काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले विगतमा वरिष्ठता र ज्येष्ठताको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दै आएकोमा यो पटक भने त्यो परम्परा तोडिएको छ ।

वरिष्ठतालाई मुख्य आधार बनाउने गरिएकै कारण विगतमा राजनीतिक दलहरूले जन्मकुण्डली हेरेर आफू निकटका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दै आएका थिए । अदालतमा १० देखि १२ वर्षको अवधिमा को–को प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् भन्ने पहिल्यै निर्क्योल हुने गरेको थियो ।

यो पटक भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत विगतको नजिरलाई चिर्दै न्यायालयमा चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारलाई मान्यता दिएर पहिलो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदै आएको थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वरीयताको न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो वरीयताको न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्नु संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा विभिन्न तर्क आइरहेका छन् ।

अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशमा गरेको सिफारिस संवैधानिक भएको बताउँछन् । ‘वरिष्ठताको आधार कपाल फुल्नु र राजनीतिक नियुक्तिको आधारलाई मात्रै मान्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब वरिष्ठताको आधारमा भन्दा पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

यो पनि

संवैधानिक परिषद्‌ले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा मुद्दा फर्स्यौटलाई योग्यताको आधार बनाउनु कति उचित ?

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने उल्लेख छ । उक्त उपधारा अनुसार नै तीन वर्ष अवधि पुगेका ६ जना सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद् समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

विगतमा संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा पहिलो सूचीमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम पठाउने गर्दथ्यो । त्यसरी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने गरेको थियो ।

संविधानमा भएको व्यवस्थाकै आधारमा पठाएकामध्ये कुनै एक जनालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने अवस्था नहुने अधिवक्ता नेपालको भनाइ छ । संविधानको मस्यौदा बनाउँदा नै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सहज हुने प्रावधान राखिएको उनले बताए । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डालाई मलजल गरेको उनको तर्क छ ।

यही व्यवस्थामा कपाल फुलेका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न नहुने अधिवक्ता नेपाल बताउँछन् । संविधान रहेसम्म राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने र त्यसैका आधारमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति हुने उनले प्रस्ट पारे ।

अधिवक्ता नेपाल सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिसलाई निष्पक्ष बनाउन पहिला भागबन्डाको आधारमा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड हटाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विगतमा वरिष्ठताको आधारमा पहिलो वरीयतामा रहेकालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउँदै आएकोमा यो पटक योग्यता र कार्यक्षमताको आधारमा सिफारिस गरेको सरकार पक्षको तर्क छ । यद्यपि संवैधानिक परिषद्ले यथेष्ट कारण भने दिन नसकेको अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल बताउँछन् ।

ज्येष्ठता र वरिष्ठताको आधारमा नभएर संवैधानिक परिषद्ले एउटा मापदण्ड बनाएर यो प्रक्रियाबाट प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेको भनेर स्पष्ट जबाफ दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘मुद्दा फर्स्यौटलाई मात्र होइन, न्यायाधीशको न्यायिक निष्ठा, निर्भीकता, फैसलाको गुणस्तर र वरिष्ठताको उचित सन्तुलन मिलाएर मात्र सिफारिस गरेको भए अहिलेको यो विवाद आउँदैनथ्यो,’ अधिवक्ता लुइँटेलले भने ।

कार्यक्षमतालाई आधार मान्ने हो भने त्यसका लागि स्पष्ट, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड पहिले नै तय हुनुपर्ने उनको तर्क छ । कुनै खास व्यक्तिलाई ल्याउनकै लागि मात्र यो आधार प्रयोग गर्न नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

‘आज न्यायपालिकामा परिवर्तनभन्दा पनि सुधार खोजिएको अवस्था हो,’ अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘आमूल परिवर्तनको अपेक्षाचाहिँ न्यायपालिकाले गरिरहेको अवस्था छ ।’

प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठतालाई मात्रै आधार बनाइन नहुने उनले बताए । न्यायालयको आमूल सुधार कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा ‘सुपरसेड’ गरेर ल्याउने कुराले हुन्छ कि न्यायपालिकामा समग्र नियुक्तिहरू स्वच्छ, इमानदार न्यायाधीशहरूको नियुक्ति मार्फत हुन्छ भन्ने दुई वटा आयाम महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने न्यायपालिकामा नियुक्ति र बर्खास्तीमात्रैले आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन । आमूल परिवर्तन भनेको न्यायपालिकामा स्वच्छ, निष्पक्ष ढङ्गले न्याय प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु हो ।’

अधिवक्ता लुइँटेलले न्यायपालिकालाई प्रयोगको विषय बनाउन नहुने प्रस्ट पारे । ‘२०७९/०८० सालमा न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका बनाउन खोजिएको थियो । त्यो मापदण्ड बनेको भए अहिले कसको योग्यता कति भनेर प्रश्न उठ्दैन थियो,’ उनले भने ।

तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पालामा पनि त्यो प्रयास गरिएको तर सफल हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘मापदण्ड आफैँमा संविधानमा भएको व्यवस्था नै हो ।’

न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा तीन वटा कुरा हेर्नुपर्ने लुइँटेलको भनाइ छ । क्षमता  इमानदारिता  र अनुभव गरी मुख्य तीन कुरालाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक दल वा नेताको मुख हेरेर नियुक्ति गर्दा न्यायपालिका झन् धराशायी बन्ने उनले बताए ।

‘न्यायपालिकामा परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, तर परिवर्तनको नाममा न्यायपालिकालाई प्रयोगको थलो बनाइयो भने यसले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले भने ।

अधिवक्ता मुरारी सापकोटा अहिले भएको प्रधान न्यायाधीश सिफारिस संविधान अनुरूप नै भएको तर्क गर्छन् । संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि योग्य हुन्छ भनिएकाले सोही अनुसार कुनै एक न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुनु स्वाभाविक रहेको उनको तर्क छ ।

विगतमा प्रधान न्यायाधीश हुने गरी न्याय परिषद्ले गर्दै आएको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा यो पटक क्रमभङ्ग भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधान न्यायाधीश सिफारिस हुनुअघि सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश गलत भन्न सक्नु पर्थ्यो । त्यो अध्यादेश आएपछि संवैधानिक परिषद्ले योग्यता देखिएकामध्ये कुनै न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ अधिवक्ता सापकोटाले भने ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल न्यायपालिकामा परम्परागत रूपमा ‘ज्येष्ठता’लाई प्राथमिकता दिँदै आएकोमा हालै ३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिनुले एउटा नयाँ बहस सिर्जना गरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, ‘मेरिट’ वा ‘योग्यता’को नाममा ज्येष्ठता मिचिँदा त्यसको आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ । नत्र यसले भविष्यमा राजनीतिक बफादारीका आधारमा नियुक्ति हुने खतरा बढाउने उनको तर्क छ ।