काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ। 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा नयाँ कार्यशैली भित्र्याउने लक्ष्यका साथ ल्याएको यो अध्यादेशपछि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०३९ बमोजिम नियुक्त भएका चार जना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त एक जना पदाधिकारी अब पदमुक्त हुने भएका छन्। 

यस्तै, सामाजिक सेवा र नियमनको क्षेत्रमा सक्रिय समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ पदाधिकारीहरूको पद पनि एकमुष्ट रिक्त हुने भएको छ।
जसअुनसार रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि अध्यादेशले प्रभाव पारेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम नियुक्त १० जना र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्। त्यस्तै, मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ५ जना पदाधिकारीहरूको पद पनि अब रिक्तहुने भएको छ।

श्रम र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा कार्यरत पदाधिकारीहरू पनि यो निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्। श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त ७ जनाको पद जाने भएको छ। साथै, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ४ जना र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त १७ पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने सूचीमा रहेका छन्।

भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त ४ जना र रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ अन्तर्गत नियुक्त ३ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ जना पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने भएका छन्।

अध्यादेशमार्फत कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त हुनेछन् ।