जब क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए, उनको सकारात्मक चर्चा–परिचर्चा चारैतिर हुन थाल्यो। उनको रिस गर्ने वा ईर्ष्या गर्ने मित्रहरूलाई यो मन परेन। 

उनीहरूले भन्न थाले—कोलम्बसले अमेरिका आविष्कार गरेको होइन, पहिले नै रहेको ठाउँ मात्र पत्ता लगाएको हो। त्यसैले उनले कुनै ठुलो काम गरेका होइनन्, यति धेरै चर्चा–परिचर्चा गर्नु आवश्यक छैन।

प्रतिस्पर्धी मित्रहरूले विरोध गरेका कुरा कोलम्बसले थाहा पाए। उनले तिनीहरू सबैलाई बोलाएर हलको टेबल वरिपरि बसाए र बिचमा कुखुराको अण्डा राखे। सबैलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, यो अण्डालाई ठाडो राख्नुस्।

कसैले सम्भव छैन भने, कसैले हाँसो उडाए। केहीले प्रयास गरे, तर अण्डा ठाडो राख्न सकेनन्।

पछि सबैले एकै स्वरमा भने—हामीलाई यहाँ ल्याएर बेइज्जती गर्ने, हुनै नसक्ने काम गर्न लगाउने आदि ।

कोलम्बस शान्त स्वभावका, कम बोल्ने, परिणाममुखी, साहसी, महत्त्वाकाङ्क्षी, जिद्दी र धार्मिक सोच भएका, नेतृत्व क्षमता सम्पन्न व्यक्ति, र केही हदसम्म कठोर, बालेनजस्ता। उनले सबैको सामुन्ने अण्डा हातमा लिएर टेबलमा हल्का ठोके र अण्डा ठाडो राखिदिए। विरोधी मित्रहरूले भने—यो त हामी पनि गर्न सक्थ्यौँ, तपाईँले के ठुलो कुरा गर्नुभयो र! त्यसपछि कोलम्बसले भने—किन नगर्नुभएको त? अरूले गरिसकेपछि जुनसुकै काम पनि सजिलो लाग्छ।

यही प्रसङ्गलाई अहिलेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसँग जोड्न चाहन्छु। पुराना पार्टीका नेताहरूले  देश सञ्चालन बिहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म सिंहदरबारबाट किन गर्न सकेनन् ? मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमै किन बस्न सकेन ? 

बिचौलियाहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारमा बन्देज किन लगाइएन ? लाइसेन्स अनुमति पत्र एक हप्ताभित्र  किन  दिनु भएन? उद्घाटन, भाषण र बधाईका माला आवश्यक छैनन् भन्न किन सक्नुभएन? मन्त्रीले गल्ती गर्नासाथ  किन हटाउनु भएन ? सुकुमबासी समस्या समाधान किन गर्न सक्नुभएन ? राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा सिंहदरबारमा भेट किन दिन सक्नुभएन ? जनप्रतिनिधिहरूसँग नियमित छलफल किन गर्न सक्नुभएन? भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता किन देखाउन सक्नुभएन? सुशासन किन कायम गर्न सक्नुभएन ? यी माथिका काम गर्न कुनै ठुलो धनराशिको खर्च लाग्दैनथ्यो। नियत परिवर्तन गरे मात्रै पुग्ने कामहरू किन गर्न सक्नुभएन ? 

विगतमा यदि राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले  विधिको शासन मात्र मजबुत बनाइदिएको भए  आज देश धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो। तर त्यसको सट्टा राज्यसत्ता कसरी कब्जा गर्ने भन्ने सोचले सरकारी कार्यालयदेखि कलेज, विद्यालय र पेसागत क्षेत्र देखि व्यवसायसम्म संघ–संगठन विस्तार गर्दै शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा राख्ने प्रयास भयो।

पुरानो पार्टीका नेतृत्वहरूलाई पत्र

यद्यपि, यी संघ सङ्गठनहरूले राज्य सत्तामा गहिरो जरा गाडेता पनि  चुनावमा संघ संगठन भएका पार्टीहरू लज्जास्पद हार बेहोर्नुपर्‍यो। यसले फेरि एक पटक प्रमाणित गरेको छ—जनता नै जनार्दन हुन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, सुनामीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूले विश्व जगतलाई नै आक्रान्त बनाइरहेका छन्। हाम्रो देश पनि यस समस्याबाट अछुतो रहन सकेको छैन। विगतमा  नदेखिएका नदी–नालाको प्रवाह प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोलानालाका किनारामा बसोबास गर्ने नागरिकहरू थप जोखिममा पर्दै गइरहेका थियो। 

यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ती बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयास गर्दा किन यति ठुलो हो हल्ला  भइरहेको छ? यदि यस क्रममा मानवीय समस्या उत्पन्न भएको हो भने, त्यसको समाधानका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक छ।

सुकुम्बासी नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न ठाउँको अभाव भएको हो भने अस्थायी रूपमा पार्टी कार्यालयहरूमा राख्न सकिन्छ। जसरी  भूकम्पका बेला राहत वितरण गरेका थियौँ, त्यसरी नै विभिन्न संघ–संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले लुगाफाटोको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य उपचारको  जिम्मा लिन सक्छन् भने विद्यालयहरूले बालबालिकाको पठनपाठन निरन्तरता दिने व्यवस्था गर्न सक्छन्। हाल यसतर्फ केही प्रयासहरू सुरु गरिएका देखिन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा  मानवीय संवेदनशीलताका कुरा पोस्ट गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, न त त्यसलाई जिम्मेवारी बहन गरिएको ठानिन्छ।  यो केवल बालेन नेतृत्वको सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन; हामी सबैको साझा जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

विगतमा पनि सरकारले पर्याप्त तयारी बिना कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दा  हजारौँ थारुहरू घरबारविहीन भएका थिए, र महिनौँसम्म उचित व्यवस्थापन हुन नसकी रुखमुनि बस्न बाध्य भएका थिए—त्यो इतिहास हामीसँग छ। त्यसैले त्यस्ता गल्तीहरू पुनः दोहोरिन दिनु हुँदैन।अब आवश्यक छ—समस्यालाई राजनीतिकरण नगरी, छिटो समयभित्र , समन्वयकारी र मानवीय ढङ्गले समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

 जनतालाई समस्या परेको अवस्थामा नागरिकले  सबै पक्षबाट ढाडस र समाधानको अपेक्षा राख्दछन्। उदाहरणका लागि, इरान–युद्धका कारण इन्धन र ग्यासको मूल्यवृद्धि तथा अभाव भइरहेको अवस्थामा इन्धनको मूल्य किन बढेको हो भन्ने वास्तविकता जनतालाई स्पष्ट रूपमा बुझाउनु आवश्यक हुन्छ।

हामीलाई ग्यास चाहियो भन्दै सडकमा सिलिन्डर लडाउने वा राति राँके जुलुस निकाल्नेभन्दा, जनतालाई यथार्थ जानकारी दिने, वैकल्पिक उपाय—जस्तै विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगतर्फ प्रोत्साहित गर्ने—र समस्या समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता गर्ने जस्ता रचनात्मक कदमहरू आवश्यक छन्। यस्तै जिम्मेवार, समाधानमुखी र जनउत्तरदायी व्यवहार जनताले अपेक्षा गरेका छन्।

अब पुनः सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने हो भने, पुराना दल र नेताहरूले, वर्तमान सरकारले  नेपाली जनताका लागि सुरु गरेका सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी कार्यहरूलाई विरोध गर्ने होइन, “होस्टेमा हैँसे” गर्दै सहयोग र समर्थनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अबको युग नयाँ पुस्ताको युग हो। इमानदार बन्नु र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अझै पनि तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा छन्। त्यसैले राम्रो काम  गरेर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जनताको मन जित्ने प्रशस्त समय तपाईंहरूसँग बाँकी छ। 

चुनावी परिणामहरूले देखाएको यथार्थप्रति आत्ममन्थन गर्नुको सट्टा जनतालाई दोष दिने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने—जस्तै सरकार ढाल्छु, सशस्त्र आन्दोलन गर्छु, सडकमा घिसार्छु—जस्ता अभिव्यक्तिहरू सुन्नु परिरहेको छ। प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले एउटा चुनाव हार्दैमा बरबराउनु वा असन्तुलित प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन। 

तपाईँहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिंहदरबार जलाउने लुसिफर बालेन शाह हो भन्दै जनतासमक्ष भोट माग्नुभयो। तर जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्; बरु करिब–करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित उहाँकै नेतृत्वमा संसद् निर्माण गरिदिए। यसले स्पष्ट रूपमा देखायो कि अन्तिम निर्णय जनताले नै गर्छन्।

अब यदि सुकुमबासी बस्तीमा बालेन नेतृत्वको सरकारले डोजर चलाएको वा अध्यादेशमार्फत देश चलाएको विषयलाई लिएर तपाईंहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, त्यसलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बनाएर जनतामाझ जानुस्। त्यो निर्णय सही थियो वा गलत भन्ने अन्तिम छिनोफानो पनि जनताले आफ्नो मतमार्फत गर्नेछन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको समर्थन वा विरोध सडकको उत्तेजना, धम्की वा अराजकताबाट होइन, जनमत र निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। सरकारका काम–कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने अन्तिम अधिकार जनतासँग नै रहन्छ, र लोकतन्त्रको मूल सौन्दर्य पनि यही हो।

तपाईँहरू लगायत केही अभियन्ताहरू सरकारलाई काम गर्न नदिएर - सरकार आज ढाल्छु, भोलि ढाल्छु भन्न थाल्नु भएको छ। यस विषयमा विवेकपूर्ण रूपमा छलफल गरौँ। 

विकल्प एक:

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार गठन भएको छ। मानिलिऊँ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आन्तरिक विवाद भयो भने धारा ७६(२) अनुसार अर्को सरकार गठन हुन सक्छ। त्यसपछि संविधानका अन्य प्रावधानहरू क्रमशः प्रयोग हुँदै जान्छन्। सबै विकल्प समाप्त भएपछि मात्र नयाँ निर्वाचनमार्फत अर्को सरकार गठन हुन्छ। 

विकल्प दुई:

जुन तपाईंहरूले संकेत गर्नुभएको छ—आन्दोलनको आँधीबेहरीबाट सरकार ढाल्ने, वा भदौ २३/२४ गतेजस्तो विद्रोह गराउने। 

यदि करिब दुई तिहाइ जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्ने प्रयास भयो भने, सरकारले पनि संविधान, ऐन–कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार सुरक्षा निकाय परिचालन गर्छ। शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न कर्फ्युदेखि आपत्कालीन अवस्थासम्म लागू गर्न सक्छ। आवश्यक परे परिस्थिति अनुसार बल प्रयोगको स्वीकृति दिइएमा मानवीय क्षति हुने सम्भावना रहन्छ।यस्तो क्षतिलाई  विगतको  विद्रोहमा भएका मानवीय क्षति भन्दा फरक दृष्टिकोणले हेरिनेछ, किनकि यसमा प्रक्रियागत रूपमा सुरक्षा निकायहरू परिचालित भएका हुनेछन्।

 यदि भदौ २३/२४ गते जस्तो ठुलो विद्रोह नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो भने र ठुलो जनधनको क्षति हुन थाल्यो भने विदेशी हस्तक्षेपको सम्भावना पनि बढ्न सक्छ, किनकि नेपाल क्षेत्रीय सुरक्षासँग जोडिएको देश हो। विगतका केही घटनाक्रममा छिमेकी मुलुकहरूमा समेत उच्चस्तरीय सुरक्षा छलफल भएको उदाहरणहरू छन्।

आन्दोलन ले उग्ररूप लियो तर नियन्त्रण भित्रै रह्यो भने अन्ततः शासन सत्ता  नेपाली सेनाको हातमा पुग्ने जोखिम रहन्छ। त्यसपछि तीन सम्भावित विकल्पहरू देखिन सक्छन्—२०४७ सालको संविधानसहित राजतन्त्रतर्फ फर्किने, सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने, वा निर्दलीय चुनावी सरकारतर्फ जाने। अन्ततः निकास भनेको निर्वाचन नै हो।

जनताले स्पष्ट रूपमा देखिरहेका छन्—काम गर्न नदिएर सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको अवस्था। यदि फेरि जनताले अत्यधिक मत दिएर त्यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताए भने त्यसपछि के गर्ने?

तपाईंहरूले आन्दोलनको आँधीबेहरीको कुरा गर्दा एउटा उखान स्मरणीय छ—भिडभाडमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु। मानव विद्रोह, प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनाहरू कसैको पूर्ण नियन्त्रणमा हुँदैनन्।

अर्कोतर्फ, विगतका विद्रोहका समयमा नेताहरूका घर वरिपरि जनआक्रोश व्यक्त भएको देखिएको थियो। यदि अत्यधिक बहुमतले बनेको सरकार ढालिएपछि फेरि जनआक्रोश बढ्यो र त्यस्तै घटना दोहोरियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

सत्ताको खेलमा जुनसुकै बेला सरकार ढाल्छु भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। त्यसपछिका सम्भावित परिणामहरू र विश्वका साना राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेका नजिरहरूलाई पनि गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले देशभित्र हरेक पल हरेक क्षण शान्ति कायम राख्नु सबैको हितमा हुन्छ।