काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार, ठेक्का सेटिङ र गुणस्तरहीन कामलाई नियन्त्रण गर्न ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ मा ऐतिहासिक संशोधन गरेको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत पहिलो पटक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई फौजदारी अपराधको रूपमा कडाइका साथ अघि बढाउँदै दोषीलाई जेल सजायसम्म पुर्‍याउने गरी कानुनी बाटो प्रशस्त गरिएको छ । 

संशोधित ऐनले विशेष गरी ठेक्का प्राप्त गर्न नक्कली कागजात पेस गर्ने, मिलेमतो (सेटिङ) गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा उनीहरूलाई सघाउने कर्मचारीमाथि कठोर प्रहार गरेको छ । यसअघि त्यस्तो कार्य गरे धरौटी जफत हुने र अधिकतम रूपमा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको मात्र व्यवस्था थियो । 

संशोधित ऐनको दफा १० र ६१ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा बोलपत्रदाताले गलत विवरण वा नक्कली कागजात पेस गरी ठेक्का हात पारे त्यसलाई गम्भीर अपराध मानिनेछ । त्यस्ता व्यक्ति वा फर्मलाई तत्कालै कालो सूचीमा राख्नुका साथै प्रचलित कानुन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन वा मुलुकी अपराध संहिता) बमोजिम जेल सजायका लागि अख्तियार प्राप्त निकायमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । 

आयोजनाहरूमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने वा सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूका लागि यो ऐनले ‘जेल यात्रा’ को ढोका खोलेको हो । गुणस्तरहीन काम भएको प्रमाणित भएमा सम्झौता अन्त्य गरी धरौटी जफत मात्र हुने छैन, थप क्षतिपूर्तिको असुली र फौजदारी अभियोगमा मुद्दासमेत चलाइने उल्लेख गरिएको छ । 

यसपटकको संशोधनको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको सरकारी कर्मचारीको जवाफदेहिता हो । यदि कुनै कर्मचारीले नक्कली कागजात वा सेटिङ भएको थाहा पाउँदा पाउँदै कारबाहीको लागि लेखी नपठाएमा, ठेक्काको मूल्यांकन गर्दा त्रुटिपूर्ण वा गलत मनसायले काम गरेमा र कालोसूचीमा राख्न ढिलासुस्ती गरेमा ती कर्मचारीमाथि पनि विभागीय कारबाही र भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाइने उल्लेख छ ।

अनुगमन र उजुरीः अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले तत्कालै ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारी’ (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा प्रहरी) समक्ष लेखी पठाउनुपर्ने प्रावधानलाई बाध्यकारी बनाइएको छ (दफा ६१ को संशोधन)। 

साथै पेसागत कसुर वा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति वा फर्मलाई बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुनबाटै बन्देज लगाइनेछ । भेरिएसनको नाममा हुने अनियमितता रोक्का अर्थात् बिनाआधार लागत बढाउने (भेरिएसन अर्डर) स्वीकृत गर्ने अधिकारीले नै त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने र गलत ठहरिएमा जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।