काठमाडौँ । सरकारले विकास निर्माण र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप चुस्त, पारदर्शी र स्वदेशी उद्योगमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट जारी ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ऐनका दर्जनौँ प्रावधानहरूमा हेरफेर गरिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरिएको यस अध्यादेशले विशेषगरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ ।

संशोधित ऐनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरूका लागि ‘पुरस्कार र सजाय’ को नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको पछिल्लो संशोधनमार्फत तोकिएको समयमै र उत्कृष्ट नतिजासहित काम सक्ने व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ भने सम्झौता उल्लंघन गरी काममा ढिलासुस्ती, लापरबाही वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि सरकारी बाँकी सरह क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्नेसम्मको कडा कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ ।

संशोधित ऐनको दफा १० र ६१ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि निर्माण व्यवसायी वा बोलपत्रदाताले गलत विवरण वा नक्कली कागजात पेस गरी ठेक्का हात पारे त्यसलाई गम्भीर अपराध मानिनेछ । त्यस्ता व्यक्ति वा फर्मलाई तत्कालै कालोसूचीमा राख्नुका साथै प्रचलित कानुन (भ्रष्टाचार निवारण ऐन वा मुलुकी अपराध संहिता) बमोजिम जेल सजायका लागि अख्तियार प्राप्त निकायमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

अब ठेक्का हात पार्न नक्कली कागजात पेस गर्ने, मिलेमतोमा बोलपत्र भर्ने र कमसल पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायी मात्र नभई, उनीहरूलाई सघाउने वा बदमासी लुकाउने कर्मचारीलाई समेत सिधै जेल पुर्‍याउने गरी कानुनी बाटो खोलिएको हो । बदमासी गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि भ्रष्टाचार र फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउनेसम्मको बाध्यकारी प्रावधान ल्याइएसँगै सार्वजनिक खरिदमा हुने वर्षौंदेखिको अनियमितता र कर्मचारी–ठेकेदार ‘सेटिङ’ माथि राज्यले कठोर प्रहार गरेको छ ।

यस्तै ‘स्वदेशी मालसामान’को नयाँ परिभाषा र यसको प्रयोगमा दिइएको प्राथमिकता हो । अब नेपालमै उत्पादित कच्चा पदार्थ वा श्रम प्रयोग भएका वा विदेशबाट आयातीत कच्चा पदार्थमा कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई मात्र ‘स्वदेशी मालसामान’ मानिनेछ ।

सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस्ता स्वदेशी मालसामानलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकता दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नै स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा नेपाली उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘रिभर्स अक्सन’ र नयाँ खरिद विधि

ऐनमा खरिदको नयाँ विधिको रूपमा ‘कबोल अङ्क घटाघट गर्ने (रिभर्स अक्सन)’ विधि थपिएको छ । यस विधि अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले लागत अनुमानलाई अधिकतम सीमा मानी सो रकममा घटाघट गरी बोलपत्रदाता छनोट गर्न सक्नेछन् । यो विधि विशेषगरी वस्तु र सेवा खरिदमा बढी प्रभावकारी हुने र यसले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले अब आफ्नै ‘सरकारी इ–मार्केट प्लेस’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक निकायले सानातिना र नियमित आवश्यक पर्ने मालसामान तथा सेवाहरू सिधै इ–मार्केट प्लेसमा सूचीकृत दररेटमा खरिद गर्न सक्नेछन् । यसले झन्झटिलो बोलपत्र प्रक्रियालाई विस्थापित गरी समयको बचत गर्नेछ ।

समयसीमामा व्यापक कटौती

खरिद प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन अध्यादेशले विभिन्न समयसीमामा कटौती गरेको छ । यसअघि बोलपत्र आह्वानका लागि तोकिएका समयहरूलाई घटाएर २१ दिन र १५ दिनमा झारिएको छ । उदाहरणका लागि ‘कम्तीमा ३० दिन’ भनिएको ठाउँमा अब ‘२१ दिन’ र ’१५ दिन’ भनिएको ठाउँमा ‘७ दिन’ सम्मको समय राखिएको छ । विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्दा ७ दिनको सूचना दिएर मात्र पनि बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीका लागि नयाँ नियम

अध्यादेशले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने काममा कडाइ गरेको छ । जटिल प्राविधिक क्षमता नचाहिने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र मितव्ययी हुने कामका लागि मात्र उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहलाई परिचालन गर्न सकिनेछ । तर यस्ता समितिले पाएको काम ठेक्कामा दिन नपाउने र मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्दा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूको हकमा ‘संयुक्त उपक्रम’ (जोइन्ट भेन्चर–जेभी) मा काम गर्दा सबै साझेदार सदस्यहरूले संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । कुनै एक सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन् । साथै, मोबिलाइजेसन पेस्कीको दुरुपयोग रोक्न अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र पेस्की दिन सकिने र सो पेस्की मुख्य क्रियाकलाप तथा कार्यतालिका अनुसार नै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

भेरिएसन अर्डर र अधिकार प्रत्यायोजन

विकास आयोजनाहरूमा भेरिएसन अर्डर (लागत वृद्धि) का कारण हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न तहगत अधिकार स्पष्ट पारिएको छ । अब ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले, १० प्रतिशतसम्मको द्वितीय श्रेणीले र १५ प्रतिशतसम्मको प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् । १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसनका लागि भने विभागीय प्रमुखको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

विशिष्ट खरिदको लागि विशेष व्यवस्था

मलखाद, औषधि, सूचना प्रविधि जस्ता संवेदनशील र विशिष्ट प्रकृतिका सामान खरिदका लागि सरकारले विशेष कार्यविधि बनाएर सिधै खरिद गर्न सक्ने बाटो खुला गरिएको छ । यस्ता सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान, गुणस्तर र बोलपत्र जमानतका विषयमा सरकारले छुट्टै मापदण्ड तय गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्नुपरेमा तोकिएको कार्यविधि अपनाई खरिद गर्न सक्नेछन् । साथै, ठुला र जटिल आयोजनाहरूका लागि ईपीसी मोडेलमा ठेक्का दिन सकिने व्यवस्थालाई पनि ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।

केही सकारात्मक विषय समेटिए तर आधारभूत समस्या समाधान भएन
 
हालै भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले खरिद प्रणालीमा केही प्राविधिक सुधार गरे पनि आधारभूत समस्या समाधान गर्न नसकेको विज्ञले बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद विज्ञ राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो संशोधनलाई धेरै उत्साहित हुनुपर्ने खालको नभएको टिप्पणी गर्दै यसले भइरहेकै व्यवस्थाहरूलाई पुनर्व्याख्या मात्र गरेको बताए ।

अधिकारीका अनुसार यस पटकको संशोधनमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत खरिद कार्य गरेपछि पुनः सूचना प्रकाशित गरिरहनु नपर्ने, बोलपत्रको अङ्क बढी भएको खण्डमा वार्ता गर्न सकिने र सरकारी ‘इ–मार्केट प्लेस’ जस्ता केही नयाँ व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । यद्यपि, यी परिवर्तनहरूले मात्रै सार्वजनिक खरिदमा देखिने मूलभूत चुनौतीहरूलाई चिर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।

संशोधनका केही पक्षहरूलाई सकारात्मक मान्दै अधिकारीले भने, ‘पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने र वेबसाइटमै राख्दा हुने व्यवस्थाले झन्झट र खर्च कम गर्छ । त्यस्तै, भेरिएसनको अधिकार विभागीय प्रमुख र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका प्रमुखसम्मलाई दिनु र विवादका बिच पनि निर्माण कार्य रोक्न नपाइने व्यवस्था गर्नु राम्रो पक्ष हो ।’ ठेक्का अन्त्य भएपछि बाँकी कामको लागतबारे स्पष्ट पारिएको प्रावधानले पनि काममा सहजता ल्याउने उनले उल्लेख गरे ।

कमजोरी र चुनौती

विज्ञ अधिकारीले संशोधनमा रहेका कैयौँ कमजोरीहरूतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा व्यापक विकृति र बजेट अपचलन भइरहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाइरहँदा पनि यसलाई खारेज नगर्नु दुःखद् भएको बताए । उनले भने, ‘सम्पदा संरक्षण बाहेक अन्य काममा उपभोक्ता समितिको संलग्नता आवश्यक छैन ।’

यस्तै व्यवसायीले निर्माण कार्य रोक्न नपाउने नियम ल्याउनु सकारात्मक भएको उनको तर्क छ । तर सरकारले पनि उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नपाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उक्त विषय नसमेटिएको बताए । यस्तै, बोलपत्र पेस गर्ने समयमा गरिएको सामान्य हेरफेरले कार्यसम्पादनमा खासै अर्थ नराख्ने र वार्ताको प्रावधानले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत जोखिम बढाएको उनको बुझाइ छ । भेरिएसन गर्दा अनिवार्य रूपमा विज्ञको सल्लाह लिनुपर्ने प्रावधानले विभागीय प्रमुखहरूको निर्णय क्षमतामा अंकुश लगाएको अधिकारीको तर्क छ ।

के छुटे त ?

सार्वजनिक खरिदलाई देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न नसकिएकोमा अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनका अनुसार आयोजना प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउने वातावरण निर्माण गर्ने र उनीहरूको निर्णय क्षमता बढाउने कार्यक्रम यसमा समेटिनुपर्थ्यो ।

संघीयताको मर्म अनुसार अब केन्द्रीय स्तरमा मात्र नभई प्रादेशिक स्तरमा पनि ‘खरिद सेवा कार्यालय’को अवधारणा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । समग्रमा, यो संशोधनले सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित बनाउन खोजे जस्तो देखिए पनि यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप जटिल र जोखिमपूर्ण बनाउन सक्ने खतरा रहेको विज्ञ अधिकारीले औंल्याएका छन् ।

के भन्छन् निर्माण व्यवसायी ?

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन दोस्रो संशोधनका केही बुँदा सकारात्मक भएपनि पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको बताए । अध्यक्ष पाण्डेले ऐनमा गरिएको बोलपत्र मूल्यांकन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई आंशिक रूपमा सकारात्मक भनेका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार अनुमानित रकमभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर आउने बोलपत्रको रेट एनालाइसिस पेस गर्नुपर्ने र त्यो व्यावहारिक नदेखिएमा बोलपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । 

‘३० प्रतिशत भन्दा बढी घटेकोलाई मूल्याङ्कनबाट हटाउन सकिने कुरा राम्रो हो, तर २९ प्रतिशतसम्म घट्नु पनि ‘लो बिडिङ’ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो,’ पाण्डेले भने । 

साथै, सरकारी कर्मचारीहरूले व्यावहारिक नदेखिएका बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने जोखिम लिन सक्नेमा उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी ऐनको दफा ५९ (८) मा गरिएको संशोधनलाई भने निर्माण व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । पहिले ठेक्का तोडिँदा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने सबै थप खर्च पुरानो व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गरिने कठोर व्यवस्था थियो । अहिले भने बाँकी रहेको कामको नयाँ अनुमानित रकम र पुरानो सम्झौता रकम बिचको अन्तर मात्र असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले व्यवसायीहरूलाई ठुलो  राहत पुग्ने पाण्डेको भनाइ छ ।

तर खरिद ऐन  प्रावधानहरू कागजमा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँ चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न र निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमावलीका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ र व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।