नेपालको राजनीतिक इतिहास सधैँ दुईवटा चरम अवस्थाको वरिपरि घुमिरहेको छ- या त लोकतन्त्रका नाममा चरम अस्थिरता, या त स्थिरताका नाममा लोकतन्त्रमाथिको निर्मम आक्रमण र सर्वसत्तावाद। आधुनिक नेपालको निर्माण यताका करिब सातदेखि आठ दशकको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाली नागरिकले यी दुवै अभिशापलाई गहिरोसँग व्यहोरेका छन्। अहिलेको नेपाली समाजको युगान्तकारी आकाङ्क्षा भनेको ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता र समृद्धि’ हो।

यही आकाङ्क्षालाई मूर्तरूप दिन नेपाली जनताले आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि, विवेक र क्षमताको प्रयोग गरेर असाधारण जनमतसहित बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण गरेका हुन्।

यो जनमत कुनै सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम होइन। पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैँ, अहिलेको यो जनमत र सरकार ‘साना दुःखले आर्ज्याको’ पटक्कै होइन। पुराना राजनीतिक दलहरूका असफलता र निराशाको जगमा उभिएर नेपाली नागरिकले यो नयाँ विकल्प खोजेका हुन्।

जति शक्तिशाली सरकार हुन्छ, स्वभावैले जनअपेक्षा पनि त्यति नै उच्च हुन्छन्। तर, दुर्भाग्यवश ! सरकार गठन भएको डेढ महिना पनि नबित्दै वर्तमान सरकारले जे–जस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ, त्यसले आम नेपाली नागरिकलाई नराम्ररी झस्काएको छ। सरकारका पछिल्ला कदमहरूले स्थिरताको नाममा कतै नयाँ निरङ्कुशताको जन्म त भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ।

असाधारण बहुमतसहित बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसामु लोकतान्त्रिक स्थिरता र समृद्धिको ऐतिहासिक अवसर छ, तर शक्तिको तुजुकले सर्वसत्तावादको जोखिम बढाएको छ।

अहिलेको सरकार पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने हाम्रो हार्दिक कामना छ। तर, सरकारलाई सफल बनाउने नाममा उसका गल्ती र स्वेच्छाचारी कदमहरूमाथि आँखा चिम्लिन सकिँदैन। यिनै विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हामीले सातवटा गम्भीर बुँदाहरू अगाडि सारेका छौँ, जसमाथि सरकारले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न जरुरी छ।

• नागरिक तर्साउने सत्ता र सुकुमबासीको आँसु

केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा एउटा हृदयविदारक दृश्य भाइरल भयो। सुकुमबासी बस्तीबाट डोजर लगाएर लखेटिँदै गरेकी एउटी निहत्था युवतीले काँप्दै भनिन्, ‘मलाई सरकारसँग डर लाग्यो।’ सुन्दा यो सामान्य वा ठट्टा जस्तो लाग्न सक्छ। तर, राजनीतिक दर्शन र राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तअनुसार जब देशका निरीह नागरिक आफ्नो अभिभावक मानिने सरकारसँग थरथर काँप्न थाल्छन्, तब राष्ट्रमा अपशकुन सुरु हुन्छ।

संसारको कुनै पनि इतिहासमा सरकारसँग नागरिक डराउने अवस्थालाई राम्रो मानिएको छैन। पञ्चायतकालमा पञ्चहरूले गरिब सुकुमबासीका बस्तीहरूमा दिनदहाडै आगो लगाएर लखेट्थे। त्यतिखेर बोल्ने प्रेस थिएन, नागरिक अधिकार थिएन र रुनुबाहेक सुकुमबासीसँग अर्को कुनै विकल्प थिएन। पञ्चायतकालको अन्त्य भएको यतिका वर्षपछि आज बालेन्द्र शाहको सरकारले गरिब र श्रमजीवीहरूमाथि त्यही पञ्चायती शैलीको निर्मम व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ। सडकवासी र सुकुमबासीहरूलाई कुनै अर्को देशको शरणार्थी वा लफङ्गाझैँ लखेटिएको छ।

ट्रेड युनियन र विद्यार्थी सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिप्रतिको ठाडो उल्लङ्घन हो।

राज्य भनेको सुकिलामुकिला र सम्पन्नहरूको मात्र होइन। यो सरकारले तत्काल गरिबहरूको मानवीय गरिमामाथि लिएको हुर्मतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। भत्काइएका भौतिक संरचना र उनीहरूको आर्जनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। बिना विकल्प, बिना तयारी होल्डिङ सेन्टरमा लगेर आधा पेट खुवाएर राखिएका बच्चाबच्ची, वृद्धवृद्धा र रोगीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आजै र अहिल्यै सरकारले नागरिकलाई यो आश्वासन दिनुपर्छ कि- ‘विकल्प नदिईकन अब कसैको पनि वासस्थान भत्काइने छैन।’ हिजो सुकुमबासीको नाममा अरूले राजनीति गरे भन्दैमा आज डोजर चलाएर अर्को क्रुर राजनीति गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन।

• लोकतान्त्रिक विरासतमाथिको प्रहार : युनियनहरूमाथिको प्रतिबन्ध

वर्तमान सरकारले विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने जुन दुस्साहस गरेको छ, त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। नेपालमा ट्रेड युनियन र विद्यार्थी अधिकार कुनै शासकले निगाहमा दिएको बक्सिस होइन। यसका पछाडि मेरो पुस्ता र मभन्दा अघिल्लो पुस्ताको आधा जिन्दगीको सङ्घर्ष, रगत र पसिना बगेको छ।

स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै संसद्लाई छलेर ‘चोर बाटो’ बाट अध्यादेश ल्याउनु र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति बाँड्नु सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रमाण हो।

के बालेन सरकार यो देशको लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको इतिहास नै मेट्न चाहन्छ? के सङ्घर्षको विरासतलाई भत्काउन सम्भव छ? यदि सरकारले असावधानीवश यस्तो निर्णय गरेको हो भने तत्काल सच्याउनुपर्छ। यदि सोची–बिचारेरै प्रतिबन्ध लगाइएको हो भने सरकार धेरै गलत र खतरनाक बाटोमा हिँड्दै छ। नेपालले ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई लत्याएर सरकार एक्लै अगाडि बढ्न सक्दैन। यसर्थ, यो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ।

• संसद् छलेर अध्यादेशको ‘चोर बाटो’ र अयोग्यको नियुक्ति

अहिलेको सरकारसँग संसद्मा स्पष्ट र बलियो बहुमत छ। सरकारका लागि कानुन निर्माण गर्न संसद्को फराकिलो ‘राजमार्ग’ खुला छ। कुनै कानुन छिटो पारित गर्नुपर्ने नै छ भने पनि संसद्का नियमहरू निलम्बन गरेर १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र जस्तोसुकै कानुन बनाउन सकिने विधि र अभ्यास हामीसँग छ। तर, संसद्लाई छलेर, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत अध्यादेश ल्याएर सरकार गल्ली–गल्ली दगुर्दै छ। यो ‘चोर बाटो’ यति शक्तिशाली सरकारलाई सुहाउने विषय होइन।

युवा बेरोजगारी, कृषि र उद्योगको संरक्षणजस्ता जल्दाबल्दा राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई भुलेर सरकार १०० रुपैयाँको भन्सार उठाउन र राज्यका निकायलाई तर्साउन तल्लीन छ।

हिजोका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति बाँडे भनेर चर्को आलोचना गर्दै सत्तामा आएकाहरूले आज अध्यादेशमार्फत रातारात हजारौँ मान्छे भर्ती गर्दैछन्। सरकार बनेको डेढ महिनाभित्रै राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा जसरी क्षमता, योग्यता र नैतिक धरातल नै नभएका अयोग्य व्यक्तिहरूलाई छिराइँदै छ, त्यसले यो सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बहुमतको तुजुकमा अध्यादेशमार्फत राज्य कब्जा गर्ने मनसायबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ।

• झिटीगुन्टामाथिको कर : अर्थशास्त्र भर्सेस मानवीयता

सिमानामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको नयाँ नियम अव्यवहारिक र अमानवीय छ। विदेशमा वा सीमापारि ५–१० वर्ष रगत–पसिना बगाएर आफ्नो झिटीगुन्टा लिएर फर्किने गरिब मजदुरहरूलाई दुःख दिने नियतबाट यो नियम ल्याइएको छ। अर्कोतर्फ, एक तोला सुन बोकेर आउने हुनेखाने वर्गलाई भने कुनै रोकटोक छैन।

राज्य सञ्चालन केवल प्राविधिक अर्थशास्त्र र कर सङ्कलनको ग्राफ हेरेर मात्र हुँदैन। समाज, इतिहास, परम्परा, भूगोल र गरिब नागरिकको सुख–दुःखलाई बुझेर मात्र नीतिहरू लागु गर्नुपर्छ। नेपाल र भारतबिचको ऐतिहासिक वारपारको सम्बन्धलाई यो १०० रुपैयाँको भन्सार नीतिले गम्भीर असर पुर्‍याउँछ। तस्करी नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर तस्करी रोक्ने नाममा सीमा नाकामा सामान्य नागरिकलाई दुःख दिने र तर्साउने काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ।

• राष्ट्रिय प्राथमिकताबाट विचलन : बेरोजगारीदेखि कृषि र उद्योगसम्म

अहिले देशको सबैभन्दा ज्वलन्त र भयानक समस्या भनेको ‘युवा बेरोजगारी’ हो। युवा बेरोजगारी एउटा यस्तो भयंकर र शक्तिशाली ‘सैतान’ हो, जसलाई राज्यले सिर्जनात्मक काम दिन सकेन भने त्यसले राज्यकै जग भत्काइदिन्छ। यदि युवाहरूलाई रोजगारी दिने हो भने उनीहरूले एकैछिनमा पहाड, पर्वत र खोलानालालाई विकासमा बदल्न सक्छन्।

राज्यका निकायलाई तर्साएर, शक्तिको तुजुक देखाएर र नागरिकलाई आतङ्कित पारेर शासन चलाउन खोज्नु ठुलो भुल हो।

तर, सरकारको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जनामा देखिएन। अमेरिका जस्तो पुँजीवादी देशमा त राष्ट्रपति जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना घरेलु उद्योगको संरक्षणका लागि दुनियाँसामु नाङ्गिएर नीतिहरू बनाइरहेका छन्। हामीले भने हाम्रो कृषि र उद्योगको संरक्षणका लागि कुनै कदम चालेका छैनौँ। चुनाव जितेर मात्रै देशमा रोजगारी आउँदैन। युवा पलायन रोक्न, कृषि र उद्योगलाई बचाउन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको छ। बाटो बिराएको प्राथमिकताले सरकारलाई छिट्टै ठुलो जोखिममा पार्ने निश्चित छ।

• राज्यका निकायलाई तर्साउने मनोविज्ञान

शक्तिमा पुगेपछि ‘आफ्नो पक्षमा हुन्छ भने जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान सरकारमा देखिएको छ। सरकारले समाजलाई मात्र होइन, राज्यका स्थायी संरचनाहरूलाई समेत तर्साउन थालेको छ। आज देशको न्यायालय त्रस्त छ। न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र रूपमा फैसला गर्न डराउने अवस्था सिर्जना हुँदै छ। सुकुमबासी बस्ती हटाउने जस्तो विशुद्ध नागरिक मामिलामा ‘सेना परिचालन गरियो’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देशको छवि बिगार्ने काम भएको छ।

राज्यका निकायलाई तर्साएर, शक्तिको तुजुक देखाएर र नागरिकलाई आतङ्कित पारेर शासन चलाउन खोज्नु ठुलो भुल हो। हिजो पनि नेपालमा निकै पपुलर मानिसहरू सत्तामा आएका थिए, शक्तिशाली सरकारहरू बनेका थिए, तर शक्तिको दुरुपयोग गर्दा उनीहरू कसरी इतिहासको पानाबाट बिलाएर गए भन्ने कुरा बालेन्द्र शाहले बुझ्न जरुरी छ।

• भू–राजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय एकता

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्ने कुरामा हामीसँग पर्याप्त र अकाट्य ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्। यदि हामीसँग प्रमाण नहुँदो हो त, भारतले हामीमाथि केसम्म गर्थ्यो होला भन्ने कुरा हामीले संविधान जारी गर्दा भोगेको ६ महिना लामो नाकाबन्दीबाटै प्रस्ट हुन्छ। हिजो सुशील कोइरालादेखि केपी ओलीसम्मका सरकारले यस विषयमा लिएको अडान सही थियो र वर्तमान सरकारले यसमा लिएको अडानलाई पनि हामी पूर्ण समर्थन गर्छौँ।

बालेन्द्र शाह र उहाँको सरकारलाई मेरो विनम्र तर कठोर सुझाव छ- इतिहासलाई गिज्याएर मात्रै सन्तोष नगर्नुहोस्।

तर, अहिलेको भू–राजनीतिक जटिलता निकै पेचिलो छ। चीन र भारतले हाम्रो भूमि (लिपुलेक) लाई व्यापारिक मार्ग बनाउने जुन समझदारी गरेका छन्, त्यसले यो मुद्दालाई अझ गम्भीर बनाएको छ। यस्तो बेलामा सरकारले कूटनीतिक मामिलामा रहस्यमयी बाटो अपनाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय एकताको फराकिलो धरातल निर्माण गरेर, सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिकलाई विश्वासमा लिएर मात्र भारत र चीनसँग कूटनीतिक संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ।

अन्त्यमा, यो सरकार कुनै एउटा पार्टी (रास्वपा) वा बालेन्द्र शाहका आफ्ना सदस्यहरूको भोटले मात्र बनेको होइन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी र हामी जस्ता कैयौँ दलका समर्थकहरूले ‘नयाँ कुरा र राम्रो काम’ को अपेक्षासहित यो सरकारलाई भोट हालेका हुन्।

म आज २०७६ सालको भदौ/असोजतिरको एउटा घटना स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली शक्तिको र लोकप्रियताको चरम उत्कर्षमा हुनुहुन्थ्यो। रातिको करिब ११/१२ बजेको थियो, मैले उहाँलाई भेटेर भनेको थिएँ- "कमरेड ! तपाईंको व्यक्तित्व ओरालो लाग्दै छ। तपाईं राष्ट्रको ठुलो पुँजी हो, तर कमरेड ख्याल गर्नुस्, तपाईंका खुट्टा बिस्तारै पछाडि फर्किँदै छन्, अन्तै हिँड्दै छन्।" तर, शक्तिको दम्भमा रहनुभएका ओलीजीले मेरो सल्लाहलाई खिसीट्युरी गर्दै उडाइदिनुभयो। त्यसपछि उहाँको पतन कसरी भयो र त्यसको कति ठुलो मूल्य देशले चुकाउनुपर्‍यो, त्यो इतिहास साक्षी छ।

बालेन्द्र शाह र उहाँको सरकारलाई मेरो विनम्र तर कठोर सुझाव छ- इतिहासलाई गिज्याएर मात्रै सन्तोष नगर्नुहोस्। संसारमा जुनसुकै शासकका खुट्टा पछाडि फर्किन्छन् र शक्तिको दम्भ बढ्छ, उनीहरूको नियति ओलीजीको भन्दा फरक हुँदैन। हाम्रा असफलताहरूबाट सिकेर बालेन सफल हुन्छन् भने त्यसमा हामीलाई गौरव नै हुनेछ। तर, जनअपेक्षा विपरीत निरङ्कुशताको बाटोमा हिँडिरहने हो भने यो सरकार ढल्दा त्यसको सबैभन्दा ठुलो र महँगो मूल्य हाम्रा आउँदा सन्ततिले चुकाउनुपर्नेछ।

सरकारसँग अझै समय छ, नहतारिनुस्, नहडबडाउनुस् र शक्तिको तुजुक नदेखाउनुस्। नागरिकलाई तर्साएर होइन, लोकतान्त्रिक विधिबाट विश्वासमा लिएर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस्। यही नै वर्तमान सरकारप्रतिको हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण र चेतावनी हो।

(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले दिएको मन्तव्यको आधारमा तयार गरिएको आलेख)