काठमाडौँ । सुकुमबासी बस्तीहरूमा अवैधानिक रूपमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पीडित तथा भूमि अधिकारकर्मीहरूले भूमि र आवासको अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लडिरहने चेतावनी दिएका हुन्।

सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी’समूहद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा वक्ताहरूले भत्काइएका बस्तीहरू अतिक्रमित जग्गा नभएर वास्तविक सुकुमबासीहरू बस्दै आएको क्षेत्र भएको प्रमाणसहित दाबी गरे। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुकुमबासीहरूलाई अपराधीलाई जस्तै व्यवहार गरेको र यस कदमले सरकारको गरिबविरोधी चरित्र उदाङ्गो पारेको उनीहरूको आरोप छ।

त्रिपुरेश्वरस्थित वंशीघाट सुकुमबासी बस्तीकी पीडित मैया आलेले आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नै नदिई अचानक उठिबास लगाइएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘विकल्पविना नै अपराधीलाई जस्तै हाम्रो बस्तीमा डोजर चलाइयो। सरकार नागरिकका लागि रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षकको रूपमा आयो।’

शङ्खमूलस्थित सुकुमबासी बस्तीका अर्का पीडित पवन गुरुङले आफू ५३ वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काइदिएर सडकमा पुर्‍याएको भन्दै आक्रोश पोखे। सरकारले १५ दिनभित्र बस्ने व्यवस्था मिलाउने बहाना बनाएर आफूहरूलाई यो वर्षाको झरीमा भिज्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ। गुरुङले थपे, ‘होटल, लज र होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि म जस्तै बिरामीहरूको हालत निकै खराब छ।’

भूमि तथा आवास अधिकारकर्मी विना बुद्धाचार्यले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने महानगरको कदम पूर्ण रूपमा संविधानविपरीत भएको दाबी गरिन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कानुनको दायराभित्र रहेरभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक स्टाटसको भरमा डोजर चलाएको आरोप लगाउँदै उनले भनिन्,‘सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउनु नागरिकको आवासको अधिकारको विरुद्धमा छ। यस्तो मानवअधिकारविरोधी कदम चाल्नेहरूलाई कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन?’

सरकारले सुकुमबासीहरूलाई ‘हुकुम्बासी’र अतिक्रमणकारीको रूपमा चित्रण गर्न खोजेको प्रति कडा आपत्ति जनाउँदै बुद्धाचार्यले यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारको पीडितहरूले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइन्।

अधिकारकर्मी स्मिता आचार्यले विगत ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ भन्नुले बालेन सरकार गरिब जनताप्रति कति अनुदार छ भन्ने पुष्टि हुने बताइन्।

त्यसैगरी, अर्की अधिकारकर्मी भगवती अधिकारीले गरिब र निमुखा जनताको घर छानीछानी भत्काएर महानगरले मानवअधिकारको घोर उल्लंघन गरेको आरोप लगाइन्। उनले प्रश्न गरिन्, ‘सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको नाममा भूमिहीनहरूलाई सडकमा पुर्‍याउने बालेन सरकारले आफ्ना नेता र सांसदहरूका घर चाहिँ किन जोगाइरहेको छ?’

राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार देशमा १२ लाख भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले ती सबैको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको अधिकारीले स्पष्ट पारिन्। विगतका सरकारले समेत सुकुमबासी बस्तीको रूपमा स्वीकार गरेका ठाउँहरूमा अनियन्त्रित ढङ्गले डोजर चलाउनु सरासर गैरकानुनी भएको उनको जिकिर छ।

अहिले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका करिब ७ सय जना पीडितहरूको अवस्था निकै दयनीय रहेको अधिकारीले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘त्यहाँ रहेका सुत्केरी, बिरामी, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूलाई सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सामान्य व्यवहार गर्नु मानवीय दृष्टिकोणले सर्वथा अनुचित छ।’