विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत सहयोगमा बेलका नगरपालिका–१ मा साढे २ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानीमा ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण भयो । आर्थिक वर्ष ०७/०७८ मा निर्माण भएको यो कोल्डस्टोर अझै सञ्चालन भएको छैन ।

सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माणको चरणमा रहेको बेलका नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाका कृषि इन्जिनियर हिमाल गुरागाईं बताउँछन् । कोल्डस्टोर सञ्चालन हुन नसक्नुमा विद्युत् आपूर्तिलगायतका समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–४ मा प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत लगानी र पालिकाको २० प्रतिशत लगानी गरेर झन्डै ६५ लाखमा निर्माण भएको कोल्डस्टोर विद्युतको समस्या भएरै चल्न नसकेको पालिकाका अध्यक्ष अमरराज माखिम बताउँछन् । त्यसका अलावा दक्ष प्राविधिकको पनि अभाव र राख्ने कृषि उपज पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सुन्तला राख्ने भनेको थियो । किसानहरू एकमुष्ट बेच्छौँ भन्छन्, राख्नै मान्दैनन्,’ माखिमले भने ।

विद्युत् नियमित आउने र भोल्टेजको समस्या नहुने हो भने कृषिजन्य वस्तु उत्पादक किसानलाई मनाएर कोल्डस्टोर चलाउन सकिने उनको दाबी छ ।

सुनसरीको रामधुनी–६ मा टिम अफ बहुउद्देश्यीय कृषि फर्मले निर्माण गरेको कोल्डस्टोरमा प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत लगानी गरेको छ । २५ लाखभन्दा बढी लगानी गरेको यो कोल्डस्टोर हाल बन्द अवस्थामा छ । उक्त सहकारीका सम्पर्क व्यक्ति टेकबहादुर तामाङले कोल्डस्टोर चलाउन नसकिएको स्वीकार गरे ।

तेह्रथुम म्याङ्लुङमा प्रदेश सरकार र कियाचु कृषि सहकारी संस्थाको संयुक्त लगानीमा तरकारी फलफूललाई अस्थायी भण्डारण गर्न १ हजार मेट्रिक टन क्षमताको भव्य कोल्डस्टोर बनाइयो । उक्त कोल्डस्टोरमा कोशी प्रदेश सरकारले २ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । सहकारीले पनि सोही बराबरको लगानी गरिसकेको सो संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष तेजमान कन्दङ्वा बताउँछन् । उक्त कोल्डस्टोर सञ्चालन भइरहे पनि कहिलेसम्म चल्छ भन्ने टुङ्गो छैन ।

कोल्डस्टोर कसरी चलाउने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको कन्दङ्वा बताउँछन् । ‘सबैभन्दा ठुलो समस्या बिजुलीको हो । मासिक ३४–३५ हजार रुपैयाँ त बिजुलीको बिलमात्रै आउँछ । यत्रो ठुलो संरचना छ, तर सञ्चालन पुँजीको अभावले पूर्ण रूपमा चलाउन सकेका छैनौँ,’ उनले थपे, ‘चार वटा च्याम्बर छन्, तर रोटेसन गरेर जम्मा दुई–तीन वटामात्रै चलाइरहेका छौँ ।’

सिजनमा अलि–अलि आलु, किवी र सुन्तला राख्ने गरे पनि त्यसको भाडाले सञ्चालन खर्च पनि नउठ्ने कन्दङ्वाले बताए । उनले भने, ‘किसानलाई बानी पार्न सस्तो गर्नुपर्छ, सस्तो गर्दा बिजुलीको बिल तिर्नै पुग्दैन ।’

कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकारले कृषि आधुनिकीकरणको नाममा निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र)हरूमा करोडौँ बजेट खन्याएको छ । प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा खाद्य प्रविधि शाखा, कृषि प्रसार अधिकृत अभिमन्यु अधिकारीले गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेर सबै डकुमेन्ट जलेर लगानी कति भयो भन्ने कुराको विवरण सबै दिन नसक्ने बताए ।

यद्यपि उनले दिएको १२ वटा कोल्डस्टोरमा मात्रै ५ करोड ६३ लाखभन्दा बढी लगानी भएको छ । १२ वटा योजनाको साढे ५ करोडभन्दा बढी लगानी भएको छ भने ६३ वटै संरचनाको लगानी जोड्ने हो भने यो आँकडा निकै ठुलो बन्नसक्छ ।

अधिकारीका अनुसार प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयहरूबाट बनाएका अरु ६० वटा कोल्डस्टोरको लगानी प्रतिगोटा ५ लाखभन्दा माथि भएको छ । ‘कतिपयको ५ लाख भएको छ कतिपयको १० लाखसम्म पनि होला,’ उनले भने ।

झापाको भद्रपुरमा रहेको १ हजार मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर ‘मर्मत कार्य भइरहेको’ भन्दै थन्किएको छ । सुनसरीको देवानगन्जमा रहेको १२ हजार मेट्रिक टनको विशाल शितभण्डार र इटहरीको ६० टनको स्टोर ‘निर्माण कार्य बन्द’ भएर बसेका छन् ।

त्यस्तै, सुनसरीको बराहक्षेत्रमा रहेको ३० टन क्षमताको सुन्दर कृषि फार्म र धरानको २०० टनको थोक बजारमा चिस्यान केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । सोलुखुम्बु र संखुवासभा जस्ता हिमाली जिल्लाहरूमा ५ देखि १० मेट्रिक टन क्षमताका साना–साना चिस्यान केन्द्रहरू निर्माण गर्ने होड चलेको देखिन्छ ।

सोलुखुम्बुमा मात्रै किवी र स्याउका लागि भन्दै दर्जनौँ ठाउँमा साना च्याम्बर बनाइएका छन्, तर यस्ता साना संरचनामा लाग्ने विद्युत् महसुल र प्राविधिक मर्मत खर्चले किसानलाई लाभभन्दा बढी ऋणको भार थपिरहेको छ ।

• थप करोडौँका कोल्डस्टोरको माग

एकातिर बनेका कोल्डस्टोरहरू प्रभावहीन देखिएका छन् भने अर्कोतिर नयाँ–नयाँ माग भने आइरहेको छ । प्राप्त ‘चिस्यान केन्द्रहरूको जिल्लागत विवरण सोलुखुम्बु, संखुवासभा, ओखलढुंगा र मोरङजस्ता जिल्लामा दर्जनौँ नयाँ चिस्यान केन्द्रहरू निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरूको ‘पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन’ नै गरिएको छैन ।

ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण, मोलुङ, खिजिदेम्वादेखि मोरङको उर्लाबारी र केराबारीसम्मका प्रस्तावित योजनाहरूमा ‘सम्भाव्यता अध्ययन नभएको’ उल्लेख छ, तर त्यहाँ जग्गाको सुनिश्चितता, बाटो र बिजुलीको सुविधा पुगिसकेको दाबी गरिएको छ ।

झापाको हल्दिवारी गाउँपालिकामा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको विशाल चिस्यान केन्द्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँ पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छैन । सोलुखुम्बुमा मात्रै किवी र सुन्तलाका लागि भन्दै २० भन्दा बढी साना चिस्यान केन्द्रको माग छ । संखुवासभामा भोटखोलादेखि चैनपुरसम्म मध्यम स्तरका संरचनाको माग रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै तेह्रथुम लालिगुराँस नगरपालिकामा ३०० मेट्रिक टन क्षमता, खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा दुई वटा ५० मेट्रिक टन क्षमताको माग भएको छ । यस्तै भोजपुर षडानन्द नगरपालिका र टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा क्रमशः १०० र १२० मेट्रिक टन क्षमताका केन्द्रहरू माग भएको छ ।