सुर्खेत । सुर्खेतमा पनि सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहराहरू हटाउने तयारी भएको छ । देशभर सार्वजनिक जमिनमा भएका अतिक्रण हटाउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै सुर्खेतमा पनि तयारी थालिएको हो ।

त्यसका लागि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएकोबारे विवरण सङ्कलन थालिएको छ । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदीश्वर उपाध्यायले गृह मन्त्रालयको निर्देशनात्मक परिपत्र अनुसार सबै स्थानीय तहसँग सार्वजनिक जग्गाको विवरण माग गरिएको रातोपाटीलाई बताए ।

‘केन्द्रबाट नै जे–जस्तो परिपत्र आएको छ, त्यही अनुसार अतिक्रमित सार्वजनिक अवस्थाको बारेमा पहिला विवरण चाहियो भनेर हामीले स्थानीय तहहरूलाई के–कस्तो विवरण छ सङ्कलन गरेर पठाउनुहोस् भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यो विवरण आएपछि सोही अनुसार अतिक्रमण भएको जमिन खाली गराउने काम हुन्छ ।’

गृह मन्त्रालयको पत्र अनुसार नै यो कार्य अघि बढेको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले प्रस्ट पारे । सुर्खेतमा अहिलेसम्म कति सरकारी जमिन अतिक्रमित छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क कतै सार्वजनिक भएको छैन ।

विशेषगरी प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगरमा विगतदेखि नै सरकारी जमिन अतिक्रमण भइरहेको बताइन्छ । नगरपालिकाले यसअघि पटक–पटक सरकारी जमिनको खोजी गर्ने भनेर कार्यपालिकाबाट निर्णय पनि ग¥यो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात् नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नगरभित्रको सार्वजनिक÷सरकारी जमिनको खोजी गर्ने बताएकी थिइन् ।

परम्परागत कुलो, नहर, बाटो र सार्वजनिक महत्त्वको क्षेत्र पहिचान गरी अतिक्रमण रोक्नुका साथै सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति लगायत अन्य सरकारी जग्गा खोजबिन गर्ने योजना नगरपालिकाको थियो । यद्यपि त्यो योजना अनुसार नगरपालिकाले काम भने गर्न सकेन ।

वीरेन्द्रनगर बजारभित्र भाडामा सरकारी जमिन लिएर पसल गरेका केही व्यापारीलाई भने यसअघि खाली गराइएको थियो । २०८० फागुनमा वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र अन्तर्गत गोदामलाइन, हङकङ बजार र हटिया लाइनमा विभिन्न १२५ पसल डोजर लगाएर हटाइएका थिए । त्यहाँ नगर विकास समितिको जमिन भाडामा लिएर साना व्यवसायीहरूले व्यापार गरिरहेका थिए ।

घण्टाघरदेखि दक्षिणतर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयदेखि पश्चिमतर्फका अस्थायी घर, टहरा, घुम्टी तथा अन्य संरचना पनि हटाउने प्रयास गरिएका थिए ।

साथै, सरकारी जमिनमा रहेका पार्टी कार्यालय भने अझै यथावत् नै छन् । ती पार्टी कार्यालयले यसअघि सटर भाडामा लगाएका थिए । नगरको निर्देशन पनि ती सटर भने हटेका छन् ।

अन्य क्षेत्रमा पनि ठुलो मात्रामा सरकारी जमिन नासिएको बताइन्छ । सुर्खेत जिल्लाभर विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गा सुकुमबासी, बाढीपीडित र अन्य सरकारी कार्यालयबाटै अतिक्रमण भइरहेका छन् । यद्यपि त्यसबाहेक अतिक्रमित जमिनको कुनै यकिन तथ्याङ्क अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

• प्रशासनको आग्रहपछि स्थानीय तहका अल्टिमेटम

प्रशासनले गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विवरण सङ्कलन माग गरेपछि सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउने भन्दै अल्टिमेटम नै दिएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बुधबार ७ दिनभित्र त्यस्ता घर टहरा हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ । वैशाख १७ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने÷गराउने भन्ने सम्बन्धको निर्देशन भनेर नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

साथै, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत नीति, कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—८ को महिला छात्रावासको पूर्वतर्फको जग्गामा खेलकुद मैदान निर्माण गर्न सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेकाले उक्त सरकारी जग्गामा आफूखुसी बनाइएका र नगर विकास समितिबाट सम्झौता गरी बनाइएका भौतिक संरचना (घर÷टहरा) हटाउन भनिएको छ ।

७ दिनभित्र उक्त क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर÷टहरा नहटाए कानुन बमोजिम संरचना हटाउन लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित संरचना धनीबाट असुल उपर गरिने चेतावनी नगरपालिकाले दिएको छ ।

भेरीगंगा नगरपालिकाका अनुसार, वडा नम्बर १२ स्थित नगरपालिका कार्यालयको पूर्वतर्फ तथा पशुपंक्षी विकास शाखाको पश्चिमतर्फ ठुलो मात्रामा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी घर÷टहरा बनाइएका छन् ।

यस्तै, वडा नम्बर ११ रामघाटस्थित औद्योगिक ग्राम क्षेत्र र वडा नम्बर १२ कै नगरपालिका भवनदेखि छिन्चु खोला पुलसम्म नै सरकारी सडक अतिक्रमण गरी संरचना बनाइएका छन् । ती संरचना हटाउन नगरपालिकाले ७ दिनकै अल्टिमेटम दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले बताए ।

उनका अनुसार, सोमबार नगर कार्यपालिकाको बैठक नै पनि नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

• के छ सुर्खेतमा भूमिहीन, सुकुमवासीहरूको अवस्था ?

यहाँका धेरैजसो ठाउँमा ऐलानी जमिनमा मान्छेले घर बनाएका छन् । पश्चिम सुर्खेतका बाबियाचौर, तरङ्गा, साझघाटदेखि अन्य ठाउँहरूमा ऐलानी जग्गामा वर्षौंदेखि नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन् ।

२०७८ सालसम्म सुर्खेतमा दलित, भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सङ्ख्या १४ हजारभन्दा बढी थियो, जसमा भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितको सङ्ख्या ४ हजार ९० र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ९ हजार ९३८ रहेको तत्कालीन भूमि आयोग सुर्खेतसँग रेकर्ड थियो ।

त्यो बेला लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी पनि भएको थियो । सोही अनुसार केही लालपुर्जा वितरण पनि गरिए । २०७८ सालमै जिल्लाभर ८ हजार १५५ रोपनी जग्गाको नापनक्सा सम्पन्न भइसकेको बताइएको थियो ।

यद्यपि सबैतिर पुर्जा वितरणको काम हुन सकेन, जसका कारण यो ठुलो समस्याको रूपमा छ ।