हेटौँडा । मकवानपुरमा २८ हजार ८०१ जनाले भूमिहीन दलित सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

नापी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख एवम् तत्कालीन भूमिहीन दलित सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका सदस्य सचिव महेश्वर कार्कीका अनुसार निवेदन दर्ता गरेका मध्ये भूमिहीन दलित ४७१ र सुकुमबासी ३ हजार ५८९ जना छन् । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या २४ हजार ७३७ छ ।

कहाँ कति छन् ?

प्रमुख कार्कीका अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ६ हजार १२४ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन्, जसमा भूमिहीन दलित २३६, भूमिहीन सुकुमबासी १ हजार ८५१ र अव्यवस्थित बसोबासी ४ हजार ३७ जना छन् ।

बागमती गाउँपालिकामा २ हजार २०८ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसमा ३४ भूमिहीन दलित, २८३ भूमिहीन सुकुमबासी र १ हजार ८९५ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

बकैया गाउँपालिकामा ८ हजार ८१३ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये भूमिहीन दलित ४४ जना छन् । भूमिहीन सुकुमबासीको संख्या ३२८ छ भने ८ हजार ४४१ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

भीमफेदी गाउँपालिकामा रहेका ७७२ भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ४५ जना भूमिहीन दलित रहेका छन् भने ३३१ जना भूमिहीन सुकुमबासी र ३९६ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा रहेका १३५ भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५ जना भूमिहीन सुकुमबासी छन् भने १३० जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

कैलाश गाउँपालिकामा ५४२ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन्, जसमध्ये भसमिहीन दलित ६ जना, भूमिहीन सुकुमबासी ६७ र ४६९ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । मकवानपुुरगढी गाउँपालिकामा २४३ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये २ जना दलित, ४१ जना सुकुमबासी र २०० जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

मनहरी गाउँपालिकामा रहेका ८ हजार ३३५ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये १०१ दलित छन् भने ६१५ जना सुुकुमबासी र ७ जहार ६१९ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन् । राक्सिराङ गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित १ जना, सुकुमबासी २९ र ३०१ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ३३१ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।

थाहा नगरपालिकामा १ हजार २९४ जना भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन्, जसमा ३ जना दलित, ३९ जना सुकुमबासी र १ हजार २५२ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।

यस तथ्यांक आयोगले सूचना जारी गरेअनुसार वडास्तरबाट संकलन भएका निवेदनका आधारमा तयार गरिएको प्रमुख कार्कीले बताए ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जिल्लाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन प्रशासनले सक्रियता बढाएको बताए । संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा जग्गा संरक्षणको कार्य अगाडि बढाएको बताए ।

उनका अनुसार उक्त तथ्यांकमा सबै नागरिकहरूको पहुँच नपुगेको वा छुटेको पनि हुन सक्छ भने प्राप्त निवेदनमाथि जाँचबुझ र अध्यावधिक गर्न बाँकी छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको वेब पोर्टल र स्थानीय तहको समन्वयमा तयार गरिएको उक्त तथ्यांकलाई अध्यावधिक गर्दै केही स्थानमा पुर्जासमेत वितरण गरिसकेको उनले बताए ।

प्रमुख कार्कीका अनुसार पुर्जा वितरण गर्नुअघि प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिले वडा तहबाट भूमिहीनहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने, सोपश्चात् स्थानीय तहको कार्यपालिका र अन्तमा जिल्ला समितिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै पुर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।

‘सम्बन्धित व्यक्ति बसोबास गरिरहेको जग्गा दिन मिल्ने खालको छ भने सोही ठाउँमा र नमिल्ने भएमा अन्यत्र जग्गा खोजेर दिने व्यवस्था छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रायः सबै वडामा यो समस्या रहेको र सोबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

लगत संकलन गरी सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउँछौँ – सीडीओ अधिकारी

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जिल्लाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन प्रशासनले सक्रियता बढाएको बताए । संघीय सरकार र गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा जग्गा संरक्षणको कार्य अगाडि बढाएको बताए ।

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त ७–८ बुँदे परिपत्रलाई सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ । प्रजिअ अधिकारीले नेपाल सरकारको नाममा लालपुर्जा भएका तर व्यक्तिले हडपेका जग्गाहरूलाई प्राथमिकताका साथ खाली गराइने बताए ।

विशेषगरी मनहरी गाउँपालिकामा रहेको करिब १०५ बिघा जग्गा, टीसीएनको जग्गा र साबिक रेल्वेको जग्गाहरूमा भएको अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको उनको भनाइ छ । अतिक्रमित जग्गाहरूको विवरण संकलन गर्ने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढेको र करिब एक हप्ताभित्रमा सबै तथ्यांक प्राप्त हुने उनले बताए ।

‘सार्वजनिक जग्गाको विवरण संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ । स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि र सुकुमबासीहरूको पहिचान भएपछि जग्गा खाली गराउनुपर्ने भएमा प्रशासनले सुरक्षा प्रबन्ध उपलब्ध गराउनेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले सुरक्षा माग गरेमा हामी तुरुन्तै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर अतिक्रमण हटाउँछौँ ।’

उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण र सुकुमबासी समस्याको विषयमा भने फरक ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । विशेषगरी प्रशासनले सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । हेटौँडा–११ लगायत विभिन्न सुकुमबासी बस्तीहरूमा को–को बसिरहेका छन् भन्नेबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिने पनि उनले बताए ।

‘उनीहरू नेपाली हुन् कि विदेशी । उनीहरूको पेसा के हो र कतै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू त छैनन् भन्ने कुराको लगत स्थानीय तहले राख्नुपर्छ । सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर गलत विवरणका आधारमा जग्गा हडप्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

जिल्लाको राक्सिराङ र कैलाश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रजा तथा चेपाङ समुदायको पहिलो अधिकार पहिचान भएकाले सोहीअनुसार व्यवस्थापनको तयारी रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार ती क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू जग्गा र घर हुनुभन्दा पहिले पहिचान (नागरिकता) विहीन छन् र उनीहरूलाई नागरिकता दिनु प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता भएको उनले बताए ।

कुन पालिकामा कति पुर्जा वितरण ?

मकवानपुरमा हालसम्म ९६० जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति मकवानपुरले विभिन्न समयमा गरेका निर्णयअनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा उक्त पुर्जा वितरण भइरहेको हो ।

बागमती गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै पुर्जा वितरण भएको देखिन्छ । बागमतीको वडा नम्बर १ मा ४ जना दलित र ३८ जना सुकुमबासी, वडा नम्बर २ मा ३० जना सुकुमबासी र थप ५ वटा काम सम्पन्न भएको छ । बागमतीको वडा नम्बर ३ मा १ जना दलित र ५ जना सुकुमबासीले पुर्जा पाएका छन् भने वडा नम्बर ४ मा १ जना दलित र १ जना सुकुमबासी, वडा नम्बर ६ मा ८ जना दलित र २१ जना सुकुमबासीले पुर्जा पाएका छन् ।

प्राप्त विवरणअनुसार मकवानपुरका विभिन्न वडाहरूमा गरी १६ जना भूमिहीन दलित र १४४ जना भूमिहीन सुकुमबासी परिवारले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । त्यसबाहेक ७५ वटा अन्य विभिन्न चरणका कामहरू सम्पन्न भई पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ ।

बागमती गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै पुर्जा वितरण भएको देखिन्छ । बागमतीको वडा नम्बर १ मा ४ जना दलित र ३८ जना सुकुमबासी, वडा नम्बर २ मा ३० जना सुकुमबासी र थप ५ वटा काम सम्पन्न भएको छ । बागमतीको वडा नम्बर ३ मा १ जना दलित र ५ जना सुकुमबासीले पुर्जा पाएका छन् भने वडा नम्बर ४ मा १ जना दलित र १ जना सुकुमबासी, वडा नम्बर ६ मा ८ जना दलित र २१ जना सुकुमबासीले पुर्जा पाएका छन् ।

बकैया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ मा ४० जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् भने वडा नम्बर ५ मा २ जना दलित र ९ जनाले पुर्जा पाएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १३ मा ६९ वटा पुर्जा वितरणको काम सम्पन्न भएको छ भने वडा नम्बर १६ मा एउटा पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ ।