काठमाडौँ । देशभरका दर्जनौं सहकारी संस्थाहरूमा लाखौं नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मात्रै अहिलेसम्म समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको मागदाबी परेको छ । यसरी मागदाबी गर्नेमा ७६ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले छन् । 

यही कारण विगतदेखि नै बचतकर्ताहरुले सडकमा आन्दोलन र धर्ना चलिरहेको छ । जीवनभरको कमाइ डुबेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारले घोषणा पनि गरेको छ । तर सरकारको कदम र तथ्यांकबिच आकाश जमिनको फरक देखिएको छ ।

सरकारले सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर उक्त कोषमा जम्मा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएको छ । यो जम्मा कुल मागदाबीको ०.५४ प्रतिशत मात्र हो । 

यो रकम पनि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै खर्च गर्ने समितिले म्यान्डेट पाएको छ । समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्य यो पैसा छुट्टै खातामा रहने र हत्तपत्त खर्च नगर्ने बताउँछन् । 

‘यो रकम हत्तपत्त खर्च गरिने छैन । यदि कुनै सहकारीको बैंक खातामा एक रुपैयाँ पनि छैन, तर कुनै बचतकर्तालाई औषधोपचार वा अन्य कुनै कारणले गर्दा अत्यावश्यक रूपमा केही रकम दिनैपर्ने अवस्था आयो भने मात्रै यो कोषको पैसा चलाइनेछ,’ अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘पछि सम्बन्धित सहकारीको ऋण असुली भएपछि उक्त रकम सोही चक्रीय कोषमा शोधभर्ना गरिनेछ ।’

जेठको पहिलो हप्तादेखि बचत फिर्ताको घोषणा, तर उठ्यो जम्मा ३५ करोड !

समितिले आगामी जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । समितिको योजना अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सो समयदेखि क्रमशः रकम फिर्ता गरिनेछ । 

तथ्यांकअनुसार ५ लाखभन्दा कम बचत हुने व्यक्तिको संख्या मात्रै करिब ५८ हजार छ । उनीहरूलाई मात्रै रकम फिर्ता गर्न पनि झण्डै ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चाहिने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ । 

समितिसँग अहिलेसम्म ऋणीबाट असुल गरेको रकम ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । सरकारले दिएको २५ करोड रुपैयाँ समेत गरी झण्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै समितिसँग रहेको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । समितिले उठाएको ३५ करोड रुपैयाँलाई ५८ हजार साना बचतकर्तालाई दामासाहीले भाग लगाउने हो भने एक जनाको भागमा जम्मा ६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

ऋणीमाथि दबाब बढाउने नाम सार्वजनिकको तयारी

यसरी पैसा असुल्न सरकारले ऋणीमाथि दबाब बढाउने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।

‘हामी आजै साँझसम्म समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएका ऋणीको नाम सार्वजनिक गर्दैछौं । समितिले ऋण तिर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा ३५ दिने सूचना जारी गर्छौं, त्यति समयसम्ममा नतिरेमा बैंक खातादेखि पासपोर्टसम्म रोक्का गर्ने र अन्य कानुनी कारबाही अघि बढाउँछौं,’ उनले भनिन् । 

३५ दिनको अविधमा ऋण नतिर्ने, सम्पर्कमा नआउने वा किस्ताबन्दीमा तिर्न लिखित प्रतिबद्धता नजनाउने ऋणीहरूको नाम तस्बिरसहित सार्वजनिक गर्ने समितिको योजना छ । त्यति मात्र होइन, अटेर गर्ने ऋणी र तिनका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको नाम समेत कालोसूचीमा (ब्ल्याक लिस्ट) समावेश गरिनेछ । 

जेठ पहिलो सातादेखि सहकारीको बचत फिर्ता सुरु गर्छौँ : मन्त्री रावल

७६ हजार बचतकर्ताको ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्न बाँकी

समितिका अध्यक्ष पौडेलले सञ्चालकहरूले आफन्त, कर्मचारी र नक्कली ऋणी खडा गरेर बिना धितो अर्बौं रुपैयाँ निकालेको पाइएको भन्दै यस्ता कागजी ऋणी र ठुला ऋणीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले नेपाल प्रहरीको सीआईबी र अन्य अनुसन्धान निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेको जनाएको बताए ।

विभेद नगर्न बचतकर्ताको चेतावनी

समितिले साना बचतकर्ताको मात्रै रकम फिर्ता गर्ने जनाएपछि पीडित बचतकर्ता महासंघले भने त्यसो नगर्न समितिलाई चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष कुशलभ केसीले सरकारले साना बचतकर्तालाई मात्रै फिर्ता रकम फिर्ता दिँदा ठुला बचतकर्ता भने अन्यायमा पर्ने भएकाले समान ढंगबाट वितरण गर्न माग गरे । अन्यथा महासंघ फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य हुने केसीको भनाइ छ ।

‘ठुला बचतकर्ताको पनि बचत नै हो, उहाँहरुले पनि दु:ख गरेरै कमाएको पैसा हो, तर साना बचतकर्ताको मात्रै फिर्ता गर्ने, ठुलाको नगर्ने भन्नु उनीहरुप्रतिको अपमान हो,’ केसी भन्छन्, ‘यो समिति र सरकारप्रति आशा छ तर फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस् ।’ समितिका अध्यक्ष पौडेलले भने साना बचतकर्ताले पाएजति रकम ठुला बचतकर्ताले समेत पाउने ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै यसमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए । 

अध्यादेशमा आफैँले गरेको व्यवस्था सरकारलाई घाँडो बन्दै

अहिले २०५०/५१ देखि ऋण लिएर नतिरेका र त्यही समयदेखि बचत गरेर पनि फिर्ता नपाएको अवस्था समेत देखिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । तर त्यति धेरै समयदेखि ऋण नतिर्ने ऋणीलाई नै फाइदा पुग्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गरेको छ । 

संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सहकारीका ऋणीले ऋण रकमको १०० प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज तिर्नु पर्दैन । यो व्यवस्था लागु भएसँगै वर्षौंदेखि रकम नतिरेका ऋणीले समेत सावाँ बराबर ब्याज तिरेमा ऋण चुक्ता हुने अवस्था देखिएको छ ।