काठमाडौँ । करिब पाँच दशकपछि छिमेकी मुलुक भारतका वामपन्थी सत्तामुक्त भएका छन् । आफ्नो बलियो गढ मानिएको केरला राज्यमा यसपटक विधान सभा निर्वाचनमा वामपन्थीहरू पराजित भएर पहिलोपटक सत्ताविहीन भएका हुन् ।

कुल १४० सिट रहेको केरलामा कांग्रेस नेतृत्वको इन्डियन युनियन मुस्लिम लीग (युडीएफ) गठबन्धनले बहुमत अर्थात् १०२ सिट जितेको छ ।  निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले ६३ सिट जित्यो भने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेतृत्वको वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ)ले ३५ सिट जितेको छ ।

यता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)ले जम्मा तीन सिट जित्यो । त्यहाँको चुनाव परिणाम सार्वजनिक भएसँगै वर्षौंदेखि बलियो पकड रहेको भारतका सबै राज्यमा वामपन्थी सरकार बढारिएको छ । यसअघि पश्चिम बंगालमा ३४ वर्ष लामो वामपन्थी सरकार सन् २०११ मा ढलेको थियो । त्रिपुरामा २५ वर्षे वामपन्थी शासन सन् २०१८ मा ढल्यो । क्रान्तिकारी भूमि सुधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केरला विश्वकै उत्कृष्ट भानिन्थ्यो । तर १० वर्षपछि सत्तामा कांग्रेसको शानदार इन्ट्री हुँदा वामपन्थीलाई ठुलो धक्का लाग्न पुग्यो ।

भारतमा सन् १९४८–०४९ सालसम्म भाकपाले सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो । तर विद्रोह सफल हुन सकेन । सन् १९५७ मा केरलामा ई.एम.एस. नम्बूदिरीपाद नेतृत्वमा बनेको वामपन्थी सरकार विश्वकै पहिलो जननिर्वाचित सरकार मानिन्छ । वामपन्थी सरकारले भूमि, स्वास्थ्य, शिक्षामा क्रान्तिकारी सुधार गर्‍यो । त्यसले ठुलो तरङ्ग ल्याएपछि कांग्रेसका जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको तत्कालीन केन्द्र सरकारले वामपन्थी सरकारलाई बर्खास्त गरेको थियो । यद्यपि सन् १९७७ यता कुनै न कुनै राज्यमा वामपन्थी सरकारले निरन्तरता पाएको थियो । तर पछिल्लो निर्वाचनले वामपन्थीहरूलाई सत्ताबाट बढारिदिएको छ ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भाकपाले संसदीय चुनावमा भाग लिएर शान्तिपूर्ण तरिकाले संसदबाटै समाजवादी राज्य स्थापना गर्ने कार्यदिशा लिएको थियो । यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनालाई लिएर मतभेद देखिन्छ । कतिपयले तासकन्दमा सन् १९१७ मा गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सबैभन्दा पहिलो मान्ने गरेका छन् । पार्टी स्थापनालाई लिएर मतभेद भए पनि भाकपाको गठन सन् १९२५ मा कानपुरमा भएको थियो । सन् १९२७ मा पार्टी पुनर्गठन भयो । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको सय वर्ष पूरा भएको बेला भाकपाको अस्तित्व सङ्कटलाई लिएर भारत र नेपालमा विभिन्न कोषणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ ।

नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका सेन्टर फर पोलिटिकल स्टडिजका सहायक प्राध्यापक राजर्षि दासगुप्ताले अल जजिरालाई दिएको प्रतिक्रिया अनुसार वामपन्थीले केरला, त्रिपुरा र पश्चिम बंगालजस्ता निश्चित क्षेत्रमा मात्र आफूलाई पकड राख्न सके ।

‘हिन्दी भाषी क्षेत्र, मुख्यतया उत्तर भारतमा उनीहरूको उपस्थिति ठुलो हदसम्म औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सीमित थियो, जुन ट्रेड युनियन राजनीतिको पतनसँगै घट्दै गयो,’ दासगुप्ताले भनेका छन् ।

कम्युनिस्टहरूको पहुँच सीमित हुनुको मुख्य कारण जाति र लैङ्गिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु र विशेषगरी उदारीकरणपछिको पुँजीवादको बदलिँदो स्वरूपलाई बुझ्न नसक्नु उनले प्रमुख आधार मानेका छन् ।

५ दशकपछि भारतमा वामपन्थी राज अन्त्य

संयोग नै मान्नुपर्छ, पछिल्लो तीन निर्वाचनमा लगातार सरकारको नेतृत्व गरेको भारतीय जना पार्टीका नेता तथा केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले भारतमा माओवादी हिंसा उन्मुलन भएको घोषणा गरेका थिए । गत वर्ष चैतमा आयोजित एक कार्यक्रममा शाहले भनेका थिए, ‘देशमा नक्सलवाद अब लोप हुने सँघारमा छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएपछि देशलाई जानकारी दिइनेछ, तर म यति भन्न सक्छु कि हामी नक्सलमुक्त भएका छौँ ।’

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वोच्च नेता माओत्सेतुङको नेतृत्वमा सन् १९४९ मा जनवादी क्रान्ति सफल भएपछि त्यसको प्रभाव नेपाल र भारतमा पनि परेको थियो । दशकौँदेखि भारतमा चलेको माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको क्रममा २० हजारको ज्यान गयो भने १२ करोड मानिस प्रभावित भए ।

गत वर्ष माओवादीका महासचिव नम्बाला केशव राव उर्फ वसवराजु छत्तीसगढको घना जङ्गलभित्र सेनासँग भएको मुठभेडमा मारिएको त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई माओवादी विद्रोहविरुद्ध भारत सरकारले वर्षौं यता हासिल गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सफलता भएको बताइन्छ । इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका रावलाई मध्य भारतमा जारी विद्रोहको मेरुदण्ड मानिन्थ्यो । छत्तीसगढको नारायणपुरमा भएको एक अप्रेसनमा सुरक्षा बलले महासचिव रावसहित २७ जना खतरनाक माओवादीलाई मारेको गृहमन्त्री अमित शाहले बताएका थिए ।

नेपालमा पनि सन् १९९५देखि सन् २००५ सम्म माओवादी सशस्त्र विद्रोह भएको थियो । पछि १२ बुँदे सम्झौता मार्फत सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरी नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो ।

वामपन्थी विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भारतको कम्युनिस्ट पार्टीलाई तीन वटा कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘एउटा सत्तासीन वामपन्थी, त्यो वामपन्थी कति रह्यो/रहेन भन्ने प्रश्न भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट सत्तामा रहेका दलहरूको एउटा कुरा भयो । अर्को वामपन्थी पनि छ, जो सङ्घर्ष गरेर आएका छन् । लामो समयदेखि अहिंसा मार्फत सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ, समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको छ । अर्को वामपन्थी पनि छ, जो मुद्दामा आधारित, जनताका मुद्दामा आधारित भएर विभिन्न खालका सङ्घर्ष गरेर आन्दोलन गरिरहेको, अभियान चलाइरहेका, मुद्दा उठाउने खालका छन्’, महर्जनले भने ।

अहिले सत्ताकै वरिपरि रहेका लोकसभा वा विधानसभामा उपस्थित हुनेगरी स्थापित भएका कम्युनिस्ट बढारिएको उनी बताउँछन् । बंगाल, केरला, त्रिपुरामा पनि काफी समयसम्म वामपन्थी सत्ता थिए । ती शक्ति बढारिने क्रम पहिलेदेखि नै रहे पनि त्यसबाट उनीहरूले पाठ नसिकेको महर्जनले विश्लेषण गरे ।

‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उनीहरू सत्तामै थिए । तिनीहरू बढारिने क्रम पहिलेदेखि नै चलेको थियो । यी दलहरूको अधिकांश चरित्र मण्डले थियो’, रातोपाटीसँग महर्जनले भने, ‘यी आफ्नो दल विशेष, दल विशेषको पनि नेतृत्व विशेषलाई मात्रै विशेष प्रायोरिटीमा राख्ने खालका थिए । त्यतिकै जनताको विमुख भएको हैन । गरिब जनताका मुद्दाहरू छोड्ने मामलामा पनि अरूभन्दा कम थिएन । त्यसैले कैयौँ ठाउँमा त प्रतिक्रियावादी खालको भूमिका पनि खेलिएको थियो ।’

चुरो कुरा उनीहरूले आफ्नो धरातल, वर्ग समुदायका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने वा अझ दमनै गर्ने व्यवहारबाट जनता आजित भएकाले कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको महर्जनको भनाइ छ ।

विश्व कम्युनिस्टका सर्वोच्च नेता मार्क्स, ऐंगेल्स, लेनिन, स्तालिन र माओले स्थापित गरेको समाजवादी व्यवस्था विपरीत जाँदा कम्युनिस्टरूले ठुलो धक्का खाएको महर्जनको विश्लेषण छ ।

यद्यपि केरलामा सन् १९५७ मा बनेको पहिलो कम्युनिस्ट प्रदेश (राज्य) सरकारले किसानहरूका लागि भूमि सुधारका केही काम गर्‍यो । शिक्षामा सुधारको प्रयास गर्‍यो, तर यसका विरुद्ध उपल्लो शोषक वर्गका शक्तिहरूले आन्दोलन गरे । यसै बहानामा नेहरुको केन्द्र सरकारले कम्युनिस्ट प्रदेश सरकारलाई विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लागु गर्‍यो । यसबाट संसदीय लोकतन्त्रमा कम्युनिस्टहरूलाई आफ्ना नीति लागु गर्न नदिन अनेक हथकण्डा बुर्जुवा वर्गले अपनाउँछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । भारतको प्रदेशमा मात्र होइन, लोक सभामा धेरै पटक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सन् २०२४ मा भएको निर्वाचनमा ६ सिटमा खुम्चियो । सन् १९५० मा भारत बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि सन् १९५१ मा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा भाकपाले १६ सिट जितेर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यस निर्वाचनमा कांग्रेस आइले कुल ४८९ सिटमध्ये ३३४ सिट जितेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले कमजोर सिट ल्याउनुमा भाकपाले राष्ट्रवादी छवि देखाउन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको राजनीतिक वृत्तमा विष्लेषण हुने गरेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको बेला जर्मनीविरुद्ध समाजवादी सोभियत संघ र बेलायतसमेतको संयुक्त मोर्चा बनेकाले भाकपाले भारतको बेलायती सरकारविरुद्ध दक्षिणपन्थी अवसरवादी नीति लिएको आरोप लागेको थियो ।

भारत स्वतन्त्र बनाउने अहिंसावादी सङ्घर्ष महात्मा गान्धी, नेहरुजस्ता भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेताले चलाएका थिए, जसले गर्दा भारत स्वतन्त्र भएपछि लामो समयसम्म भारतीय कांग्रेस पार्टीको हातमा सत्ता गयो । भाकपा सुरुदेखि नै दक्षिणपन्थी अवसरवादी चरित्रका कारण रक्षात्मक बन्न पुगेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

अर्का वाम विश्लेषक डम्बर खतिवडाले केरलामात्र नभएर विश्वभर नै वामपन्थीहरूको नियति खराब रहेको बताए ।

‘केरला भारतमा कम्युनिस्टहरूको अन्तिम किल्लाजस्तो थियो, ढल्यो । सिट मात्र होइन, भोट अनुपात पनि कमै  देखियो । ३४ वर्ष शासन गरेको पश्चिम बंगालमा २ सिट पाए । तीन राज्यमा लामो शासन र लोक सभामा प्रमुख प्रतिपक्षसम्म भएको कथित वामपन्थ थला पर्‍यो । कम्युनिस्टहरूको नियति विश्वभरि उस्तैउस्तै छ’, सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन् ।

भारतमा सन् १९५१ देखि सन् २०२४ सम्म १८ वटा लोक सभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको ७३ वर्षमा विभिन्न उतारचढाव पार गरेको देखिन्छ ।

• लोकसभा निर्वाचन भाकपाले कहिले कति सिट जित्यो ?

सन् १९५१–५२

कुल सिट संख्या ४८९– कांग्रेस ३३४, भाकपा १६ (प्रतिपक्ष दल)

सन् १९५७

कुल सिट संख्या ४९४– कांग्रेस ३७१, भाकपा २७ (प्रमुख प्रतिपक्ष दल), जयप्रकाश नारायणको प्रजा समाजवादी पार्टी १९

सन् १९६२

कुल सिट संख्या ४९४– कांग्रेस ३६१, भाकपा २९(प्रमुख प्रतिपक्ष दल)

सन् १९६७

कुल सिट संख्या ५२०– कांग्रेस २८३, स्वतन्त्र पार्टी ४४, भाकपा फुटेर भाकपा र भाकपा (मार्क्सवादी) बन्यो । भाकपा २३ र भाकपा (मार्क्सवादी) १९  

सन् १९७१

कुल सिट संख्या ५१८– कांग्रेस ३५२, भाकपा (मार्क्सवादी) २५ (प्रमुख प्रतिपक्ष दल), भाकपा २३

सन् १९७७

कुल सिट संख्या ५४२– जनता पार्टी २९५, कांग्रेस १५४ (प्रतिपक्ष दल), भाकपा (मार्क्सवादी) २२, भाकपा ७

सन् १९८०

कुल सिट संख्या ५४२– कांग्रेस ३५३, जनता पार्टी ४१, भाकपा (मार्क्सवादी) ३६, भाकपा ११,

सन् १९८४

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस ४०४, तेलुगु देशम पार्टी (टिडिपी) ३० (प्रमुख प्रतिपक्ष दल), भाकपा ६, भाकपा (मार्क्सवादी) २२

सन् १९८९

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस १९७, भाजपा ८५, भाकपा १२, भाकपा (मार्क्सवादी) ३३

सन् १९९१

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस २३२, भाजपा १२०, भाकपा १४, भाकपा (मार्क्सवादी) ३५

सन् १९९६

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस १४०, भाजपा १६१, भाकपा १२, भाकपा (मार्क्सवादी) ३२

सन् १९९८

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस १४१, भाजपा १८२, भाकपा ९, भाकपा (मार्क्सवादी) ३२

सन् १९९९

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस ११४, भाजपा १८२, भाकपा ४, भाकपा (मार्क्सवादी) ३३

सन् २००४

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस १४५, भाजपा १३८, भाकपा १०, भाकपा (मार्क्सवादी) ४३

सन् २००९

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस २०६, भाजपा ११६, भाकपा ४, भाकपा (मार्क्सवादी) १६

सन् २०१४

कुल सिट संख्या ५४३– कांग्रेस ४४, भाजपा २८२, भाकपा १, भाकपा (मार्क्सवादी) ९

सन् २०१९

कुल सिट संख्या ५४३– भाजपा ३०३, कांग्रेस ५२, भाकपा २, भाकपा (मार्क्सवादी) ३

सन् २०२४

कुल सिट संख्या ५४३– भाजपा २४०, कांग्रेस ९९, भाकपा २, भाकपा (मार्क्सवादी) ४

• नेपालका वामपन्थीमा गहिरिँदै महासङ्कट

भारतमा जस्तै नेपालमा पनि वामपन्थी आन्दोलनको लामो इतिहास छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको बेला सन् १९४९ अप्रिल २२ मा नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो । संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भारतको बनारसमा भएको पार्टी स्थापनामा सदस्यहरू नारायणविलास जोशी, निरञ्जन गोविन्द वैद्य र नरबहादुर कर्माचार्य सदस्य थिए । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७६ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा गत भदौमा भएको जेनजी युवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दमन गर्न वामपन्थीको नेतृत्वमा सरकारले भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो ।

त्यतिबेला वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारले निर्मम दमन गर्दा २३ जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए । सरकारको दमनविरुद्ध भदौ २४ गते भएको देशव्यापी आन्दोलनका क्रममा ओली सरकार ढल्यो । जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । निर्वाचनमा एमालेमात्र होइन, नेपालका समग्र वामपन्थी आन्दोलनलाई नै ठुलो धक्का लाग्यो । तीन वर्ष अगाडि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट जितेर एकल बहुमतको सरकार बनाउँदा वामपन्थीले जम्मा ४२ सिट जित्न सके । वामपन्थी दलहरूले पाएको मत कुल मतको २१.५० प्रतिशत छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले चुनावी बाचापत्र अनुसार आक्रामक रूपमा शासकीय सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । अहिलेकै स्थितिमा सरकार अगाडि बढेमा आगामी वर्ष हुने स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वामपन्थीहरूलाई ठुलो धक्का लाग्ने देखिन्छ ।

विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनले वामपन्थीले वर्गीय मुक्तिको कुरा गरे पनि अधिकार माग गर्दा वामपन्थी सरकारले नै चरम दमन गरेको दृष्टान्त दिए ।

‘वर्गीय मुक्तिका कुरा गर्छन्, तर संगठित रूपमा अधिकारको कुरा उठाउँदा वा प्रश्न गर्दा उनीहरूमाथि दमन हुन्छ भने ती कसरी वामपन्थी हुन्छन् ? त्यसलाई बेवास्ता गरियो भने वामपन्थीको जन्म नै हुन सक्दैन’, महर्जनले भने, ‘नेपालमा पनि आफूलाई वामपन्थी भन्ने तर गैर वामपन्थी चरित्र देखाउने, श्रमिक, मजदुर, किसानमाथि चर्को दमन र शाोषण गर्ने, चाहे दलित या आदिवासी जनजाति, या मधेसी या कुनै पिँधमा रहेका समुदायका हक अधिकार, रोजकारी, सामाजिक सुरक्षालाई बेवास्ता गरिए ढिलो चाँढो यहाँ पनि बढारिने देखिन्छ ।’

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि वामपन्थी दलहरूले पटक–पटक सत्ताको नेतृत्व लिनुको साथै कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी भए । २०५१ सालको मध्यावधिमा एमाले नेतृत्वमा अल्पमतको लोकप्रिय सरकार बन्यो । २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढाल्यो । २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि दुई ठुला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे । २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा वामपन्थीले करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने अवसर पायो ।

एमालेबाट तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष झलनाथ खनाल एक÷एक पटक प्रधानमन्त्री बने । वर्तमान अध्यक्ष ओली चार पटक प्रधानमन्त्री बने । साविक माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड तीन पटक र बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री बने ।

२०४८, २०५२, २०५६, २०५९, २०६१ मा बाहेक हरेक सरकारमा वामपन्थीहरूको प्रभावकारी सहभागिता थियो । जेनजी आन्दोलनका कारण संघीय सरकारबाट वामपन्थी दलहरू बढारिए पनि सातै प्रदेशमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार छ । स्थानीय तहको ७५३ वटा पालिकामध्ये अधिकांशमा वामपन्थीको पकड छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा २०८४ को वैशाख र मंसिरमा आवधिक निर्वाचन हुँदैछ । नेपालमा भर्खर सम्पन्न आम निर्वाचन र भारतमा भएको विधान सभा निर्वाचन परिणामबाट शिक्षा लिएर बदलिँदो समय अनुकूल यहाँका वामपन्थीहरूले आफूलाई रुपान्तरण गर्न नसके निकट भविष्यमै अस्तित्व समाप्त हुने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ ।