काठमाडौँ । भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारको नयाँ नियमका कारण आयात प्रभावित भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको निर्देशन र शासकीय सुधारको कार्यसूचीअनुसार वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तु आयातमा कडाइ गरिएपछि मालवाहक कन्टेनर भन्सारमै रोकिएका छन् ।

नेपालका प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्ज, भैरहवा र रसुवागढी लगायत अन्य नाकाबाट हुने आयात घटेको छ, जसले गर्दा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुने र मूल्यवृद्धि बढ्ने जोखिम पैदा भएको छ ।

विभिन्न नाका भएर नेपाल भित्रिने मालवस्तुको आयातमा केही कमी आए पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ र सड्ने–गल्ने वस्तुको आयात भने नरोकिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय सिर्जित विभिन्न अवरोधका बाबजुद भन्सार कार्यालयले अत्यावश्यक वस्तुको जाँचपासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलका अनुसार हाल औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र फलफूल तथा तरकारीको आयात भइरहेको छ । उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ र बजारमा अभाव हुन सक्ने खाद्यान्नको ढुवानी सुचारु राख्न भन्सार प्रशासनले ध्यान दिएको उनले बताए ।

‘मालवस्तु आउने क्रम केही घटेको छ, तर औद्योगिक कच्चा पदार्थ र सड्ने–गल्ने वस्तु रोकिएका छैनन्,’ भन्सार प्रमुख पौडेलले भने, ‘उद्योगहरू ठप्प नहोउन् भनेर कच्चा पदार्थ र फलफूलको आयातलाई सुचारु राखिएको हो ।’

एमआरपी उल्लेख नगरी ल्याइएका सामानको आयातमा भने असर परेको छ । यद्यपि, एमआरपी भएका सामानहरू पनि पास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार नेपाली भन्सार यार्डमा सवारी साधनको चाप खासै देखिएको छैन । भन्सार कार्यालयका अनुसार हाल नेपाली भन्सार क्षेत्रभित्र करिब २० देखि २५ वटामात्रै ट्रक रोकिएका छन् । अधिकांश मालवाहक गाडी भारतीय क्षेत्र (सुनौली) तिरै जाममा परेका कारण नेपालतर्फको आयात प्रभावित भएको हो ।

सरकार बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्नुपर्ने अडानमा छ भने व्यवसायीहरूले यसलाई ‘अव्यावहारिक’ भन्दै आएका छन् । यो विवादले गर्दा व्यवसायीहरू मात्र मारमा परेका छैनन्, बजारमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुने देखिएको छ ।

मन्त्रालय यो प्रस्तावमा सहमत देखिए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले असहमति जनाउँदै भन्सार विन्दुमै एमआरपी तोक्ने निर्णयबाट पछि नहड्ने अडान लिएसँगै मन्त्रालयले यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८३ मा एमआरपी अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० गते एक सूचना मार्फत् वैशाख १५ गतेदेखि आयात हुने सबै वस्तुमा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि व्यवसायीहरूले सामान आयात गरेपछि आफ्नै गोदाममा लगेर एमआरपी स्टिकर टाँस्ने र बजारमा पठाउने गर्थे, तर न्यून विजकीकरण (अन्डर इन्भोइसिङ) मार्फत राजस्व छली हुने र उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिएपछि सरकारले भन्सारमै मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने नीति लिएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले एमआरपी अनिवार्य गरेसँगै व्यापारीहरूले विरोध जनाएका थिए । उत्पन्न गतिरोध समाधानका लागि व्यवसायीहरूले एमआरपी तोकेर बिक्री गर्ने ‘स्वघोषणा’गर्ने र बाँकी कुरा आगामी आर्थिक ऐनबाट स्पष्ट पार्ने विकल्प भन्सारले मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालय यो प्रस्तावमा सहमत देखिए पनि प्रधानमन्त्री बालेनले असहमति जनाउँदै भन्सार विन्दुमै एमआरपी तोक्ने निर्णयबाट पछि नहड्ने अडान लिएसँगै मन्त्रालयले यसलाई निरन्तरता दिएको छ ।

• के भन्छन् व्यापारी ?

व्यापारीहरूले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक रूपमा असम्भव रहेको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि सार्वजनिक रूपमा आयातित सबै वस्तुमा एमआरपी लगाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

साथै विदेशका निर्यातकर्ताले नेपालको सानो बजारका लागि छुट्टै लेबलिङ गरेर सामान नपठाउने हुनाले भन्सारमा सबै सामान अनलोड गरेर स्टिकर टाँस्नु र फेरि लोड गर्नु सम्भव नभएको अग्रवालको तर्क छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी एक्कासि यो नियम लादेको आरोप लगाए । उनका अनुसार जुत्ता, चप्पल, बिस्कुटजस्ता तयारी वस्तुमा समस्या नभए पनि खुला आउने सामान, साना मेसिनरी पार्टपुर्जा, रोल कपडा र टायरजस्ता वस्तुमा लेबलिङ गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ ।

यो नियम पालना नगर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने कडा कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन सधैँ फितलो रह्यो ।

नेपालमा एमआरपीको मुद्दा नयाँ भने होइन । २०७५ सालअघि कालोबजार ऐनअनुसार २० प्रतिशत नाफा राखेर वस्तु बिक्री गर्ने व्यवस्था थियो । बजारलाई आधुनिक बनाउन ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५’ ल्याइयो । जसको दफा ६ (३) मा उत्पादक वा आयातकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी, परिमाण, उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो नियम पालना नगर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने कडा कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन सधैँ फितलो रह्यो । २०८१ सालमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले यसलाई अनिवार्य गर्न खोजेका थिए, तर निजी क्षेत्रको कडा दबाब र मन्त्रीस्तरको ‘लबिङ’ पछि उनी सफल हुन सकेनन् । अन्ततः दाहाललाई विभागबाट हटाइयो । अहिले बालेन शाहको उदय र शासकीय सुधारको एजेन्डासँगै यो मुद्दा पुनः सतहमा आएको छ ।

• भन्सारमै एमआरपी सकारात्मक, तर तयारी नपुगेको गुनासो

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले भन्सार विन्दुमै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था बिनातयारी लागु गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने र पछि फिर्ता हुने परिपाटीले बजारमा अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिवसमेत रहेका तिमिल्सिनाले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि एमआरपी एक महत्त्वपूर्ण औजार भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताए ।

तिमिल्सिनाका अनुसार आयातित वस्तुमा एमआरपी तोकिनु उपभोक्ताको हितमा छ । ‘आयातकर्ताले कतिमा सामान ल्याएको हो र कतिमा बेच्ने हो भन्ने कुरा अगाडि नै घोषणा गर्दा कर प्रणाली पारदर्शी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले पर्याप्त अध्ययन र पूर्वाधारबिना नै यसलाई अनिवार्य गर्दा अहिले भन्सारमा धेरै सामान रोकिएका छन्, जसले व्यापारिक क्षेत्रमा समस्या निम्त्याएको छ ।’

भन्सारको बिलमा ५० हजार एमआरपी लेखिएको टेलिभिजन बजारमा उपभोक्ताले डेढ लाखमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यदि बजारमा बिलिङ सिस्टम सही छैन र एमआरपी अनुसारको मूल्यमा सामान पाइँदैन भने भन्सारमा मूल्य तोक्नुको कुनै अर्थ नरहने उनले प्रस्ट पारे ।

पूर्वसहसचिव कुमारप्रसाद दाहालले भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय सही भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारी निकायको विज्ञता र तयारी नपुगेको बताए ।

तिमिल्सिनाले यसलाई उपभोक्ताको हितभन्दा पनि अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘यदि यो व्यवस्थाले उपभोक्तालाई राहत दिँदैन र भन्सारमा मात्र कडाइ गरेर व्यापारीलाई दुःख दिइन्छ भने यसलाई चुनाव खर्च उठाउने योजनाको रूपमा मात्र बुझ्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

एमआरपी प्रणालीलाई सफल बनाउन सरकारले अनुगमन, निरीक्षण र नियमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘नियमन गर्ने अधिकारीहरू स्वच्छ हुनुपर्छ र बिलिङ प्रणालीलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । उपभोक्ताले एमआरपी अनुसारकै मूल्यमा सामान पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भएमात्र यो व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।’

• भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि नहट्न सुझाव

पूर्वसहसचिव कुमारप्रसाद दाहालले भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय सही भए पनि कार्यान्वयनमा सरकारी निकायको विज्ञता र तयारी नपुगेको बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले कानुनमा स्पष्ट भएको कुरालाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने तर्क गरे ।

पूर्वसहसचिव दाहालले एमआरपी कार्यान्वयनका क्रममा भन्सार र सम्बद्ध सरकारी निकायका कर्मचारीहरूमा विज्ञताको कमी देखिएको बताए । उनले व्यापारीहरूसँग मिलेमतोमा केही कर्मचारी रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए ।

‘अहिले पनि कर्मचारीहरू यो विषयमा बिक्री भइरहेका छन् । कर्मचारी प्रेस र अन्य सञ्चारमाध्यममा पनि यसबारे आएको छ,’ दाहालले भने, ‘सरकारले सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ, तर कर्मचारीको ढिलासुस्ती र मिलेमतोले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।’

व्यापारीहरूले एमआरपीको विषयलाई अनावश्यक रूपमा गिजोलेको दाहालको तर्क छ । ‘अहिले एमआरपी लगाउन सकिँदैन भनेर व्यापारीहरूले भनिरहेका छन् । स्वयं चेम्बरका अध्यक्षले समेत यस्तो अभिव्यक्ति दिनु दुःखद् हो,’ उनले भने, ‘यसले बजारलाई पारदर्शी बनाउन व्यापारीहरूको अनिच्छा प्रस्ट पार्छ ।’

एमआरपी नभएका सामान आयातमा रोक लगाउनु ठिक भए पनि सरकारले स्पष्ट ‘वे आउट’ दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । भन्सारमै वा देशभित्र ल्याएर भए पनि एमआरपी स्टिकर लगाउने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

वाणिज्य विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा बलियो र स्पष्ट नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याउँदै दाहालले सरकार यो निर्णयबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नहुने बताए ।

दाहालका अनुसार एमआरपी त सुरुवातमात्र हो, सरकारको अन्तिम लक्ष्य ‘बिलबिजक’ (वास्तविक बीजक) प्रणाली हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो अन्तिम गन्तव्य बिलबिजक नै हो । एमआरपीमै यति धेरै लडाइँ हुन्छ भने बिलबिजकमा त झन् ठुलो लडाइँ हुन सक्छ, तर बजारलाई वैधानिक बनाउन यो अनिवार्य छ,’ उनले भने ।

नेपालले एमआरपी अनिवार्य गर्ने र अनौपचारिक बजार नियन्त्रण गर्ने कदम चाल्दा भारतले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको दाहालले उल्लेख गरे । ‘भारतले नेपालको यो कदमलाई ठिक भनेको छ । सीमाका दलालहरूको कुरा अहिले भारतले पनि सुन्न छाडेको छ, यो नेपालका लागि राम्रो अवसर हो,’ उनले भने ।

वाणिज्य विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा बलियो र स्पष्ट नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याउँदै दाहालले सरकार यो निर्णयबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्न नहुने बताए । ‘यो मेरो पनि एजेन्डा हो, बजारमा यसलाई मेरै मुद्दा भन्छन् । सरकार पछि हट्नु हुँदैन, बरु भएका लुपहोलहरू सुधार्दै, सर्भरहरू बनाउँदै र ओरिएन्टेसन दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ दाहालले भने ।

• एमआरपी कार्यान्वन गर्न बजेटसँगै कार्यविधि ल्याउने

सरकारले बजारमा वस्तुको मूल्यमा हुने मनपरी रोक्न अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य विभागले आगामी जेठ १५ को बजेटमार्फत एमआरपीका सम्बन्धमा नयाँ र स्पष्ट कार्यविधि/निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

हाल बजारमा एक लाखभन्दा बढी थरीका सामान उपलब्ध रहेको र ती सबैमा एउटै फर्मुला लागु गर्दा व्यावहारिक समस्या देखिएको विभागको निष्कर्ष रहेको उनले प्रस्ट पारे । हाल ० देखि १५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने सामानमा ५० प्रतिशत र सोभन्दा बढी कर लाग्नेमा ४० प्रतिशत एमआरपीको मापदण्ड छ, तर सबै सामानमा यो नमिल्ने भएकाले एमआरपीलाई नियमन गर्न छुट्टै नियमावली वा निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

अब उप्रान्त भन्सार विन्दुमा सामान आउँदा ‘स्वघोषणा’ का आधारमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने वा गोदामबाट बजारमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाएरमात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ । एमआरपी नभएका सामानहरूलाई भन्सार पास नगर्न र बजारमा पठाउन रोक लगाइने अधिकारीले बताए ।

विगतमा एमआरपी कार्यान्वयनमा ‘माथिल्लो तह’बाट केही अवरोध हुने गरे पनि यसपटक सरकारको स्पष्ट निर्देशन र सहयोग रहेकाले एमआरपी कार्यान्वयनमा पछि नहट्ने विभागको दृढता छ ।

एमआरपी कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि भन्सारमा व्यापारीहरूले तीन दिनसम्म सामान नछुटाउँदा दैनिक ६० देखि ६५ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको थियो । यद्यपि, उपभोक्ताले वस्तुको मूल्य स्पष्ट देख्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

उच्च अधिकारीका अनुसार स्वदेशी फलफूल र तरकारीलाई एमआरपीमा केही छुट दिइए पनि प्याक गरिएका सामानमा यो अनिवार्य गरिएको छ । विशेष गरी जुत्ता, चप्पल र तयारी पोसाक लगायतका वस्तुमा एमआरपी र वास्तविक बिक्री मूल्यबिच ठुलो अन्तर हुने गरेको छ ।

हाल एमआरपी उल्लङ्घन गर्ने ठुला व्यापारीलाई गरिने २ देखि ३ लाख रुपैयाँको जरिबानाले खासै सुधार नआएको विभागको अनुभव छ । ‘लाखौँको कारोबार गर्नेका लागि यो जरिबाना रकम निकै कम भयो । त्यसैले अब उपभोक्ता संरक्षण ऐनको थप व्याख्यासहित कडा कारबाही र स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

विगतमा एमआरपी कार्यान्वयनमा ‘माथिल्लो तह’बाट केही अवरोध हुने गरे पनि यसपटक सरकारको स्पष्ट निर्देशन र सहयोग रहेकाले एमआरपी कार्यान्वयनमा पछि नहट्ने विभागको दृढता छ ।

ती अधिकारीका अनुसार बजारमा ‘अण्डर इन्भोइसिङ’ (न्यून विजकीकरण) को समस्या अझै पनि गम्भीर छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागबिच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ । हाल मन्त्रालयहरू फरक–फरक हुँदा समन्वयमा केही प्राविधिक कठिनाइ भए पनि उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि संयुक्त प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।