विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा आए यता कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, तर उक्त लगानीको प्रतिफल नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अब खुद्रा र साना योजनामा बजेट नछर्ने नीति लिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार अहिले पनि सो मन्त्रालयको बहुवर्षीय ४ वटा आयोजनाको दायित्व ३३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै मन्त्रालयले सुरु गरेर अधुरा ६३ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको खण्डमा झन्डै ३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने सापकोटाको दाबी छ ।

‘बहुवर्षे ४ वटा आयोजनाको दायित्व ३३ करोडभन्दा बढी छ । क्रमागतमा काम गरेका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गर्ने हो भने थप ३ अर्ब रुपैयाँ रकम लाग्छ । त्यसमध्ये १६–१७ वटा आगामी दिनमा काम गर्ने हो कि भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्रालयले अब मन्दिर र पार्कका नाममा ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मका योजना वितरण गर्ने परम्परालाई तोड्दै परिणाममुखी, उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने गौरवका आयोजना र गुरुयोजना बनाएरमात्र लगानी गर्ने मन्त्री भीम पराजुली बताउँछन् ।

मन्त्रालयको भावी लक्ष्य र रणनीतिका बारेमा जानकारी दिँदै कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री पराजुलीले विगतका गल्ती नदोहो¥याउने बताए । ‘विगतमा हामीले एकीकृत (इन्टिग्रेटेड) एप्रोचबाट काम नगर्दा धेरै काम हुन सकेनन् । अब हामीले प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरू जस्तैः विराट राजाको दरबार, हलेसी महादेव, पाथीभरा, बर्जुताल लगायतका गन्तव्यलाई बहुवर्षीय योजनामा लैजाँदै छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले अहिले गुरुयोजना तयार पार्दैछ । प्रमुख गन्तव्यहरूको सूचीकृत गर्दैछौँ । अब हामीले गर्ने लगानी उत्पादनमूलक र रोजगारीमूलक हुनुपर्छ । हरेक क्षेत्रको लगानी उत्पादनसँग जोडियोस् र त्यसले रोजगारी बढाओस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’

मन्त्रालयले अब पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडलमा ठुला पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चतरादेखि बराहक्षेत्रसम्म केबलकार, तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणजस्ता योजना प्रदेशको प्राथमिकतामा छन् ।

‘विराट राजाको दरबार १५ सयदेखि २ हजार वर्ष पुरानो ऐतिहासिक दस्तावेज हो । हामीले युरोपबाट टोली ल्याएर उत्खनन गरायौँ । अहिले यसको मास्टर प्लान बनेको छ, तर पुरातत्व विभागले हामीलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका स्थललाई अबको बजेटले प्राथमिकता दिन्छ ।’

त्यस्तै, महाभारत सर्किट र रामायण सर्किटको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको मन्त्री पराजुलीले जानकारी दिए । ‘महाभारत सर्किट बनाउन सकिन्छ, रामधुनी र जनकपुर जोडेर रामायण सर्किट बनाउन सकिन्छ । यसका लागि हामीले लगानी बोर्डमार्फत काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सचिव सापकोटाले विगत ८ वर्षमा प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रमै १० अर्बको हाराहारीमा लगानी गरेको बताए । लगानीले कुनै ठोस प्रतिफल नदिएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

‘हामीले हिसाबकिताब गर्दा ८ वर्षको संघीय प्रणालीमा १ अर्ब होइन, झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ पर्यटनतर्फ खर्च गरिसकेका रहेछौँ । १० अर्ब लगानी भइसकेपछिको रिटर्न (प्रतिफल) खोइ त ? हामीले स्विकार्नुपर्छ, हामी गलत बाटोमा छौँ,’ सापकोटाले भने ।

उनले विगतका गतिविधिले पछिल्ला गतिविधिलाई तानेर लगेको र बजेट छरिएर गएको बताए । ‘हाम्रो बजेट छरिएर विनियोजित हुनु नै प्रमुख समस्या हो । सामुदायिक वनमा पार्क बनायौँ भन्यौँ, टोल–टोल र समाज–समाजमा मन्दिर बनायौँ, तर त्यसको प्रतिफल आएन,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘बजेटको संख्या बढ्यो, भोल्युम बढ्यो, तर उपलब्धि खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले पनि पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६३९ वटा यस्ता खुद्रा आयोजना छन् । अब यो क्रमभङ्गता गर्नैपर्छ ।’

मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि ५ वटा स्पष्ट सिद्धान्तको आधारमा मात्र काम गर्ने तयारी गरेको छ । जसअनुसार पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको २५ लाखभन्दा कम बजेटका कुनै पनि योजना सञ्चालन नगर्ने रहेको छ । ‘हामी कुनै पनि हालतमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजनाहरू सञ्चालनमा लाँदैनौँ,’ मन्त्री पराजुलीले भने, ‘दोस्रो सिद्धान्त भनेको विगतमा हामीले छोएको, तर बजेट गएर पनि अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने हो ।’

त्यस्तै, कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा सन्तुलित रुपमा बजेट जाने गरी तेस्रो सिद्धान्त बनाएको उनले बताए । उनले साना योजनाहरू स्थानीय तहलाई नै जिम्मा लगाउने र प्रदेशले गौरवका ठुला योजनामात्र हेर्ने बताए ।

मन्त्रालयले अब पर्यटनको परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘मैले बुझेको पर्यटन भनेको पर्यटकीय गतिविधि गर्दा गोजीको पैसा खर्च हुँदै जानुपर्छ । मन्दिरमा गएर घण्टा बजाएर, नमस्कार गरेर, टीको लगाएर फर्किने गतिविधिलाई म पर्यटकीय गतिविधि मान्दिनँ,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘जब हामी कुनै गन्तव्यमा लगानी गर्छौं, त्यहाँ पुग्ने मानिसले खर्च गर्नैपर्छ । त्यो खर्च तेलमा होस्, खाजामा होस्, होटलमा होस् या टिकटमा । यो नै पर्यटकीय गतिविधिको सूचक (इन्डिकेटर) हो । यसले मात्र प्रदेश, टोल, समाज र मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछ ।’

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि काम गर्न खोज्दा संघीय सरकारका कानुन र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले बाधा पुगेको गुनासो मन्त्री र सचिव दुवैले गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा संघीय सरकारले लगाएको अंकुशप्रति सचिव सापकोटाले असन्तुष्टि पोखे ।

‘हामीलाई सिलिगुडी, पुर्णे, बिहार जान पनि केन्द्रीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने ? विदेश भ्रमण संघको एकल अधिकार हो भनिएको छ । हामीले भारतीय पर्यटक ल्याउन त्यहाँका भ्लगर र टिकटकरहरूलाई ल्याउने योजना बनाएका थियौँ, तर जान सकिएन,’ उनले भने, ‘कम्तीमा पश्चिम बंगालका वनमन्त्रीसँग औपचारिक मित्रवत व्यवहार गर्ने वातावरण त संघले बनाइदिनुप¥यो नि ।’