काठमाडौँ । सरकारले फेरि सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अब रोक्न नमिल्ने अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले बताएका छन् ।  

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न भनेर फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेश पुनः जारी गर्नका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । 

तर, महतोले सरकारले पुनः सोही ब्यहोराको अध्यादेश पठाएसँगै अब राष्ट्रपति जारी गर्न बाध्य हुने जिकिर गरेका हुन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अध्यादेशको विषयमा उठेका विषयमा पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई भने पनि अर्को पटक सोही विषय पठाउँदा अब अध्यादेश होल्ड गरेर राख्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ।

‘राष्ट्रपतिले एक पटक पुनर्विचार गर्न भने पनि अब रोक्ने संवैधानिक अधिकार उहाँमा छैन’, महतोले भने, ‘आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा पनि राष्ट्रपतिले अब रोक्छु भन्न मिल्दैन, उहाँलाई अध्यादेश रोकेर राख्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’

 संसद्मा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न नमिल्ने अधिवक्ता महतोको तर्क छ । 

परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिले आइतबार उक्त प्रस्ताव पुनः विचार गरी पठाउन आग्रह गरेका थिए ।

ऐनको दफा ६ मा रहेको गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था तथा दफा ७ को संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा समावेश गरिएको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चार जना उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको थियो ।

यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ असार र सोही वर्षको मंसिरमा स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला पनि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।