उपमहानगरको ताकेतापछि सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटर खाली गरे व्यवसायीले
सारांश
- जीतपुरसिमरा उपमहानगरको दबाबपछि सिमरा बजार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सात वटा सटर व्यवसायी आफैँले खाली गरेका छन् ।
- सात वर्षदेखि रामजानकरी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले उठाउँदै आएको भाडा रकमसहितको सटर खाली गर्न उपमहानगरले पटक-पटक सूचना जारी गरेको थियो ।
- उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि व्यवसायीहरू सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटर छाड्न बाध्य भएका हुन् ।
बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरको ताकेतापछि सिमरा बजार क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटरहरू व्यवसायी आफैँले खाली गरेका छन् । सिमराको मुख्य बजारबाट नगर अस्पतालतर्फ जाने बाटोमा रामजानकी मन्दिरसँगै रहेका सात वटा सटर व्यवसायी आफैँले शुक्रबार खाली गरेका हुन् ।
सार्वजनिक जग्गामा रहेका ७ वटा सटर भाडा रकम ७ वर्षदेखि रामजानकरी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले उठाउँदै आएको थियो । ती व्यावसायिक सटक हटाउन उपमहानगरले एक वर्ष अघिदेखि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आए पनि व्यवसायीहरूले अटेरी गर्दै आएका थिए ।
पछिल्लो समय उपमहानगरले वैशाख १८ गतेभित्र सटर खाली नगरे सामान जफत गर्ने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेपछि बल्ल व्यवसायी आफैँले सटर खाली गर्न थालेका हुन् ।
सटर खाली गराउन शुक्रबार बिहान उपमहानगरका अधिकृत रमेश सुवेदीसहित नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको थियो ।
साविक पिपरा सिमरा गाविस वडा नं. २ को कित्ता नं. ८३२ मा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटरहरूमा औषधि पसल, कपडा, सैलुन सञ्चालन थिए । व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उक्त सटरमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
यसअघि सटर खाली गर्न उमहानगरले गरेको निर्णयविरुद्ध केही व्यक्ति उच्च अदालतसमेत पुगेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि व्यवसायी सटर छाड्न बाध्य भएका हुन् ।
वैशाख ११ गते उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय जगतबहादुर थापा र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले अघिल्लो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि उपमहानगरपालिकालाई सटर खाली गराउने बाटो खुलेको हो ।
सटर खाली गराउन यसअघि चैत २६ गते जारी गरेको सूचनामा उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बाधक बनेको थियो । उपमहानगरले वैशाख ६ गतेभित्र सटर खाली गर्न जारी गरेको उर्दीविरुद्ध व्यवसायी बिमला अधिकारीले वैशाख ३ गते उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
अधिकारीले दायर गरेको उक्त रिटमा वैशाख ४ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पेसी तोकेपछि उपमहानगरपालिका पछि हटेको थियो ।
सोही रिटमा वैशाख ११ गतेको पेसीले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै जेठ ४ गतेका लागि अर्को पेसी तोकेपछि उपमहानगरपालिकाले सटर खाली गराएको हो ।
अदालतबाट निर्णय नआउँदासम्म उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ती सटरमा ताला लगाउने र उक्त पेसीको निर्णयअनुसार अघि बढिने अधिकृत सुवेदीले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
झापामा लागुऔषध सेवन र कारोबार घटाउन अभियान सञ्चालन
-
भन्सालीको ‘लभ एन्ड वार’ को सेटमा भयानक दुघर्टना, एक जनाको मृत्यु
-
टिपर दुर्घटनामा चालकको मृत्यु
-
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली भन्छन्, ‘न्यायाधीशलाई गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधानसम्मत छैन’
-
‘झिंगे दाउ २’ असोजमा रिलिज हुने
-
जैविक धरातलको संरक्षणमा नेपाल अद्वितीय छ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण