइदिनुस्, म सुकुम्वासी बस्ती उठाउँछु भन्नुहुन्थ्यो । मैले पहिले वास्तविक सुकुम्वासी कति हुन्, कति नक्कली हुन् त्यसको अध्ययन गरी तथ्याङ्क तयार गरौँ’, सामाजिक सञ्जालमा श्रेष्ठले भनेका छन् ।

उनले बालेन सरकारलाई सुकुमबासीमाथिको दमन र डोजर आतङ्क बन्द गर्न माग समेत गरेका छन् ।

‘सरकारले देशभरका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा चलाएको डोजर आतङ्क र सुकुम्वासी माथि गरिएको दमन तथा सुकुम्वासीहरूको गैर जिम्मेवार विस्थापनको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु र यस्तो जनविरोधी,गरिब विरोधी निरङ्कुश कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछु’, श्रेष्ठले भनेका छन् ।

यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले विगतदेखि नै सुकुमबासी हटाउने बालेन सरकारको निर्णयको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कैयन स्ट्याटस लेखेर सरकारको कदमको आलोचना गरेका हुन् । 

उनले भनेका छन् , ‘सरकारले दादागिरी देखाएर जबरजस्ती गरी मानवअधिकार हनन गर्छ भने जनता चुपलागेर नबस्नु ! प्रतिवाद र प्रतिकारमा उत्रनु १ बुद्धि लगाऊ सरकार बल होइन बुद्धि !’