काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा सदैव दृढ रहेको बताउँदै सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गरेको कार्यप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।

एसोसिएसनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानको धारा २८४ को मर्म विपरीत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसलाई संविधान र संसदीय अभ्यास विपरीत कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। 

विज्ञप्तिमा संसद् अधिवेशन छलेर अध्यादेश जारी गर्नु जनताको सार्वभौम अधिकार तथा संसद्को सर्वोच्चताको उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरिएको छ।

बार एसोसिएसनले सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत न्यायपालिकामा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी नियुक्ति सिफारिस गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो कदमले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रभावमा पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा अध्यादेशको अस्थायी अभ्यासलाई नियमित राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक परम्परा विपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, यस्तो कार्यले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिचको शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाइएको छ।

त्यसैगरी, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भन्दै बार एसोसिएसनले त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादामाथिको प्रहार भनेको छ।

महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधान र संवैधानिक मूल्यमान्यता विपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतसहित सबै अदालतका न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलका साथ निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा केन्द्रित रहन अपिल गरिएको छ।